विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में प्रचार-प्रसार हेतु अरबों के व्यय और नेशनल हेराल्ड को 3.32 करोड़ रु. के विज्ञापन राशि भुगतान का उठाया मुद्दा

0.विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में क्षेत्र में पेयजल व किसानों को सिंचाई हेतु जल आपूर्ति एवं विद्युत सब स्टेशन स्थापना का उठाया मुद्दा।

0.नवीन महाविद्यालय की स्थापना, साप्ताहिक हाट बाजार संचालन, विद्युत् उप केन्द्रों की स्थापना और प्रचार-प्रसार के विषय में पूछा प्रश्न।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:- पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन काल में सरकार के प्रचार-प्रसार हेतु किये गए अरबों की राशी के भुगतान एवं नेशनल हेराल्ड को दिए गए सरकारी विज्ञापन और नेशनल हेराल्ड को 3 करोड़ 32 लाख रुपए के भुगतान का मुद्दा उठाया उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों में खर्च की गई राशि के विषय में प्रश्न किया कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में आउटडोर, LED, रेलवे, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया माध्यमों पर विभाग द्वारा किए गए कुल विज्ञापन व्यय की वर्षवार जानकारी देवें उपर्युक्त अवधि में इन माध्यमों हेतु निर्गत कर्यादेशों का एजेंसी-वार एवं वर्ष-वार विवरण तथा अब तक किए गए कुल भुगतान की जानकारी देवें उक्त अवधि में क्या नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन जारी किए गए जिसके लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि 2021-22 में नेशनल हेराल्ड को 68 लाख रुपए, 2022-23 में 1 करोड़ 28 लाख रुपए एवं 2023-24 में 1 करोड़ 36 लाख रुपए इस प्रकार तिनं वित्तीय वर्षों में कुल 3 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान नेशनल हेराल्ड को राज्य शासन के उपलब्धियों के सम्बन्ध में प्रदर्शन विज्ञापन मद से प्रचार-प्रसार हेतु किया गया भावना बोहरा के प्रश्न के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक विचारधारा से जुड़े प्रकाशनों को करोड़ों के विज्ञापन देकर जनसंपर्क विभाग के माध्यम से व्यापक भ्रष्टाचार किया गया जो प्रकाशन लंबे समय तक बंद था और बाद में डिजिटल रूप में शुरू हुआ उसे भी जनता की गाढ़ी कमाई से करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया गया इसके साथ ही क्षेत्र प्रचार मद अंतर्गत आउटडोर, LED, रेलवे, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया माध्यमों हेतु 2021-22 में 42 करोड़ 61 लाख 68 हजार 901 रु., इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मद से 41 करोड़ 37 लाख 79 हजार 134 रु., प्रिंट मीडिया मद से 49 करोड़ 30 लाख 94 हजार 175 रु. सोशल मिडिया मद से 32 लाख 41 हजार 855 रु. एवं डिजिटल सोशल मिडिया मद से 6 करोड़ 86 लाख 52 हजार 805 रु. का भुगतान किया गया 2022-23 में क्रमश: इन मदों से 1 करोड़ 114 कारोड़ 62 लाख 60 हजार रु., 73 करोड़ 12 लाख 74 हजार रु. 74 करोड़ 07 लाख 95 हजार रु., 2 करोड़ 78 लाख 29 हजार रु. एवं 21 करोड़ 07 लाख 09 हजार रुपए से अधिक का भुगतान किया गया पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा सबसे ज्यादा वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन मद अंतर्गत क्रमश: 227 करोड़ 35 लाख 05 हजार रु., 164 करोड़ 64 लाख 29 हजार रु., 145 करोड़ 34 लाख 26 हजार रु. 