*पंडरिया तिवारी कॉम्पेक्स में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का मनाया जाएगा धूमधाम के साथ जन्मदिन*

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/पंडरिया:- 19 जुलाई को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर सरजू पारिय ब्राह्मण समाज द्वारा पंडरिया स्थित तिवारी कॉम्पेक्स में भव्य धार्मिक आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं वही ब्राम्हण समाज द्वारा डिप्टी सीएम विजय शर्मा के दीर्घायु, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना के लिए सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का आयोजन किया जा रहा है वही आयोजन के संचालक सरजू पारिय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष नरेन्द्र तिवारी ने बताया कि यह धार्मिक कार्यक्रम 19 जुलाई को शाम 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक आयोजित की जाएगी वही आयोजन के समाप्ति पाश्चात्य श्रद्धालुओं और नागरिकों को प्रसाद वितरण किया जाएगा बता दे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त किये जाने पर ब्राम्हण समाज में खुशी की लहर है साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि विजय शर्मा सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व है प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने में उनकी अहम भूमिका रही यही कारण है कि उनके जन्मदिन को लेकर पूरे जिले के आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है वही अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी ने आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में पहुंचकर पुण्य के भागी बनें

*पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में गन्ना किसानों के हितों के संरक्षण, समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने एवं गन्ना उद्योग के सुदृढ़ीकरण हेतु सदन का किया ध्यानाकर्षण*

0.प्रदेश में पर्यटन स्थलों व आदिवासी क्षेत्र के विकास एवं उर्वरक की उपलब्धता और किसानों के भुगतान के विषय में किया प्रश्न।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के चौथे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने गन्ना किसानों के हितों के संरक्षण समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने एवं गन्ना उद्योग के सुदृढ़ीकरण हेतु सदन का ध्यानाकर्षण किया। इसके साथ ही प्रदेश में पर्यटन स्थलों व आदिवासी क्षेत्र के विकास एवं उर्वरक की उपलब्धता और किसानों के भुगतान के विषय में प्रश्न किया इस दौरान सदन का ध्यानाकर्षण करते हुए भावना बोहरा ने कहा कि राज्य के कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद, सरगुजा सहित अनेक जिलों में हजारों किसान गन्ना उत्पादन पर निर्भर हैं किंतु वर्तमान में उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य तथा समय पर भुगतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है परिणामस्वरूप अनेक किसान निजी गुड़ निर्माण इकाइयों को अधिक दर पर गन्ना बेचने के लिए विवश हो रहे हैं जिससे सहकारी शक्कर कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है प्रदेश में अन्य नकदी फसलों के लिए जहां नियत दर पर सरकारी खरीदी एवं समयबद्ध व नियमित भुगतान की सुदृढ़ व्यवस्था है वहीं गन्ना किसानों को अपनी उपज का भुगतान प्राप्त करने के लिए 8 से 9 माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है यह स्थिति किसानों को आर्थिक संकट, कर्ज एवं अतिरिक्त ब्याज भार की ओर धकेल रही है इस समस्या का प्रमुख कारण शक्कर कारखानों को गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन के विरुद्ध आवश्यक कार्यशील पूंजी समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना भी है यदि कार्यशील पूंजी अग्रिम रूप से उपलब्ध कराई जाए तो कारखाने किसानों को एफ.आर.पी. एवं अन्य देय भुगतान निर्धारित समय में कर सकेंगे वर्तमान व्यवस्था में कार्यशील पूंजी की उपलब्धता एवं भुगतान प्रक्रिया में विलंब का सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है उन्होंने कहा कि गन्ना प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है किंतु इसे अभी भी अन्य प्रमुख फसलों के समान पर्याप्त संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्राप्त नहीं है गन्ना किसानों को उन्नत कृषि योजनाओं,आधुनिक सिंचाई तकनीकों, यंत्रीकरण एवं उत्पादन बढ़ाने वाली योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है विशेष रूप से जल संरक्षण एवं उत्पादन लागत में कमी के लिए गन्ना क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई आधारित पायलट परियोजना प्रारंभ किया जाना आवश्यक है, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके तथा किसानों की आय में वृद्धि हो गन्ना किसान प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सहकारी शक्कर उद्योग की रीढ़ हैं अतः उनके हितों की रक्षा, समयबद्ध भुगतान एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा ठोस प्रभावी एवं दीर्घकालिक नीति लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है मैं शासन से इस दिशा में त्वरित एवं सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा करती हूँ।

