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*बनाहिल में गहराया पेयजल संकट: “अंधेर नगरी चौपट राजा” की कहावत हो रही चरितार्थ*

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*बनाहिल में गहराया पेयजल संकट: “अंधेर नगरी चौपट राजा” की कहावत हो रही चरितार्थ*

*जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर को कर रहे मिसगाइड*

मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर-चांपा (अकलतरा क्षेत्र)। जिले के अकलतरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बनाहिल में पिछले दो महीनों से पेयजल संकट ने गंभीर रूप ले लिया है। हालात इतने विकट हो चुके हैं कि ग्रामीणों को दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता—पीने का पानी—जुटाने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच गहरी खाई साफ नजर आ रही है।

बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। इसके बावजूद जिम्मेदार अमला समस्या के स्थायी समाधान की बजाय औपचारिकताएं पूरी कर वाहवाही लूटने में लगा हुआ है। “ऊंट के मुंह में जीरा” जैसी अल्पकालिक व्यवस्था कर प्रशासन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई, जबकि हकीकत में स्थिति जस की तस बनी हुई है।

सबसे ज्यादा प्रभावित मोहल्ला, बढ़ता संकट

ग्राम पंचायत के जिस मोहल्ले में पानी की सबसे अधिक किल्लत है, वहां बीते 4-5 दिनों में हालात और बिगड़ गए हैं। नलों में पानी नहीं आने से ग्रामीणों को दूर-दराज के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। महिलाएं और बच्चे घंटों पानी के इंतजार में समय बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि बोर का केबल काट कर ले गए है लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि समस्या को जस के तस छोड़ दिया जाए। पानी की समस्या को ग्राम प्रधान के द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल दूसरे विकल्प से समाधान करना चाहिए।

नहर बना मजबूरी का सहारा, बढ़ा खतरा

पानी की किल्लत के चलते ग्रामीण अपने बच्चों को नहर में नहलाने ले जाने को मजबूर हैं। यह स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पूर्व एक 7 वर्षीय मासूम की नहर में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है।

जनप्रतिनिधियों और पंचायत की भूमिका पर सवाल

सूत्रों के अनुसार, कुछ सप्ताह पहले जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ग्राम प्रधान से इस गंभीर समस्या पर चर्चा करनी चाही, तो उन्होंने कागजी कार्रवाई दिखाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए समस्या समाधान के प्रयास दिखाई दिए, लेकिन पिछले पांच दिनों से प्रभावित मोहल्ले में कोई ठोस पहल नहीं की गई है।

ग्राम प्रधान के इस उदासीन रवैए से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लोग इसे “अंधेर नगरी चौपट राजा” की स्थिति बताते हुए व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

प्रशासन के दावों पर उठे सवाल

एक ओर जिला प्रशासन समस्या के समाधान के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत उन दावों की पोल खोल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है।

अब नजरें प्रशासन पर

ग्राम बनाहिल के ग्रामीण अब जिला प्रशासन से ठोस और स्थायी समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को किस हद तक प्राथमिकता देता है और कब तक गांववासियों को इस जल संकट से राहत मिल पाती है।

*MVY eKYC का शुभारंभ अब 3 अप्रैल को, तकनीकी कारणों से तिथि में बदलाव*

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तीजराम साहू ब्यूरो मुंगेली। महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) द्वारा संचालित MVY eKYC प्रक्रिया के रोलआउट की तिथि में तकनीकी कारणों से बदलाव किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला शुभारंभ अब 3 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, तकनीकी टीम एवं विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व 2 अप्रैल 2026 को रियल-टाइम वातावरण में परीक्षण (Testing) किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र (AWC) से 5 हितग्राहियों को शामिल किया जाएगा।
जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के VLEs (Village Level Entrepreneurs) समूह एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को इस संशोधित कार्यक्रम की जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा है कि तय समयानुसार परीक्षण एवं रोलआउट प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।

*RAMP योजना के तहत मुंगेली में उद्योग एवं बैंकर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित, MSME उद्यमियों को योजनाओं के बारे में दी जानकारी*

