*“जीआरपी जबलपुर द्वारा नशे से दूरी 2.0” विशेष जनजागरूकता अभियान का हुआ शुभारंभ ।।

 जबलपुर से पंकज मोनू जैन की रिपोर्ट:-मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित “नशे से दूरी 2.0” विशेष जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत आज थाना जीआरपी जबलपुर द्वारा रेलवे स्टेशन जबलपुर परिसर में व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक रेल, सुंदर सिंह कनेश द्वारा किया गया।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल, भावना मरावी, उप पुलिस अधीक्षक रेल, अंकिता सूल्य, थाना प्रभारी जीआरपी जबलपुर, संजीवनी राजपूत, रेल रक्षित निरीक्षक (RI) रविंद्र सिंह सहित जीआरपी जबलपुर का पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा।

कार्यक्रम में संस्कृति स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लगभग 50 छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों, लगभग 100 रेल यात्रियों तथा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल लगभग 200 लोगों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों को नशामुक्त जीवन अपनाने, स्वयं नशे से दूर रहने तथा समाज को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। इसके उपरांत रेलवे स्टेशन परिसर में एक भव्य जनजागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से यात्रियों एवं आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गय

*जबलपुर की बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ 16 तारीख को कांग्रेस करेगी नगर निगम का घेराव*

 जबलपुर से पंकज मोनू जैन की रिपोर्ट:-​जबलपुर में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और शहर की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि नर्मदा माई की गोद में बसे इस शहर में मामूली बारिश के बाद ही जलभराव और कचरे के ढेर लग जाते हैं, जिससे आम जनता का जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और डोर-टू-डोर कलेक्शन भी विफल रहा है। अमृत-2 योजना के तहत होने वाले कार्यों की सुस्त गति का उल्लेख करते हुए उन्होंने पार्षद पद खत्म करने और कांग्रेस समर्थित क्षेत्रों में भेदभाव करने का भी गंभीर आरोप लगाया। इन तमाम अनियमितताओं और निष्ठुर व्यवस्था के विरोध में 16 जुलाई को नगर निगम का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जनमत संग्रह के माध्यम से जनता की राय ली जाएगी। यदि इसके बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो भविष्य में ‘जबलपुर बंद’ जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे।जबलपुर से जिला ब्यूरो पंकज जैन की रिपोर्ट

*सेंट अलॉयसियस स्कूल में कथित धर्मांतरण प्रकरण को लेकर विहिप एवं बजरंगदल का विरोध प्रदर्शन*

 जबलपुर से पंकज मोनू जैन की रिपोर्ट:-जबलपुर रानी दुर्गावती जिले स्थित सेंट एलोसियस स्कूल में कथित धर्मांतरण गतिविधियों के आरोपों को लेकर आज विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।

संगठन के अनुसार, पिछले लगभग दो माह से पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय एवं माढ़ोताल थाना में शिकायत प्रस्तुत कर स्कूल प्रशासन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग की जा रही थी। संगठन का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल ने प्रशासन से मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। जबलपुर से जिला ब्यूरो पंकज जैन की रिपोर्ट।

*विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्यों को देखने कबीरधाम पहुची केंद्रीय टीम*

0.ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने आंगनबाड़ी भवन, डबरी निर्माण सहित आजीविका के अन्य कार्यों को देखकर की सहराना।