*गन्ना उत्पादक किसानों के हितों के लिए सदन के समक्ष रखी महत्वपूर्ण मांगे*

गन्ना किसानों के हित के लिए उन्होंने गन्ना प्रोत्साहन राशि में वृद्धि कर किसानों को उत्पादन लागत के अनुरूप वास्तविक लाभ सुनिश्चित करने गन्ना किसानों के भुगतान हेतु निर्धारित समय-सीमा तय कर उसका अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने तथा विलंब होने पर उत्तरदायित्व तय करने सभी सहकारी शक्कर कारखानों के लिए राज्य स्तरीय रिवॉल्विंग फंड स्थापित कर पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने, छत्तीसगढ़ में भी गन्ना किसानों के लिए राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) घोषित करने ताकि किसानों को लागत के अनुरूप लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम प्रारंभ कर पर्याप्त अनुदान एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया के मासिक शक्कर विक्रय कोटे में वृद्धि कर शीघ्र विक्रय एवं किसानों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कराने तथा गन्ना को किसान उन्नति योजना एवं अन्य उन्नत कृषि योजनाओं में शामिल कर उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, तकनीकी प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग भी सदन के समक्ष रखा भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी नीतियां एवं प्रोत्साहन प्रावधान लागू हैं विगत तीन वर्षों में प्राप्त निवेश प्रस्तावों एवं स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण प्रदान करें क्या राज्य के पर्यटन स्थलों के संरक्षण सौंदर्गीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है यदि हाँ तो उसका विवरण उपलब्ध करायें ?राज्य में नए पर्यटन स्थलों की पहचान एवं विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से कितने स्वीकृत किए गए? जिसके लिखित उत्तर में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं अंतर्गत प्रोत्साहन प्रावधान लागू है विगत तीन वर्षों में उद्योग संचालनालय, रायपुर एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर कुल 79 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से 68 प्रस्तावों पर सैद्धांतिक स्वीकृति/इन्विटेशन टू इन्वेस्ट जारी किए गए हैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को कुल 01 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु एक नई योजना “मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन” प्रारंभ की गयी है इस योजना के लिये इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि रू. 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है योजना के अंतर्गत विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है राज्य में नए पर्यटन स्थलों की पहचान एवं विकास हेतु पिछले तीन वर्षों में कुल 464 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से 23 प्रस्ताव विकास कार्यों के एवं 02 प्रस्ताव नए पर्यटन स्थलों के चिन्हांकन के स्वीकृत किये गए हैं राज्य के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को जानकारी एवं मार्गदर्शन देने हेतु 45 गाइडों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्वीकृति के विषय में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में कराए जाने वाले बुनियादी विकास कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा अधिकतम कितने दिनों की समय-सीमा तय की गई है वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के अंतर्गत विकास कार्यों हेतु कुल कितनी राशि आबंटित एवं व्ययित की गई तथा उसमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितने लंबित हैं जिसके लिखित उत्तर में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में कराए जाने वाले बुनियादी विकास कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा अधिकतम कोई समय सीमा तय नहीं की गई है किन्तु प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल एवं दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावो का शीघ्र निराकरण किये जाने हेतु यथा संभव