*अचानकमार टाइगर रिजर्व में अवैध घुसपैठ पर बड़ी कार्रवाई, हथियार लहराने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार*

मुंगेली/अचानकमार— अचानकमार टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित कोर जोन से लगे क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर मनमानी तौर पर घुसपैठ करने और हथियार लहराने के मामले में वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते ही अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन हरकत में आया और पुलिस विभाग के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीत वैष्णव (26), अनिकेत (27) और विक्रांत वैष्णव (36) के रूप में हुई है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 2 एयर राइफल तथा एक टाटा सफारी स्टॉर्म वाहन जब्त किया गया है, जिसका उपयोग प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के लिए किया गया था। वन विभाग ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

*विभागीय स्तर पर भी सख्ती*

मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय कार्यवाही के तहत तत्काल प्रभाव से संबंधित बैरियर गार्ड को हटा दिया गया है। वहीं, परिक्षेत्र अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
संरक्षण व्यवस्था पर सवाल
इस घटना के सामने आने के बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अवैध गतिविधियों के प्रति विभाग की नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ की है। वन विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे संरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की जानकारी तत्काल विभाग को दें, ताकि वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

*जिला पंचायत सीईओ ने मोबाइल मेडिकल यूनिट को दिखाई हरी झंडी*

*दूरस्थ बैगा बस्तियों तक पहुँचेगी स्वास्थ्य सुविधा*

मुंगेली,// कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार आज जिला पंचायत मुंगेली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यूनिट के माध्यम से लोरमी विकासखण्ड के ग्रामों में निवासरत विशेष पिछड़ी बैगा जनजातियों को उनके निवास स्थलों पर बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा ने बताया कि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई इस चलित चिकित्सा इकाई में चिकित्सा अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, कम्पाउंडर सहित आवश्यक चिकित्सा संसाधन उपलब्ध हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से रक्त जांच, दवा वितरण सहित अन्य स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएं मौके पर ही प्रदान की जाएंगी। यह वाहन विकासखण्ड लोरमी की दूरस्थ बैगा बस्तियों में जाकर नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम.के. राय, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. कमलेश कुमार सहित अन्य चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य स्टाफ उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। इस योजना का लक्ष्य पिछड़ी जनजातियों को पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली तथा आजीविका के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

*बाल विवाह मुक्त जिला बनाने की दिशा में प्रशासन का सशक्त अभियान*

मुंगेली,// मुख्यमंत्री के संकल्प के अनुरूप 31 मार्च 2026 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अभियान के तहत जिले की शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संघों, डीजे एवं बैंड संचालकों से संवाद कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही शिविरों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाकर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया जा रहा है।
कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय टीम द्वारा निर्धारित समय-सीमा से पूर्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में प्रशासन ने ठोस पहल करते हुए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आगामी 100 दिनों तक विशेष जागरूकता एवं गतिविधि आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 08 मार्च 2026 तक संचालित किया जाएगा। इसी कड़ी में मुंगेली स्थित चर्च में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती अंजूबाला शुक्ला ने समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा कर अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में बताया और बाल विवाह नहीं कराने का संकल्प दिलाया।

*एस आई आर: सूची में नाम जुड़वाने एवं विलोपित कराने दावा-आपत्ति 22 जनवरी 2026 तक*

मुंगेली,// निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिले में गहन पुनरीक्षण अभियान (एस आई आर) जारी है। इसके अंतर्गत निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने अथवा विलोपित किए जाने के संबंध में दावा-आपत्ति 22 जनवरी 2026 तक किया जा सकता है। 14 फरवरी 2026 तक दावा-आपत्तियों के निराकरण का कार्य किया जायेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ऐसे मतदाता जिनको सी कैटेगरी में रखा गया है उनको अपने उम्र के वर्ग के अनुसार से निर्धारित दस्तावेज की मांग के लिए नोटिस तामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो मतदाता 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनसे फॉर्म 6 के द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन भी प्राप्त किया जा रहा है। इसके अलावा वे सभी व्यक्ति जो 01.10.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे उनसे भी भावी मतदाताओं के रूप में फार्म 06 भराने की कार्यवाही की जा रही है। इसके उपरांत 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

*ऑनलाइन व आफलाइन कर सकते हैं आवेदन*

मतदाता ECINET App डाउनलोड कर अथवा Voters Portal (www.voters.eci.gov.in) पर जाकर मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल पर New Voter Registration टैब के माध्यम से फॉर्म-06 एवं घोषणा पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध है। मतदाताओं के लिए ऑफलाइन आवेदन की भी व्यवस्था है। ऑफलाइन आवेदन के लिए फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र संबंधित बीएलओ से प्राप्त कर भरकर उनके पास जमा किया जा सकता है। इच्छुक नागरिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

*जिले में अब तक 29 लाख क्विंटल से अधिक धान की हुई खरीदी*

*किसानों को 649 करोड़ रूपए से अधिक हुआ भुगतान, केन्द्रों से 17 लाख क्विंटल से अधिक धान का हुआ उठाव*

मुंगेली, // शासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के कुशल मार्गदर्शन में जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान खरीदी कार्य पूरी तरह सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं किसान-हितैषी तरीके से जारी है। जिले की 66 प्राथमिक समितियों के 105 उपार्जन केंद्रों में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से की जा रही है। जिले में 61 हजार 800 से अधिक पंजीकृत किसानों से अब तक 29 लाख 82 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है, इनमें 16 लाख 79 हजार क्विंटल मोटा धान, 134 क्विंटल पतला धान और 13 लाख 02 हजार 625 क्विंटल सरना धान की खरीदी की गई है। वहीं उपार्जन केन्द्रों से 17 लाख 95 हजार क्विंटल से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है।
जिले में धान खरीदी का भुगतान जिले के कुल 10 सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को धान की राशि का सुविधापूर्वक भुगतान किया जा रहा है। किसानों को बैंक में लाइन लगने की समस्या ना हो, उन्हें आसानी से भुगतान की सुविधा मिले। इसके लिए किसानों को एटीएम कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है एवं चेक बुक प्रदान किया गया है। अब तक 649 करोड़ 54 लाख रूपए से अधिक धान खरीदी का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। जिले के सभी 66 समितियों में माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है और किसानों को एटीएम के माध्यम से आसानी से नगद भुगतान की सुविधा प्राप्त हो रही है। 10 बैंकों के माध्यम से प्रतिदिन 02 हजार से अधिक किसानों को 07 करोड़ रूपए से अधिक नगद भुगतान किया जा रहा है।

*सीमाओं एवं चेक पोस्ट पर 24 घंटे की जा रही निगरानी*

कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने जिले की सीमाओं एवं चेक पोस्ट पर चौकसी को और मजबूत करते हुए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके तहत संदिग्ध वाहनों परिवहन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी आंतरिक चेक पोस्ट पर भी टीमों को तैनात किया गया है। निगरानी दल द्वारा रात्रिकालीन गश्त के साथ ही संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है। कोचियों एवं बिचौलियों के माध्यम से अवैध रूप से धान खपाने की घटनाओं पर रोक लगाने की शिकायत के लिए तथा धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया की निगरानी हेतु इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है, इससे खरीदी, भंडारण और परिवहन की रियल टाइम मानिटरिंग सुनिश्चित होगी।