0.125 दिनों का रोजगार देने, समय पर मजदूरी भुगतान करने,ऑनलाइन एनएमएमएस अटेंडेंस सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं की तैयारियों का लिया जायजा।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव (वित्त) पी.के.शर्मा तथा अवर सचिव राहुल कुमार श्रीवास्तव ने विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को देखने दो दिवसीय प्रवास पर कबीरधाम ज़िले में पहुँच कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल ने विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्यो की प्रगति एवं अन्य आवश्यक तैयारियों से केन्द्रीय टीम को अवगत कराया केंद्रीय टीम द्वारा योजना से जुड़े सभी मैदानी कर्मचारियों की बैठक लेकर योजना के क्रियान्वयन पर वृस्तित चर्चा की गई।गांव की आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्यो की पहचान में ग्रामीणों की भूमिका, कार्य स्वकृति की प्रक्रिया, युक्त धारा पोर्टल में कार्यो की एंट्री, काम की मांग, एनएमएमएस द्वारा ऑनलाइन हाजिरी, समय सीमा में मजदूरी भुगतान की जानकारी, 125 दिनो के रोजगार हेतु ग्रामीणों की मांग पर नए कार्यों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर जानकारी ली गई। इस पर सीईओ जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ग्राम पंचायतो के लिए पर्याप्त कार्य की स्वीकृति करते हुए रोजगार की मांग अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहे हैं साथ ही बताया गया कि योजना अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने के मामले में पूर्व की भांति कबीरधाम जिला प्रदेश में लगातार अग्रणी बना हुआ है। जिस पर केंद्रीय टीम द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की प्रवास के दौरान केंद्रीय टीम के अधिकारियों ने ग्राम पंचायत रेंगाखारखुर्द में पहुंच कर आंगनबाड़ी भवन का निरीक्षण किया कार्य की गुणवत्ता, मजदूरी भुगतान मानव दिवस एवं कार्य से ग्रामीणों को हो रहे लाभ की जानकारी ली गई ग्राम पंचायत चिखली के तालाब में चल रहे मछली पालन की आजीविका गतिविधियों का अवलोकन कर हितग्राही से हो रहे लाभ की जानकारी ली ग्राम पंचायत पोड़ी में सामुदायिक बोरवेल रिचार्ज पिट के कार्य का निरीक्षण कर जानकारी ली गई ग्राम पोड़ी निवासी हितग्राही रामभजन पिता लतेल के लिए बनाए गए निजी आजीविका डबरी का निरीक्षण किया गया डबरी की उपयोगिता पर हितग्राही से जानकारी ली गई हितग्राही द्वारा बताया गया कि डबरी निर्माण से सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है तथा मत्स्य पालन से आजीविका का नया साधन मिला है निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत बोड़ला के ग्राम पंचायत राजानवागांव में विकसित भारत जी राम जी के प्रावधानों के संबंध में मजदूरों,समहू की दीदियों से चर्चा कर अधिकारियों ने योजना के उद्देश्य, ग्राम विकास में भूमिका, ग्रामीणों के आजीविका संवर्धन, रोजगार के अवसर, सामुदायिक सहभागिता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल संवर्धन, कृषि एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में विस्तृत चर्चा कर जानकारी दी बैठक में उपस्थित ग्रामीणों से योजना से संबंधित सुझाव एवं समस्याओं की जानकारी ली गईं तथा अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया गया केंद्रीय टीम ग्राम पंचायत नेउरगांवखुर्द पहुंचकर विकसित भारत जी राम जी उद्यान का निरीक्षण किया गया जिसमें फलदार एवं छायादार के 500 से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया है पौधों के रखरखाव पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए इस दौरान केंद्रीय टीम द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेते हुए पौधारोपण भी किया केंद्रीय टीम के निरीक्षण के दौरान सीईओ जनपद पंचायत बोड़ला,सहायक परियोजना अधिकारी विकसित भारत जी राम जी, तकनीकी समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी सहित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव स्वसहायता समूह की दीदीया सहित मैदानी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

*विधानसभा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने वनांचल क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति, श्रमिकों की सुविधा और राजस्व के लंबित प्रकरणों के विषय में किया प्रश्न* 