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तीजराम साहू ब्यूरो मुंगेली— जिला प्रशासन मुंगेली एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के सहयोग से RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत सभाकक्ष मुंगेली में “उद्योग एवं बैंकर कनेक्ट कार्यक्रम” का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के दर्जनों सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों (MSME), महिला उद्यमियों, स्टार्टअप हितग्राहियों तथा पीएमएफएमई एवं पीएमईजीपी योजनाओं से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों के अधिकारियों की उपस्थिति रही। बैंक अधिकारियों ने उपस्थित उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं, ऋण सुविधाओं, मुद्रा योजना एवं CGTMSE के लाभों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि उद्यमियों को बैंक अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर मिला, जिसमें उन्होंने अपने व्यापार से जुड़ी समस्याएं साझा कीं। अधिकारियों द्वारा समस्याओं का समाधान एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया तथा मौके पर ही कई ऋण प्रस्तावों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई। महाप्रबंधक किशोर सिंह राजपूत ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम MSME सेक्टर को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भविष्य में भी ऐसे संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी बैंकों एवं उपस्थित उद्यमियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक, विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि, औद्योगिक संगठन एवं स्थानीय उद्यमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

*घर में शौचालय से बदली दिनचर्या, स्वच्छता ने दिया सम्मान और सुरक्षा*

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*घर में शौचालय से बदली दिनचर्या, स्वच्छता ने दिया सम्मान और सुरक्षा*

मुकेश साहू ब्यूरो मुंगेली, // शासन की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजना बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को भी सुदृढ़ कर रही हैं। इसी कड़ी में विकासखण्ड मुंगेली अंतर्गत ग्राम पचोटिया, की निवासी श्रीमती राधिका मरावी के जीवन में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। पहले उनके घर में शौचालय की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण उन्हें और उनके परिवार को घर से दूर खेत में शौच के लिए जाना पड़ता था। शासन की स्वच्छ भारत मिशन के तहत राधिका मरावी को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृति मिली। उन्होंने तत्परता से शौचालय का निर्माण पूर्ण कराया और अब पूरे परिवार के साथ उसका नियमित उपयोग कर रही हैं। इससे न केवल उनके परिवार की दिनचर्या आसान हुई है, बल्कि सुरक्षा और सम्मान की भावना भी बढ़ी है।
राधिका मरावी ने बताया कि शौचालय निर्माण पूर्ण होने के बाद उन्हें डीबीटी के माध्यम से 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई, जिससे आर्थिक रूप से भी सहयोग मिला। अब उन्हें बाहर जाने की परेशानी से मुक्ति मिल गई है और परिवार की महिलाओं को विशेष रूप से सुविधा और सुरक्षा का एहसास हो रहा है। उन्होंने इस जनकल्याणकारी योजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल उनके जीवन में स्वच्छता के साथ सम्मान भी लेकर आई है।

*अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई*

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*अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई*

*13.68 देशी मदिरा और 03 लीटर महुआ शराब जब्त*

मुकेशसाहू ब्यूरो मुंगेली,// आबकारी वृत्त पथरिया दवा

रा अवैध मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए विभिन्न ग्रामों में प्रभावी कार्रवाई की गई। इस दौरान तीन अलग-अलग मामलों में 13.68 लीटर देशी मदिरा एवं 03 लीटर महुआ शराब जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।

कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री रविशंकर साय के मार्गदर्शन में ग्राम खरसोला में कार्रवाई करते हुए धनसाय दिवाकर से 5.94 लीटर देशी मदिरा जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया। इसी क्रम में ग्राम पड़ियाइन में डिकेश्वर साहू से 7.74 लीटर देशी मदिरा जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)(ख), 34(2) एवं 59(क) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। वहीं ग्राम खैरझिटी में उमेद नवरंग के पास से 03 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब बरामद की गई। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।

*बांदकपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा उत्कृष्ट कार्यो हेतु सम्मानित ।*

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बांदकपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा उत्कृष्ट कार्यो हेतु सम्मानित ।

दमोह में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री सिंह ने किया सम्मानित ।