5 करोड़ 63 लाख 44 हजार रु. एवं 65 करोड़ 24 लाख 91 हजार रु. से अधिक के भुगतान केवल प्रचार प्रसार हेतु किया गया है प्रचार-प्रसार हेतु इतनी बड़ी राशि का भुगतान एवं प्रतिवर्ष उन राशियों में अपार वृद्धि हुई विधायक भावना बोहरा द्वारा पंडरिया विधानसभा की जनता की मूलभूत सुविधाओं बह्प्रतिक्षित मांगों एवं शुद्ध पेयजल व किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति सहित विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाने जैसे कई जनहितैषी मांग व प्रश्न विधानसभा सदन में रखे इस दौरान विधायक भावना बोहरा ने जल संसाधन विभाग एवं उर्जा विभाग के बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए पंडरिया विधानसभा से जुड़े प्रमुख मांगों को सदन के समक्ष रखा ताकि क्षेत्रवासियों और किसानों को उसका लाभ मिल सके व वर्तमान में हो रही समस्याओं का समाधान हो सके विधायक भावना बोहरा ने जल संसाधन विभाग अंतर्गत कबीरधाम जिले के ग्राम पेण्ड्रीकला में हाफ नदी पर रिटर्निगवाल का निर्माण कार्य, ग्राम कुण्डा में हाफ नदी पर प्रोटेक्शन कार्य फोक नदी पर ग्राम सैहामालगी में एनीकट कम काजवे का निर्माण, हाफ नदी में परसवारा एनीकट का निर्माण, किसुनगढ़ के खोखना नाला में स्टापडेम और विकासखण्ड सहसपुर लोहारा के चितावर नाला में एनीकट कम काजवे एवं रिटर्निंगवाल के निर्माण की मांग की इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बाधा रहित विद्युत् आपूर्ति के लिए उर्जा विभाग अंतर्गत ग्राम टाटीकसा में नवीन विद्युत सब स्टेशन और ग्राम रणजीतपुर में 132 केवी के नवीन विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की मांग भी प्रमुखता से रखा भावना बोहरा ने सदन में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना के विषय में प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव से द्वारा दिनाँक 06 जुलाई, 2025 को नगर पंडरिया में आयोजित कार्यक्रम में पंडरिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बीरेन्द्र नगर में नवीन महाविद्यालय की स्थापना एवं भवन निर्माण कार्य हेतु घोषणा की गई थीं क्या विभाग द्वारा महाविद्यालय स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है वर्तमान में उक्त नवीन महाविद्यालय हेतु प्रस्ताव किस विभागीय स्तर पर लंबित है जिसके लिखित उत्तर में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा बताया की मुख्यमंत्री द्वारा नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु घोषणा की गई थी उक्त घोषणा के आधार पर उसकी स्वीकृति उच्च शिक्षा विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है पंडरिया विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नवीन विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना के विषय में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्रामों से कितने कितने के क्षमता के नवीन विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने हेतु मांग प्राप्त हुई है तथा विभाग द्वारा इन मांगों में से कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए हैं उक्त प्रस्तावित स्थानों में नवीन विद्युत उपकेंद्रों की स्वीकृति प्राप्त हुई है या नहीं नवीन विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना हेतु प्राप्त मांगों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता निर्धारण किन मानकों के आधार पर किया जा रहा है जिसके लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि पंडरिया विधानसभा के अंतर्गत 4 ग्रामों कारेसरा, कोयलारीडीह, पौनी एवं भुवालपुर में 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र एवं ग्राम सहसपुर लोहारा में 1 नग 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र स्थापित किए जाने हेतु मांग प्राप्त हुई उक्त में से 4 ग्रामों में 4 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है ग्राम कारेसरा, कोयलारीडीह, पौनी एवं भुवालपुर में प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. नवीन विद्युत उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ग्राम सहसपुर लोहारा में प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना का कार्य पूंजी निवेश योजना 2025-26 में समाहित है एवं उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् उपकेन्द्र निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी जिसकी निर्धारित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है नवीन विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त मांगो पर विभाग द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण तकनीकी मानक आधार पर किया जाता है जिसमें 33 के.