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- 13 जुलाई से 17 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के प्रथम दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा एवं जनहित से जुड़े विषयों पर प्रश्न किया इस दौरान विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल एवं आदिवासी बहुल ग्राम पंचायतों में विद्युत् आपूर्ति, वर्तमान में रजिस्ट्री में स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया, कबीरधाम जिले में वर्तमान में भू-राजस्व के लंबित प्रकरणों तथा वन सुरक्षा समिति, लघु वनोपज एवं तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से जुड़े श्रमिकों व संग्राहकों की दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में प्रश्न किया भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल एवं आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत तेलियापानी, बिरहुलडीह, कांदावानी छीरपानी, रूख्मीदादर, छिंदीडीह एवं अमनिया के 20 से अधिक ग्राम जून, 2026 की स्थिति में भी नियमित विद्युत सुविधा से वंचित हैं अथवा अत्यंत सीमित विद्युत व्यवस्था पर निर्भर हैं जिसके कारण हजारों ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं उक्त ग्रामों में वर्तमान में कितने घर/परिवार पूर्णतः विद्युत सुविधा से वंचित हैं तथा कितने परिवार केवल सौर ऊर्जा आधारित अस्थायी व्यवस्था पर निर्भर हैं ग्रामवार एवं पंचायतवार विवरण क्या है क्या शासन द्वारा इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था (सोलर बैटरी / सोलर होम लाइटिंग सिस्टम) उपलब्ध कराई गई है यदि हाँ तो उक्त व्यवस्था स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त सिद्ध हो रही है या नहीं इसकी निगरानी एवं रखरखाव हेतु विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है क्या शासन द्वारा इन ग्रामों को मुख्य विद्युत ग्रिड से जोड़ने नवीन विद्युत लाइन विस्तार, ट्रांसफार्मर स्थापना एवं शत-प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण हेतु कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है यदि हाँ तो ग्रामवार स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि एजेंसी एवं पूर्णता अवधि क्या है मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखित उत्तर में बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल एवं आदिवासी बहुल प्रश्नाधीन 06 ग्राम पंचायतों के 20 ग्रामों में से जून-2026 की स्थिति में 08 ग्राम परंपरागत विद्युत से अविद्युतीकृत हैं उक्त क्षेत्र में वर्तमान में 71 घर / परिवार पूर्णतः विद्युत सुविधा से वंचित हैं तथा 1127 परिवार केवल सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था पर निर्भर हैं प्रश्नाधीन क्षेत्रों के उपरोक्त ग्रामों में शासन द्वारा सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है उक्त व्यवस्था से ग्रामीणों हेतु रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था मोबाईल चार्जिंग इत्यादि मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित होती हैं उक्त सौर संयंत्रों की निगरानी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की जाती है सोलर पावर प्लांटों का रखरखाव का कार्य पाँच वर्ष की वारंटी अवधि तक संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई तत्पश्चात् क्रेडा द्वारा किया जाता है तथा सोलर होमलाईटों का रखरखाव का कार्य पाँच वर्ष की वारंटी अवधि तक संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा नियमानुसार किया जाता है उल्लेखित ऐसे ग्राम जो कि परंपरागत तरीके से विद्युतीकृत नहीं हैं सघन वन क्षेत्र होने के कारण वर्तमान में परंपरागत विद्युतीकरण हेतु किसी भी कार्ययोजना में शामिल नहीं है भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि क्या वर्तमान में रजिस्ट्री में स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया चल रही है क्या पटवारी एवं तहसीलदार को अपनी भुइयाँ आईडी में स्वतः नामांतरण से दर्ज हुए सभी प्रकरण नामांतरण पंजी में प्रदर्शित होते हैं यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं एवं यह बताएं कि इस स्थिति में पटवारी मैनुअल अभिलेखों को किस प्रकार दुरुस्त करेगा/अद्यतित रखेगा? क्या स्वतः नामांतरण प्रणाली में तकनीकी त्रुटि, डेटा सिंक्रोनाइजेशन में विलंब, लॉग-इन एक्सेस अथवा अन्य संचालन संबंधी समस्याओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हाँ तो दिनांक 01 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या उनकी प्रकृति एवं निराकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें स्वतः नामांतरण प्रणाली एवं मैनुअल राजस्व अभिलेखों के