दमोह/– ड्यूटी के दौरान मानवता की रक्षा हेतु बीते दिनों ट्रेन दुर्घटना में अपना एक हाथ गंवाने वाले उत्कृष्ट वीरता के प्रतीक बांदकपुर चौकी प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र मिश्रा को छात्र सर्व कल्याण समिति जिला दमोह द्वारा शासकीय पीजी कॉलेज सभागार दमोह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह , राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ रामकृष्ण कुसमरिया , दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित अनेक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रशस्ति पत्र,शाल और श्रीफल से सम्मानित किया गया साथ ही मांग की गई कि श्री मिश्रा को शीघ्र आउट ऑफ टर्न प्रमोशन एवं शासन द्वारा श उत्कृष्ट सेवा सम्मान प्रदान किया जाए ।

कार्यक्रम के संयोजक एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि श्री राजेंद्र मिश्रा ने निश्चित रूप से अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है अपनी ड्यूटी के दौरान मानवता की सेवा हेतु एक सशक्त उदाहरण समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है उनका सम्मान करना हमारी संस्था और संपूर्ण समाज का गौरव है मैं शासन से आग्रह करता हूं कि श्री मिश्रा को शीघ्र ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और प्रशासनिक सम्मान प्रदान किया जाए ।
उनके द्वारा कहा गया ऐसे पुलिस में बहुत कम लोग,इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर जल्द से जल्द उपनिरीक्षक बनाया जाए।।
कार्यक्रम के दौरान दमोह जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉ. मंजू कटारे , दमोह जनपद अध्यक्ष प्रीति ठाकुर, वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र दुबे, वरिष्ठ शिक्षाविद साहित्यकार आनंद कुसमरिया, जनपद सदस्य संगीता श्रीधर, सहित अनेक जनों की उपस्थिति रही । देवेश खरे संवाददाता जिला दमोह

*राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने ली अंतर्विभागीय बैठक*

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*राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने ली अंतर्विभागीय बैठक*

*खाद्य योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के निर्देश*

रायपुर,/ छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने आज नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में अंतर्विभागीय बैठक ली। बैठक मे वर्ष 2025-26 के दौरान 21 जिलों में किए गए निरीक्षण एवं खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन एवं शासकीय आश्रम/छात्रावासों में पाई गई कमियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने ट्राइबल विभाग द्वारा संचालित बालक छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता एवं सामग्री आपूर्ति में सुधार के निर्देश दिए गए तथा कन्या छात्रावासों की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर बताई गई। ट्राइबल विभाग द्वारा 21 जिलों की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन तथा पूर्व वर्षों के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में आश्रम एवं छात्रावासों में दैनिक भोजन मेन्यू के स्थायी प्रदर्शन, पात्रता अनुसार भोजन वितरण तथा शिकायत एवं सुझाव हेतु आयोग और खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति को पोषण ट्रैकर में सही तरीके से दर्ज करने तथा आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अनियमित रूप से संचालित, सूचना प्रदर्शित नहीं करने वाली एवं स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने वाली उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत 2 केंद्रीकृत किचन में आयोग के दल द्वारा निरीक्षण में भोजन की गुणवत्ता एवं साफ-सफाई संतोषजनक पाए जाने पर अधिक से अधिक स्कूलों को इनसे जोड़े जाने की अनुशंसा की गई। छात्रावासों एवं विद्यालयों में भोजन एवं राशन की गुणवत्ता की निगरानी हेतु किसी छात्र को मेस प्रभारी नियुक्त करने का सुझाव भी आयोग द्वारा दिया गया।

सभी स्कूलों, छात्रावासों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में चावल, दाल, सब्जी एवं खाद्य तेल की प्रति डाइट पात्रता का स्थायी रूप से प्रदर्शित करने तथा इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के अंत में अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि अधिकांश जिलों में योजनाओं का क्रियान्वयन संतोषजनक है, किन्तु कुछ स्थानों पर सुधार की आवश्यकता है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाना आवश्यक है।

*कलेक्टर के निर्देश पर नए बोर खनन पर रोक: 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक रायपुर जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित*

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*कलेक्टर के निर्देश पर नए बोर खनन पर रोक: 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक रायपुर जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित*

*बिना अनुमति बोर खनन करने पर होगी कार्रवाई*


रायपुर, गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी को देखते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर रायपुर जिले में नवीन बोर खनन (नलकूप) पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के तहत जिले को 1 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक जलाभाव (पानी की कमी) वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अवधि में बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति या संस्था नया बोर/नलकूप नहीं खोद सकेगी, चाहे वह पेयजल के लिए हो या किसी अन्य उपयोग के लिए।