व्ही. अथवा 11 के.व्ही. विद्युत लाईनों के बेहद लंबे होने के कारण अंतिम छोरों में निर्मित लो-वोल्टेज की समस्या अथवा संबंधित 33 के. व्ही. अथवा 11 के.व्ही. फीडर अतिभारित होने के कारण समय-समय पर विद्युत व्यवधान के स्थायी निराकरण हेतु यथोचित लोड सेंटर पर नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का निर्धारण किया जाता है उन्होंने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में साप्ताहिक हाट-बाजार संचालन के विषय में प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने वनोपज आधारित एवं उत्पाद आधारित साप्ताहिक हाट बाज़ार संचालित हो रहे हैं उक्त संचालित हाट बाज़ारों में से कितने हाट बाज़ारों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं-शेड, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा आदि का अभाव है यदि हाँ, तो ऐसे सभी हाट-बाज़ारों का विकासखण्डवार विवरण देवें उपरोक्त सुविधाएं इन हाट बाजारों में कब तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी जिसके लिखित उत्तर में वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 04 वनोपज आधारित हाट-बाजार एवं 05 उत्पाद आधारित साप्ताहिक हाट-बाजार केन्द्रों का संचालन हो रहा है हाट बाजारों में प्राक्कलन में प्रावधान अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये गए है।

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विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों की स्थिति, छात्र-छात्राओं की सुविधा और शिक्षकों की कमी का उठाया मुद्दा

0.विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में परंपरागत कुटीर उद्योगों के लिए योजनाओं और क्षेत्र में शासकीय विद्यालयों में सुविधाओं व शिक्षकों की उपलब्धता के विषय में पूछा प्रश्न।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा कबीरधाम जिला, पंडरिया विधानसभा एवं प्रदेश से जुड़े प्रमुख एवं जनहित से जुड़े विषयों को लगातार विधानसभा पटल पर रख रही हैं आज विधानसभा में उन्होंने स्कूल शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सदन के समक्ष रखा उन्होंने शासकीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति, बालिकाओं के लिए शौचालय, शिक्षकों की कमी और छात्र-छात्राओं के मूलभूत सुविधाओं सहित परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के सन्दर्भ में प्रश्न किया विधायक भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि क्या पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की शौचालय विहीन शालाओं को चिन्हांकित कर सूचीबद्ध किया गया है उक्त शौचालय विहीन शासकीय शालाओं में छात्राओं एवं महिला स्टाफ हेतु शौचालय निर्माण कार्य एवं मूलभूत सुविधा की उपलब्धता कब तक सुनिश्चित की जावेगी जिसके लिखित उत्तर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की शौचालय विहीन शालाओं को चिन्हांकित किया गया है जिसके तहत कवर्धा विकासखंड में 9, सहसपुर लोहरा विकासखंड में 27 और पंडरिया विकासखंड में 129 शासकीय विद्यालयों को चिन्हांकित किया गया है शौचालय निर्माण कार्य एवं मूलभूत सुविधा की उपलब्धता बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति की जाती है उन्होंने पंडरिया विधानसभा अंतर्गत संचालित शासकीय शालाओं के भवनों की स्थिति के विषय में पूछा कि क्या