मध्य किसी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटि पाए जाने पर उसके सुधार हेतु निर्धारित मानक प्रक्रिया (SOP), उत्तरदायी अधिकारी तथा निराकरण की समय-सीमा क्या है जिसके लिखित उत्तर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि वर्तमान में विक्रय विलेखों के रजिस्ट्री से संबंधित प्रकरणों में स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया चल रही है पटवारी एवं तहसीलदार को भुइयां आईडी में स्वतः नामांतरण से दर्ज हुए सभी प्रकरण भूईयां पोर्टल में प्रदर्शित किए जाने हेतु आवश्यक तकनीकी प्रावधान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है पटवारी के द्वारा भू-नक्शा मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बैनामा के आधार पर जांच उपरांत अद्यतन किया जाता है शेष भू-अभिलेख ऑनलाईन होने के कारण मैनुअल अभिलेखों को दुरुस्त करने की आवश्यकता नहीं है स्वतः नामांतरण प्रणाली में तकनीकी त्रुटि डेटा सिंक्रोनाजेशन में विलंब लॉग इन एक्सेस अथवा अन्य संचालन संबंधी समस्याओं की दिनांक 01 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि में कुल 09 (जिला दुर्ग में 7 एवं महासमुन्द में 02) शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें नाम सुधार, खसरा एवं रकबा सुधार संबंधी तकनीकी समस्या थी सभी का निराकरण हो चुका है वर्तमान में भू-अभिलेख यथा खसरा, बी-1 एवं भू-नक्शा ऑनलाईन संधारित हैं स्वतः नामांतरण के प्रकरणों में त्रुटि होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में त्रुटि सुधार के प्रावधान अनुसार सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर सुधार की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में किया जाता है कबीरधाम जिला अंतर्गत राजस्व से जुड़े लंबित प्रकरणों के विषय में प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि कबीरधाम जिले में वर्तमान में भू-राजस्व संहिता की धारा 115 (त्रुटि सुधार) के अंतर्गत कुल कितने प्रकरण लंबित हैं? तहसीलवार जानकारी प्रदान करें लम्बित प्रकरणों के निराकरण में हो रहे विलंब के मुख्य कारण क्या हैं इन लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं क्या उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है भू-राजस्व संहिता की धारा 115 (त्रुटि सुधार) की प्रक्रिया अंतर्गत नोटिस सुपुर्द न होने पटवारी प्रतिवेदन में देरी एवं भुईयां पोर्टल की तकनीकी खामियां आदि प्रक्रियागत समस्याओं को दूर कर प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं जिसके लिखित उत्तर में राजस्व मंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिले में वर्तमान में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व सहिता की धारा 115 (त्रुटि सुधार) के अन्तर्गत कुल 372 प्रकरण (मूल एवं अपील प्रकरण) लंबित है प्रकरणों के लंबित होने का कारण पक्षकारो की अनुपस्थिति साक्ष्य प्रस्तुत करने में विलंब है लंबित प्रकरणो के शीघ्र निराकरण हेतु राजस्व शिविर एवं ई-कोर्ट के माध्यम से कार्यवाही किया जा रहा है उक्त प्रकरणो के निराकरण के लिए समय-सीमा 45 कार्य दिवस है नोटिस की समय पर तामिली के लिए माल जमादार एवं ग्राम कोटवारो को निर्देर्शित किया गया है और लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु नियमित रूप से समीक्षा की जाती है विधायक भावना बोहरा ने वन सुरक्षा समिति, लघु वनोपज एवं तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से जुड़े श्रमिकों एवं संग्राहकों की सुविधा के विषय में प्रश्न किया कि वन विभाग के अंतर्गत वन सुरक्षा समितियों, लघु वनोपज एवं तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न मजदूरों, संग्राहकों एवं समिति सदस्यों के लिए पारिश्रमिक राशि के अतिरिक्त विभाग अथवा संबंधित समितियों के माध्यम से कौन-कौन सी सुविधाएँ, प्रोत्साहन राशि, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, आवास अथवा अन्य कल्याणकारी लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है लाभवार एवं योजनावार जानकारी देवें जिला कबीरधाम अंतर्गत दिनांक 01 मार्च 2024 से 31 मार्च, 2026 की अवधि में उक्त कार्यों से जुड़े मजदूरों,संग्राहकों एवं समिति सदस्यों को कौन-कौन से लाभ प्रदान किए गए हैं जिसके लिखित उत्तर में वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि वन विभाग के अंतर्गत् लघु वनोपज एवं तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न श्रमिकों, संग्राहकों एवं समिति सदस्यों के लिए पारिश्रमिक राशि के अतिरिक्त विभाग अथवा संबंधित समितियों के माध्यम से देय सुविधाएं प्रोत्साहन राशि, बीमा, सामाजिक सुरक्षा एवं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है

*पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन, नगरीय निकाय क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाओं की प्रगति एवं स्कूल शिक्षा का उठाया मुद्दा* 

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- छत्तीसगढ़ मानसून सत्र के दूसरे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में वनांचल व आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों सहित स्कूल शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के सन्दर्भ में प्रश्न पूछा इस दौरान उन्होंने वनांचल एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत घरों तक शुद्ध जल प्रदाय नगरीय निकाय क्षेत्रों में जल आवर्धन योजनाओं की प्रगति और विधानसभा क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती व स्कूल पहुँचने के लिए आवागमन सुविधा के विषय में प्रश्न किया भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि क्या पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तेलियापानी लेदरा, बिरहुलडीह, कांदावाणी, छिंदीडीह, सेन्दुरखार, अमनिया एवं भेलकी आदि के 35 से अधिक वनांचल एवं आदिवासी बहुल ग्रामों के लगभग 2,500 से अधिक परिवार वर्तमान में सुरक्षित पेयजल सुविधा से वंचित हैं तथा पेयजल हेतु कई किमी दूर स्थित प्राकृतिक झिरिया के दूषित जल पर निर्भर हैं यदि हां तो उक्त ग्रामों में जल जीवन मिशन के घोषित उद्देश्य “हर घर नल से जल” के अनुरूप आज तक शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकने के कारण क्या है इसके लिए उत्तरदायी संबंधित एजेंसियों एवं कारकों की जानकारी देवे । उक्त ग्रामों में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं अपूर्ण योजनाओं का ग्रामवार विवरण क्या है क्या विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के पूर्ण क्रियान्वयन व प्रत्येक घर तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कोई समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है यदि हाँ तो इसकी पूर्णता की संभावित तिथि क्या है जिसके लिखित उत्तर में उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तेलियापानी लेदरा, बिरहुलडीह, कांदावाणी, छिंदीडीह, सेन्दुरखार, अमनिया एवं भेलकी आदि के 35 से अधिक वनांचल एवं आदिवासी बहुल ग्रामों के लगभग 2,500 से अधिक परिवार वर्तमान में सुरक्षित पेयजल सुविधा से वंचित नहीं हैं उन्होंने बताया कि ग्राम अधचरा अजवाईनवाह, माराडबरा, भेलकी,बिरहुलडीह, तेलियापानी लेदरा,तिनगड्डा, सेजाडीह, भाकुर, बांगर, में सोलर आधारित एवं ग्राम घुरसी में सिंगल विंडो आधारित और ग्राम अमनिया में रेट्रोफिटिंग का कार्य पूर्ण हो चूका है वहीं बसुलाटोला, तेलियापानी धोबे, कोटपानी, बाहपानी, रुखमीदादर, कांदावानी, सारपानी, मजगांव, देवानपटपर, छिंदीडीह, पंडरीपानी, सेंदुरखार एवं सरईपानी में कार्य निर्माणाधीन है उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन 2.0 की मार्गदर्शिका अनुसार समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जा रही है पूर्णता की संभावित तिथि बताया जाना संभव नहीं है भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका पंडरिया एवं नगर पंचायत पांडातराई में जल आवर्धन (जलप्रदाय) योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की मदवार एवं राशिवार जानकारी प्रदान करें साथ ही पूर्ण, शेष एवं अपूर्ण कार्यों की संख्यावार अद्यतन स्थिति तथा पूर्ण/शेष कार्यों को पूर्ण करने की संभावित समय-सीमा की जानकारी देवें उक्त योजनाओं के लोकार्पण/निर्माण के वर्षों बाद भी नगर पालिका पंडरिया एवं नगर पंचायत पांडातराई के नागरिकों को अपेक्षित पर्याप्त एवं नियमित पेयजल आपूर्ति का