इस नियम के अपवाद स्वरूप कुछ शासकीय विभाग जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) को पूरे जिले में तथा नगर निगम और नगर पंचायतों को अपने क्षेत्र में केवल पेयजल के लिए बोर खनन हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए एडीएम रायपुर, एसडीएम रायपुर, एसडीएम आरंग, एसडीएम अभनपुर और एसडीएम तिल्दा को अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है।

नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*निर्वाचन कार्य के अधिग्रहित वाहनों के किराया भुगतान हेतु अंतिम तिथि 8 अप्रैल तक बढ़ी*

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*निर्वाचन कार्य के अधिग्रहित वाहनों के किराया भुगतान हेतु अंतिम तिथि 8 अप्रैल तक बढ़ी*

रायपुर /विधानसभा निर्वाचन-2023, लोकसभा निर्वाचन-2024 एवं उप विधानसभा निर्वाचन-2024 के दौरान रायपुर जिले के अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित वाहनों के किराया भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 45 तिल्दा, 47 धरसीवा, 48 रायपुर ग्रामीण, 49 रायपुर नगर पश्चिम, 50 रायपुर नगर उत्तर, 51 रायपुर नगर दक्षिण, 52 आरंग एवं 53 अभनपुर में निर्वाचन कार्य सम्पन्न करने हेतु अधिगृहित की गई स्कूल बसें, विश्वविद्यालय की बस तथा छोटी वाहन (स्कार्पियो, इनोवा एवं अन्य) के स्वामियों/चालकों को किराया राशि प्राप्त करने हेतु पूर्व में 30 मार्च 2026 तक का समय निर्धारित किया गया था।

अब उक्त अवधि में वृद्धि करते हुए अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। जिन वाहन चालकों को अभी तक भुगतान राशि प्राप्त नहीं हुई है, वे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक 9 में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

आवश्यक दस्तावेजों में वाहन का आरसी बुक, वाहन अधिग्रहण आदेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर तथा किराया भुगतान हेतु कैंसल चेक शामिल हैं। संबंधितों को निर्वाचन पर्यवेक्षक के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

*मुख्यमंत्री की दिखी संवेदनशीलता*

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*मुख्यमंत्री की दिखी संवेदनशीलता*

*दिव्यांग चंदूलाल से सुरक्षा घेरे हटा की मुलाकात, सुनी समस्या किया समाधान*

*ट्राईसिकल की मांग हुई पूरी, कहा- धन्यवाद विष्णु भईया*

रायपुर / चंदखुरी निवासी दिव्यांग श्री चंदूलाल वर्मा के जीवन में आज एक भावुक और अद्भुत पल आया, और वह हुआ जो चंदूलाल ने सोचा नहीं था। जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। मुख्यमंत्री के मिलने के कुछ समय के भीतर ही उनकी मांग पूरी हो गई।

वाकया यह था मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज कायस्थ मंगल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। तभी कार्यक्रम के समाप्ति के पश्चात् पहली पंक्ति में चंदूलाल वर्मा बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, ग्रुप फोटो होते साथ वे मंच की ओर बढ़ने लगे। तभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें रोक दिया गया, तभी मुख्यमंत्री की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को श्री वर्मा को मंच में बुलाने का निर्देश दिया। तत्काल उन्हें मुख्यमंत्री से मिलाया गया, और मिलते साथ चंदूलाल ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वे पहले राजमिस्त्री का काम करते थे लेकिन शुगर की बीमारी के चलते उनके पैरों में समस्या आई एवं डायबिटिक फूट के कारण चलने में तकलीफ होने लगी। तब से वे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें बैटरी ट्राईसिकल की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातें सुनी और तत्काल उन्हें आर्थिक सहायता राशि दी और अधिकारियों को ट्राईसिकल देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री के निर्देश का तत्काल पालन हुआ और जल्द प्रक्रिया पूर्ण की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष श्री प्रतीक बैस ने चंदूलाल को मोटराईज्ड ट्राईसिकल दिया। आज चंदूलाल बड़े प्रफुल्लित हैं और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मैं आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं सुना तो कार्यक्रम में पहुंच गया, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई और उन्होंने मुझे ट्राईसिकल भी दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद विष्णु भईया।