विभाग द्वारा पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय शालाओं के भवनों की वर्तमान स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण/निरीक्षण कराया गया है? यदि हाँ तो उक्त सर्वेक्षण/रिपोर्ट में कितनी ऐसी शासकीय शालाओं का उल्लेख है जो भवनविहीन, जर्जर, अतिजर्जर एवं अन्य भवनों में संचालित हो रही हैं उक्त भवनविहीन एवं जर्जर शालाओं हेतु नवीन भवन निर्माण अथवा मरम्मत के लिए विभाग द्वारा क्या कोई समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है उक्त हेतु वर्ष 2024 से 15 जनवरी 2026 तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा स्कूल शिक्षा मंत्री ने लिखित उत्तर में बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय शालाओं के भवनों की वर्तमान स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण या निरिक्षण नहीं कराया गया है इसलिए अन्य प्रश्न उद्भुद नहीं होते भावना बोहरा ने परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों हेतु संचालित योजनाओं के विषय में प्रश्न किया कि क्या राज्य सरकार द्वारा परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों (हथकरघा, हस्तशिल्प आदि) के संरक्षण, संवर्धन एवं विपणन हेतु कोई विशेष योजना संचालित की जा रही है कबीरधाम जिले में उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में कितने हथकरघा/हस्तशिल्प कारीगर एवं कुटीर उद्योग इकाईयाँ पंजीकृत हैं कबीरधाम जिले में परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन उन्नयन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पिछले दो वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है स्कूल शिक्षा मंत्री ने लिखित उत्तर में बताया कि ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों के संरक्षण, संवर्धन एवं विपणन हेतु कोई विशेष योजना संचालित नहीं है अपितु विभाग अंतर्गत परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों हेतु समग्र हाथकरघा विकास योजना रिवाल्विंग फण्ड योजना हाथकरघा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य, हाथकरघा उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु सहायता, बाजार अध्ययन, हाथकरघा बुनकर पुरस्कार योजना, कम्बल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना, मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, कारीगर प्रशिक्षण योजना, हस्तशिल्प विकास योजनाओं हेतु अनुदान, शिल्पियों को उन्नत औजार उपकरण/कर्मशाला निर्माण सहायता, परम्परागत शिल्पकारों/बेरोजगार युवकों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार योजना, हस्तशिल्पियों को कार्यशील पूंजी अनुदान, शिल्पी/शिल्पियों के बच्चों हेतु डिजाईन एवं विकास शिक्षा योजना, प्रदर्शनी प्रचार-प्रसार योजना तथा कुम्भकार टेराकोटा योजना संचालित है कबीरधाम जिले के कवर्धा विकासखण्ड में 01 बुनकर सहकारी समिति, बोड़ला विकासखण्ड में 01 रेशम कृमिपालन समूह एवं 01 कुम्हार, पंडरिया विकासखण्ड में 01 कुम्हार तथा सहसपुर-लोहारा विकासखण्ड में 15 कुम्हार इस प्रकार जिले में कुल 01 बुनकर सहकारी समिति, 01 रेशम कृमिपालन समूह एवं 17 कुम्हार पंजीकृत है कबीरधाम जिले में विगत दो वर्षों में कुम्भकार टेराकोटा योजनांतर्गत सहसपुर-लोहारा विकासखण्ड के 03 कुम्भकारों को निशुल्क विद्युत चाक वितरण किया गया है जिसमें कुल राशि रू. 65 हजार व्यय की गई है कबीरधाम जिला में संचालित एकल शिक्षकीय विद्यालय के विषय में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि जिला कबीरधाम में संचालित एकल शिक्षकीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है कबीरधाम जिले में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से प्रभावित कौन-कौन से विद्यालय हैं जिसके लिखित उत्तर में स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिला अंतर्गत बोड़ला विकासखंड में 9 विद्यालय, पंडरिया विकासखंड में 3 और सहसपुर विकासखंड में 2 विद्यालय इस पराक्र कुल 14 एक शिक्षकीय विद्यालय हैं उन्होंने बताया कि कबीरधाम जिला में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से कुल 276 विद्यालय में प्रभावित हुए हैं जिनकी सूचि उन्होंने उपलब्ध कराई है।