लाभप्राप्त नहीं होने के कारण क्या हैं वर्तमान में कितने वार्ड एवं कितने परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा कितने परिवार अभी भी लाभ से वंचित हैं जिसके लिखित उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग अंतर्गत नगर पालिका परिषद् पंडरिया में जल आवर्धन योजना के तहत 8 करोड़ 32 लाख 46 हजार एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत नगर पंचायत पांडातराई में जल आवर्धन योजना अंतर्गत 3 करोड़ 75 लाख 42 हजार की स्वीकृति दी गई है जिसके तहत सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं नगर पालिका परिषद् पंडरिया में जल आवर्धन योजनांतर्गत 15 वार्डों में पाईप लाईन विस्तार कार्य, नलकूप खनन कार्य, सबमर्सिबल मोटर पंप स्थापना कार्य पानी टंकी में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य तथा क्लोरीरेशन यूनिट स्थापना कार्य किया गया है जिसका लाभ नागरिकों को प्राप्त हो रहा हैं जल आवर्धन योजनांतर्गत निकाय के 15 वार्डों हेतु किये गये 13 बोरवेल तथा योजना के पूर्व निकाय में निर्मित 08 बोरवेल में पम्प मोटर स्थापित कर नियमित पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है योजनांतर्गत 08 वार्डों में इंटर कनेक्शन कर पुराने एवं नये पाईप लाईन को जोड़ा गया है जिससे 2170 निवासरत परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से योजना का लाभ मिल रहा है तथा शेष 07 वार्डों के लगभग 1925 परिवारों को निकाय द्वारा बोरवेल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में 03 नये वार्ड का गठन होने से योजनांतर्गत पाईप लाईन विस्तारीकरण,ओएचटी तथा बोरवेल आदि के कार्य नहीं कराये गये है इन वार्डों में निवासरत लगभग 1500 परिवारों को भी सीधे नलकूप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है नगर पंचायत पाण्डातराई में जल आवर्धन योजनांतर्गत पानी टंकी विभिन्न अवयवों यथा उच्च स्तरीय जलागार, पाईप लाईन विस्तारीकरण तथा बोरवेल का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया वर्तमान में सम्पवेल क्रियाशील नहीं होने तथा राईजिंग मेन पाईप लाईन के क्षतिग्रस्त होने से जल आवर्धन योजना चालू नहीं है निकाय के समस्त 15 वार्डों में 24 नग बोरवेल 45 नग हैंडपम्प 10 स्टैंड पोस्ट एवं 620 नल कनेक्शन के माध्यम से लगभग 2066 परिवारों को पेयजल प्रदाय किया जा रहा है कबीरधाम जिले के विद्यालयों में पहुँच मार्गों की स्थिति और शालाओं का निर्माण एवं उन्नयन के विषय में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि क्या विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में कबीरधाम जिले के विद्यालयों की अधोसंरचना एवं शाला पहुँच मार्गों की स्थिति का कोई सर्वेक्षण/मूल्यांकन कराया गया है यदि हाँ तो उसका विवरण प्रदान करें वर्तमान में कबीरधाम जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनके पहुँच मार्ग नहीं हैं अथवा अत्यंत जर्जर स्थिति में हैं वर्तमान में कबीरधाम जिले में कुल कितने विद्यालय भवन जर्जर अथवा अनुपयोगी घोषित किए गए हैं उक्त भवनों के पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत हेतु विभाग द्वारा क्या कोई समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है जिसके लिखित उत्तर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव बताया कि कबीरधाम जिले के विद्यालयों की अधोसंरचना एवं शाला पहुँच मार्गों की स्थिति का कोई सर्वेक्षण/मूल्यांकन नहीं कराया गया वर्तमान में कबीरधाम जिले में ऐसे 21 विद्यालय हैं जिनके पहुँच मार्ग नहीं हैं अथवा अत्यंत जर्जर स्थिति में है वर्तमान में कबीरधाम जिले मे कुल 106 विद्यालय भवन जर्जर अथवा अनुपयोगी घोषित किए गए है।