प्रयास किया जाता है आदिवासी क्षेत्रों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सरपंच संघ) द्वारा विकास कार्यों में विभागीय अधिकारियों के असहयोग या स्वीकृति में विलंब संबंधी बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत जिला कोण्डागांव की 01 शिकायत शासन स्तर पर प्राप्त हुई है जिसके परिपालन में उक्त शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर जिला कोण्डागांव को पत्र लिखा गया है जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है खरीफ वर्ष 2026 हेतु उर्वरकों की उपलब्धता के विषय में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि खरीफ वर्ष 2026 हेतु राज्य में यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं अन्य उर्वरकों की कुल मांग कितनी निर्धारित की गई है तथा उसके विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा कितनी मात्रा आवंटित की गई है जिसके लिखित उत्तर में विभागीय मंत्री जी ने बताया कि खरीफ 2026 हेतु राज्य में यूरिया हेतु मांग 725000 टन में आपूर्ति हेतु 525201 टन, डीएपी 300000 टन में आपूर्ति हेतु 149874 टन, एनपीके 250000 टन में आपूर्ति हेतु 207304 टन,एमओपी 30000 टन में आपूर्ति हेतु 77847 टन एवं एसएससी 200000 टन में आपूर्ति हेतु 256280 टन निर्धारित की गई राज्य में विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत 6757 एवं खरीफ 2026 (दिनांक 30.06.2026 तक) 4337 निरीक्षण किये गये जिसमें से उर्वरकों की कालाबाजारी/निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री एवं जमाखोरी की अनियमितता पाये जाने पर कुल 163 प्रकरण दर्ज कर उनमें से 47 का उर्वरक विक्रय अभिस्वीकृति पत्र निलंबन 11 की अभिस्वीकृति निरस्त, 38 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत तथा 08 प्रकरण में एफआईआर की कार्यवाही की गई है समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी एवं किसानों को भुगतान की स्थिति भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश में समर्थन मूल्य (MSP) पर चना एवं अन्य दलहन फसलों की कुल कितनी खरीदी की गई है किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित (DBT) करने हेतु शासन द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए किस विभागीय सॉफ्टवेयर/पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है जिसके लिखित उत्तर में विभागीय मंत्री ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना एवं दलहनी फसलों में केवल चना की खरीदी केन्द्रीय उपार्जन एजेंसी नेफेड एवं एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से की गई है प्राईस सपोर्ट स्कीम के मार्गदर्शिका अनुसार किसानों से उपार्जित उपज का स्टॉक संबंधित गोदाम में जमा होने एवं डब्ल्यू एच. आर. (वेयर हाऊस रिसीप्ट) सृजित होने के उपरांत नियमानुसार 3 कार्य दिवसों के भीतर किसानों के बैंक खातों में डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भुगतान किया जाना है इसके त्वरित निराकरण के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत कृषकों का डाटा एपीआई के माध्यम से नेफेड के ई-समृद्धि एवं एनसीसीएफ के ई-समयुक्ति पोर्टल में हस्तांतरित किया जाता है हस्तांतरित डाटा के आधार पर कृषकों के फसलों के उपार्जन की राशि का भुगतान ई-समृद्धि एवं ई-समयुक्ति पोर्टल में आधार से लिंक बैंक खातों के माध्यम से की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी एवं भुगतान प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ नेशनल ई-मार्केट लिमिटेड, संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। पोर्टल/सर्वर संबंधी समस्याओं का समाधान कर भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपादित किया जाता है प्रक्रिया को सरल बनाने और विभिन्न विभागों एवं बैंकों के मध्य समन्वय हेतु राज्य स्तर पर कोई तकनीकी समिति गठित नहीं की गई है अपितु प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन की खरीदी हेतु योजना के क्रियान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी गठित की गई है।

*पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में सखी वन स्टॉप सेंटर, रेडी-टू-ईट पोषण आहार, बाल संरक्षण योजनाओं तथा खाद्यान्न भंडारण क्षमता एवं गोदाम निर्माण के विषय में पूछा प्रश्न*

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के अंतिम दिन आज पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रदेश एवं कबीरधाम जिले से जुड़े प्रमुख और जनहित से जुड़े विषयों के सन्दर्भ में प्रश्न पूछा उन्होंने प्रदेश में सखी वन स्टॉप सेंटरों की कार्यप्रणाली एवं महिलाओं को प्रदत्त सहायता, आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित रेडी-टू-ईट पोषण आहार की गुणवत्ता एवं निगरानी, बाल संरक्षण योजनाओं एवं बाल सुरक्षा उपायों तथा कबीरधाम जिला अंतर्गत खाद्यान्न भंडारण क्षमता एवं गोदाम निर्माण के विषय में प्रश्न किया भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि राज्य में वर्तमान में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटरों की संख्या कितनी है विगत तीन वर्षों में सखी वन स्टॉप सेंटरों में घरेलू हिंसा दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न एवं अन्य महिला हिंसा संबंधी कितने प्रकरण प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया विगत तीन वर्षों में सखी वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से कितनी महिलाओं को कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सा सहायता एवं अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया गया है जिसके लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया की राज्य में वर्तमान में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटरों की संख्या 42 है विगत तीन वर्षों में सखी वन स्टॉप सेंटरों में घरेलू हिंसा के 12359, दहेज प्रताड़ना के 87, यौन उत्पीड़न के 415 एवं अन्य महिला हिंसा संबंधी 8670 प्रकरण प्राप्त हुए तथा उनमें से घरेलू हिंसा के 10543, दहेज प्रताड़ना के 83, यौन उत्पीड़न के 386 एवं अन्य महिला हिंसा संबंधी 8531 प्रकरणों का निराकरण किया गया विगत तीन वर्षों में सखी वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से 1484 महिलाओं को कानूनी सहायता, 10661 महिलाओं को मनोसामाजिक परामर्श, 1755 महिलाओं को चिकित्सा सहायता एवं 7330 महिलाओं को अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया गया है भावना बोहरा ने प्रश्न पूछा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले रेडी-टू-ईट पोषण आहार के निर्माण, क्रय एवं वितरण हेतु कुल कितनी राशि का बजट आबंटित एवं व्ययित किया गया है जिसके लिखित उत्तर में विभागीय मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले रेडी टू ईट, मीठा शक्ति आहार एवं नमकीन पौष्टिक दलिया आदि के निर्माण, क्रय एवं वितरण हेतु 441,56,01,438 रूपये का आबंटन प्रदान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि 440,73,86,423 रूपये का व्यय किया गया है बाल संरक्षण योजनाओं एवं बाल सुरक्षा उपायों के विषय में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि राज्य में बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास, देखरेख एवं समग्र विकास हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की संख्या कितनी है राज्य में वर्तमान में संचालित बाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, बाल देखरेख संस्थान,ओपन शेल्टर, आश्रय गृह तथा बाल संरक्षण समितियों की संख्या कितनी है बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन शोषण एवं अन्य प्रकार के बाल उत्पीड़न की रोकथाम, पहचान, बचाव एवं पुनर्वास हेतु विगत तीन वर्षों में शासन द्वारा कौन-कौन से विशेष अभियान, जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रवर्तनात्मक कार्यवाही की गई है जिसके लिखित उत्तर में विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य में बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास, देखरेख एवं समग्र विकास हेतु वर्तमान में मिशन वात्सल्य योजना का संचालन किया जा रहा है राज्य में कुल 109 बाल देखरेख संस्थाएं (बालगृह, खुला आश्रय गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण, सम्प्रेक्षण गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी एवं विशेष गृह) वर्तमान में संचालित हैं कुल 33 जिला बाल संरक्षण समिति कार्यरत है बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन शोषण एवं अन्य प्रकार के बाल उत्पीड़न की रोकथाम, पहचान, बचाव एवं पुनर्वास हेतु विगत तीन वर्षों में स्ट्रीट सिचुवेशन वाले बच्चों की पहचान, बाल श्रम, अपशिष्ट संग्राहक एवं बाल भिक्षावृत्ति के प्रभावी रोकथाम हेतु अभियान, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम उन्मुलन सप्ताह का आयोजन, बच्चों द्वारा ड्रग्स एवं अन्य स्वापक औषधियों के प्रयोग की रोकथाम हेतु विशेष अभियान, बच्चों के अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु विशेष अभियान बाल विवाह की रोकथाम हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाए गये उक्त अभियान के दौरान रेस्क्यू किए गये बालकों को बालक कल्याण समिति के आदेशानुसार पुनर्स्थापन/पुनर्वासित किया गया है भावना बोहरा ने कबीरधाम जिले के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछा कि कबीरधाम जिले में वर्तमान में खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के अधीन संचालित खाद्यान्न गोदामों की संख्या स्थानवार एवं उनकी स्वीकृत भंडारण क्षमता कितनी-कितनी है क्या वर्तमान भंडारण क्षमता जिले की खाद्यान्न आवश्यकता एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अनुरूप पर्याप्त है? विगत तीन वर्षों में कबीरधाम जिले में नए खाद्य गोदाम, उपार्जन केंद्र गोदाम एवं खाद्य भवनों के निर्माण हेतु कितनी स्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं कबीरधाम जिले में वर्तमान में कितने खाद्य गोदाम जर्जर अथवा मरम्मत योग्य स्थिति में हैं क्या शासन द्वारा कबीरधाम जिले के ग्रामीण, वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु नए गोदामों के निर्माण अथवा अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है जिसके लिखित उत्तर में खाद्य मंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिले में खाद्यान्न भण्डारण हेतु राज्य भण्डार गृह निगम के कुल 37 गोदाम है जिनकी भण्डारण क्षमता 75487 टन है खाद्यान्न भण्डारण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम के स्वयं के गोदाम नहीं है जिले में वर्तमान खाद्यान्न भण्डारण क्षमता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में खाद्यान्न की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त है कबीरधाम जिले में वर्तमान में राज्य भण्डार गृह निगम के खाद्यान्न गोदाम जर्जर नहीं है उचित मूल्य दुकान सह गोदाम के कुल 86 भवन जर्जर है विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने पर जर्जर उचित मूल्य दुकान सह गोदाम का मरम्मत कराया जा सकेगा