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हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- दामापुर में गर्मी आते ही जिस तरह से पानी की समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है उससे निजाद पाने अब जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर रहे हैँ दामापुर क्षेत्र की जनपद सदस्य सुशीला यदु द्वारा पानी की समस्या को देखते अपने जनपद सदस्य निधि से 15 वे वित्त की राशि से दो स्थान पर बोर खनन का कार्य स्वीकृती हेतु अनुशंसा किये हैँ जिसके तहत सोनू सप्रे के घऱ पास एवं हरिचंद ध्रुवे के घऱ पास दो जगह बोर खनन का कार्य प्रारम्भ किया गया दोनों स्थानों पर बोर खनन से आस पास के लोगों को एवं राहगीरों को पे जल की सुविधा प्राप्त होगी आज विधिवत भूमिपुजन कर कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमें जनपद पंचायत पंडरिया के सभापति प्र अश्वनी यदु ग्राम के सरपंच प्र कुलेश्वर चंद्राकर पंचायत के वरिष्ठ रामकुमार खांडे जी, उत्तम,चेतन कश्यप, राधे लाल कश्यप,सोनू सप्रे, हरिचंद्र ध्रुवे,भगवान सिंह, भागवत कश्यप, टेक सिंह, दीलहरण यादव,देव मानिकपुरी रोहित निर्मलकर पंचगण एवं गांव के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सम्पन्न हुवा गांव के नागरिकों ने पेय जल हेतु सुविधा प्रदान करने के लिये पंडरिया विधायक भावना बोहरा जिला सदस्य ,राजेश्वरी घृतलहरे सहित जनपद सदस्य सरपंच एवं सभी पंच गणो को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

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विधानसभा में धर्मांतरण विधेयक पर विधायक भावना बोहरा ने दिया ओजस्वी भाषण, कहा यह विधेयक आदिवासियों की मूल जड़ का महाकाव्य है

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:- आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 की चर्चा में भाग लेते हुए पंडरिया विधायक ने अपने ओजस्वी भाषण से इसकी गंभीरता और आदिवासी समाज उनकी सभ्यता, संस्कृति और महत्वपूर्ण समस्याओं को विस्तार से रखा इस दौरान उन्होंने इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसे आदिवासियों की मूल जड़ का महाकाव्य बताया उन्होंने इस विधेयक से जुड़े अपने सुझाव भी साझा किये साथ ही पंडरिया विधानसभा में उनके द्वारा 400 से अधिक आदिवासी लोगों की घर वापसी के दौरान उनके समक्ष आई चुनौतियों विषयों एवं अपने निजी अनुभव भी सदन के समक्ष रखा भावना बोहरा ने चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक, 2026 पर चर्चा कोई सामान्य प्रशासनिक पहल नहीं है इस ऐतिहासिक और युग-परिवर्तक कदम का वास्तविक श्रेय हमारे संवेदनशील और माटी से जुड़े मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के उस इस्पाती संकल्प को जाता है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ के महान विजन से ऊर्जा प्राप्त करता है यह डबल इंजन सरकार का वह ‘ब्रह्मास्त्र’ है जो हमारी जड़ों को खोखला करने वाली दीमकों का समूल नाश करेगा यह विधेयक मात्र कागजों पर उकेरा गया एक कानूनी मसौदा नहीं है यह उन विदेशी ताकतों के खिलाफ भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान का शंखनाद है जो हमारी गरीबी का सौदा हमारी आस्था से करते आए हैं उन्होंने कहा कि जब भी इस प्रदेश में धर्म रक्षा और धर्मांतरण के विरुद्ध प्रतिरोध का इतिहास लिखा जाएगा तो उसका पहला पन्ना श्रद्धेय कुमार दिलीप सिंह जूदेव के नाम से ही शुरू होगा उन्होंने पंडरिया विधानसभा अंतर्गत 400 आदिवासी समाज के लोगों की घर वापसी के लिए किये अपने प्रयासों व निजी अनुभव को साझा करते हुए कहा कि जब मैं कुल्हीडोंगरी नेऊर और कुई-कुकदुर के घने जंगलों में जाती हूँ और अब तक 400 से अधिक अपने वनवासी भाई-बहनों के पैर पखारकर उनकी ‘घर वापसी’ कराती हूँ तो उस वक्त जो आँसू उनकी आँखों से गिरते हैं वे किसी ‘धर्म परिवर्तन’ के आँसू नहीं होते वे अपने पुरखों की जड़ों से दोबारा जुड़ने के आँसू होते हैं जब मैंने 165 आदिवासी परिवारों के पैर धोए, तो मैंने महसूस किया कि उनका धर्मांतरण कभी ‘हृदय परिवर्तन’ से नहीं हुआ था उनका धर्मांतरण बीमारी, लाचारी और संसाधनों के अभाव का क्रूरतम शोषण था एक पेड़ की हरी-भरी डाली को काटकर किसी दूसरे पेड़ पर चिपका देना धर्मांतरण है, लेकिन उस कटी हुई डाली को वापस उसकी मूल जड़ों से जोड़ देना ‘घर वापसी’ है यह विधेयक हमारी उसी मूल जड़ की रक्षा का महाकाव्य है भावना बोहरा ने विधेयक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों पर कहा कि आज धर्मांतरण केवल गाँव के चौपालों पर नहीं हो रहा है यह बंद कमरों में सोशल मीडिया पर, फर्जी वेबसाइट्स और ‘डिजिटल माध्यमों’ (Digital Modes) के जरिए हमारे युवाओं का ब्रेनवॉश करके हो रहा है धारा 2 (च) और धारा 3 में डिजिटल माध्यमों को अपराध की श्रेणी में लाना इस विधेयक की सबसे बड़ी जीत है उन्होंने विधेयक में धारा 14 का उल्लेख करते हुए कहा कि 1968 के कानून में ‘घर वापसी’ को विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं था इस नए विधेयक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने ‘पैतृक धर्म या आस्था’ में वापस लौटता है तो उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा यह हमारी सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विधिक विजय है धारा 16 में महिलाओं, नाबालिगों और विशेषकर अनुसूचित जनजाति (ST) के मामलों में 20 वर्ष तक की सजा और ‘सामूहिक धर्मांतरण’ के मामले में 25 लाख जुर्माने के साथ ‘आजीवन कारावास’ के प्रावधान को उन्होंने धर्मान्तरण कराने वालों पर कड़ा प्रहार बताया उन्होंने अपने सुझाव साझा करते हुए कहा कि असम, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जादू-टोना और अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून में शामिल कर चमत्कार के मध्यम से भ्रमित करने वालों को प्रलोभन की श्रेणी में शामिल करने की बात कही इसके साथ ही चंगाई सभाओं, विदेशी फंडिंग को रोकना व संपत्ति कुर्क करने, पीड़ित की परिभाषा आदिवासी समाज के अनुरूप करने,घर वापसी को लाल फीताशाही से मुक्त रखने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए उन्होंने अंत में कहा कि आज यह विधेयक पारित करके हम केवल एक कानून नहीं बना रहे हैं हम इस दंडकारण्य की पवित्र भूमि पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं जिसे लांघने का दुस्साहस अब कोई विदेशी मानसिकता नहीं कर सकेगी यह उन ताकतों को एक स्पष्ट चेतावनी है कि भारत का वनवासी भारत का आदिवासी अब लावारिस नहीं है उसकी रक्षा के लिए उसके स्वाभिमान के लिए रायपुर में विष्णु देव साय की सरकार और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार अपना सीना तानकर खड़ी है इसके साथी ही प्रश्नकाल के दौरान विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा अंतर्गत बाजार चारभाठा एवं नगर पंचायत पांडातराई में नवीन औद्योगिक संसथान की स्थापना करने कबीरधाम जिले में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों, बिहान योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को ऋण प्राप्त करने और कबीरधाम जिले में महतारी सदन की स्थापना व निर्माण के विषय में भी प्रश्न किया।

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