. राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे व भाटापारा भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा सहित भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री भावना बोहरा रही शामिल।

भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच हुई जमकर झुमा झटकी।

हिमांशु सिंह ठाकुर रायपुर/कवर्धा, छत्तीसगढ़:- कवर्धा जिले के पंडरिया में एक दिवसीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मोर आवास मोर अधिकार की मांग को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मोर आवास मोर अधिकार की मांग

को लेकर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे व भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा व भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा सहित भाजपा प्रदेश महिला

मोर्चा की प्रदेश मंत्री भावना बोहरा शामिल हुई जहां राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र सांसद संतोष पांडे ने

मुख्यमंत्री भुपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के 4 वर्ष के कार्यकाल में हत्या, बलात्कार, लूटपाट,चोरी,डकैती सहित अपराध बढ़ चुके है वही कवर्धा- डोंगरगढ़ रेलवे मार्ग की बात को लेकर कहा कि

केंद्र के द्वारा पैसा भेज दिया गया है परंतु मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने रोक कर रखा हुआ है वही भाटापारा भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने मुख्यमंत्री भुपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक किसी ग्रामीण ने गोबर नही बेचा है वही धान खरीदी को लेकर कहा कि 4 वर्ष बीत गए अगर चाहते भुपेश बघेल तो

क्यों? नही वर्ष 2018 में उन्होंने किसानों के धान 2800 रुपये में खरीद ली वही भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने भुपेश बघेल की सरकार को घेरते हुए कहा कि 16 लाख हितग्रहियो के आवास को भुपेश बघेल की सरकार ने रोक कर रखा हुआ है भाजपा के सैकड़ो की संख्या में पहुँच कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर आवास मोर अधिकार की मांग को लेकर पंडरिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय का घेराव किया जिसमें

मुख्य मांग मोर आवास मोर अधिकार की मांगों को लेकर घेराव किया गया जिसमें प्रशासन व राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द हितग्राहियो के आवास की राशि नही दी गई तो 15 मार्च के बाद प्रदेश स्तरीय मुख्यमंत्री निवास कार्यालय का घेराव किया जाएगा वही काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रही साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच जमकर झुमा झटकी भी देखने को मिली।

*ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा फिर से उतरेंगे सडकों पर*
*ओबीसी जनगणना एवं आरक्षण के मुद्दों पर राजधानी रायपुर में बिगुल फूकेंगे ओबीसी महासभा-ओबीसी राधेश्याम*

*छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित आरक्षण विधेयक पर महामहिम राज्यपाल अभिलंब हस्ताक्षर करें*
रायपुर:- ओबीसी महासभा द्वारा 26 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तर पर विशाल जनसभा एवं अधिकार रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा जाएगा ।ज्ञापन में राष्ट्रीय स्तर ,प्रदेश स्तर एवं स्थानीय स्तर के मुद्दों को इस प्रकार शामिल किया जाएगा:-
➡️राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की जनगणना के उपरांत आकड़े प्रकाशित किया जाए तथा जनसंख्या के बराबर न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका एवं सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जावे
➡️दो दिसंबर2022को पारित आरक्षण विधेयक पर महामहिम राज्यपाल का हस्ताक्षर अविलम्ब हो।
➡️मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू किया जाए।
➡️प्रत्येक जिला मुख्यालयों में ओबीसी महासभा के लिए भूमि एवं भवन आवंटित किया जाऐ।
➡️प्रत्येक तहसील मुख्यालयों में ओबीसी के लिए पृथक से सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।
➡️राज्य छात्रवृत्ति में विसंगतियों को दूर करते हुये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति समान शर्तों पर ओबीसी को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए ।
➡️ओबीसी के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान की जाए।
➡️छत्तीसगढ़ में कार्यरत लगभग 500000 अनियमित कर्मचारियों को शासकीय सेवा में नियमित किया जाए।
➡️मध्यान भोजन संचालन में अहम योगदान प्रदान करने वाले रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किया जावे ।
➡️शालाओं में कार्यरत अंशकालीन भृत्य को पूर्णकालिक किया जाए।
➡️ आंगनबाड़ी सहायिका/कार्यकर्ताओं के वेतन में घोषणा अनुरूप वृद्धि किया जावे।
➡️छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी हायर सेकेंडरी शालाओं में कृषि संकाय संचालित की जाये ।
➡️पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय को आबादी के बराबर सीट आरक्षित किया जाऐ।ताकि वहां निवासरत ओबीसी समुदाय को पंच,सरपंच,जनपद सदस्य एवं जिलापंचायत सदस्य बनने का समुचित अवसर मिल सके।
➡️वनपट्टा अधिकार हेतु ओबीसी के लिए लागू शर्तों को सरलीकृत किया जाऐ,ताकि ओबीसी समुदाय के लोगों को वनभूमि अधिकार पत्र आसानी से मिल सके।
➡️धान का समर्थन मूल्य न्यूनतम ₹3500किया जाए तथा प्रति एकड़ कम से कम 20 क्विंटल खरीदी की जाए।
➡️क्रीमी लेयर की असंवैधानिक बाध्यता को बंद किया जाए तथा क्रीमी लेयर के बाध्यता को खत्म करते तक औसत वार्षिक आय का सीमा 800000 से बढ़ाकर 2000000 रुपए किया जाए।
➡️प्रत्येक जिला मुख्यालय में सर्व सुविधा युक्त निशुल्क कोचिंग सेंटर स्थापित किया जावे ।
➡️नारायणपुर जिला निवासी सागर साहू का नक्सलियों ने निर्मम हत्या किया गया उनके परिवार को ₹10000000 रुपए मुआवजा प्रदान किया जाए तथा उनके परिवार के किसी एक सदस्य को क्लास वन पोस्ट पर शासकीय सेवा में नियुक्त किया जाए ।
➡️पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में भर्ती पदोन्नति में ओबीसी को आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं दिया जा रहा है ।अतः आरक्षण रोस्टर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए एवंआरक्षण रोस्टर की अवहेलना करनेवाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जावे।
➡️ राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के नामांतरण करने के पश्चात b1 खसरा में डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किया जाता है और ना ही नक्शा का बटांकन किया जाता है ,जिससे किसानों को न्यायालय एवं अन्य कार्यों में परेशानी होती है। अस्तु नामांतरण पश्चात तत्काल बी वन खसरा में डिजिटल हस्ताक्षर करना चाहिए और नक्शा का बटांकन करना चाहिए ।पूरे छत्तीसगढ़ में नक्शा बटांकन का कार्य एक अभियान चलाकर किया जाना आवश्यक है ।कई वर्षों तक बटांकन का कार्य नहीं किया गया है। हमेशा B 1खसरा दुरुस्त कर दिया जाता है, लेकिन नक्शा बटांकननहीं किए जाने के कारण भूमि के सीमांकन एवं अन्य कार्य में असुविधा होती है।
ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष की कुशल मार्गदर्शन में राजधानी रायपुर में विशाल जनसभा एवं अधिकार रैली का आयोजन 26 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी को आबादी के अनुरूप शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति एवं राजनीति में आरक्षण प्रदान करना है । देश की संघीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को समानता के अवसर उपलब्ध कराते हुए समुचित विकास एवं उत्थान की व्यवस्था किया गया है, तदानुसार केंद्र शासन द्वारा अ. जा. एवं अ. ज. जा. को कुल 22.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है एवं केंद्र सरकार ने 1990 में मंडल कमीशन के अनुशंसा के अनुसार संविधान लागू होने के 44 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार 1994 में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, साथ ही राज्यों की स्थिति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को राज्य शासन के द्वारा आरक्षण सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है ,किंतु ओबीसी समुदाय को अविभाजित मध्यप्रदेश में मात्र 14% आरक्षण दिया गया ,जो कि आज पर्यंत छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है । वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी समुदाय को 28 साल बाद 27% आरक्षण देने की हिम्मत जुटाई है तो राजभवन से हस्ताक्षर नहीं होने के कारण बाधक बनी हुई है ।बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी( आरक्षण) प्रदान नहीं करने के कारण प्रदेश की ओबीसी समुदाय के समुचित विकास एवं उत्थान में अपरिमित नुकसान हो रही है।
ज्ञात हो कि तमिलनाडु कर्नाटक केरल जैसे राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः 50, 49 और 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व आरक्षण दिया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 नवंबर 2022 को सामान्य वर्ग के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को यथावत लागू रखने का निर्णय दिया गया, जिससे बालाजी केस एवं इंदिरा साहनी केस में लगाई गई 50% कैपिंग को पार करने के बाद ओबीसी को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने का रास्ता खोल दिया है।
उपरोक्त आरक्षण व्यवस्था के प्रकाश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति एवं सामान्य वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में दिए जा रहे आरक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी समुदाय को भी आबादी के अनुरूप शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति एवं राजनीति में हिस्सेदारी (आरक्षण) प्रदान कर ओबीसी समुदाय के समुचित विकास एवं उत्थान के अवसर प्रदान किया जावे तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में पारित आरक्षण विधेयक में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अविलम्ब हस्ताक्षर करने की मांग ओबीसी महासभा करती है।
लेख है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की आजादी के बाद से देश प्रदेश के विकास एवं आर्थिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था में *रीढ़ की हड्डी* की तरह अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मतदाता, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग की लगभग 50% से अधिक आबादी निवासरत है । साथ ही वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ,नेता प्रतिपक्ष, गृहमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री एवं बहुत से विधायकगण ओबीसी समुदाय से आते हैं। समान परिस्थितियों के बावजूद भी ओबीसी समुदाय के लोगों ,युवाओं एवं छात्र छात्राओं के हितों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। अतः ओबीसी समुदाय के उत्तरोत्तर उत्थान एवं प्रगति हेतु छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक में अविलंब हस्ताक्षर करें एवं भारत सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को अध्यादेश पारित कर संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर ओबीसी हित में केंद्र सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता पूर्ण करें।
विशाल जन सभा में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य भारत देश के विभिन्न प्रदेशों एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी शामिल होंगे ।
प्रति,
संवाददाता महोदय,
दैनिकसमाचारपत्र/न्यूजचैनल/ वेब पोर्टल………..
विनीत
ओबीसी राधेश्याम
प्रदेश अध्यक्ष
ओबीसी महासभा
प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़

*राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 05 मार्च23 को आना निश्चित – कोमल हुपेंडी,आप।*

*पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने अरविंद केजरीवाल के साथ रायपुर आ रहे है*कोमल हुपेंडी,प्रदेश अध्यक्ष, आप, छत्तीसगढ़।*

*प्रदेश वासीयो को मूल भूत सुविधाओं जैसे शिक्षा,स्वास्थ्य,पानी,बिजली और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति और अकूट भ्रष्टाचार अब जन दरबार तक ले जाने की तैयारी*- *कोमल हुपेंडी,प्रदेश अध्यक्ष, आप, छत्तीसगढ़*

आप प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को आधिकारिक तौर पर बताया कि 19मार्च23 का प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन रायपुर में अब 05मार्च 23 को होगा।प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 05 मार्च23 को आना अब निश्चित हो गया है।

उन्होंने साथ ही यह भी घोषणा की है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने अरविंद केजरीवाल के साथ रायपुर आ रहे है। यह हम सभी आप कार्यकर्ताओं के लिए गौरव और अभिमान का श्रण है। हमारे शीर्ष नेताओं का रायपुर आगमन और कार्यकर्ता संवाद आम आदमी पार्टी के 2023 विधान सभा चुनाव की तैयारी को मजबूती से कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह वर्धन के साथ आगे बढ़ाएगा।

प्रदेश प्रभारी संजीव झा के मार्गदर्शन में जिलावार कार्यकर्ता संवाद में विशेष रूप से अभूतपूर्व सफलता और मजबूत संगठन के फलस्वरूप ही प्रदेश कार्यकर्ता संवाद का आयोजन 05 मार्च 23 को निश्चित किया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कार्यकर्ताओं में 2023 की चुनाव तैयारी पर चर्चा कर रणनीति तय करेंगे।

आम आदमी पार्टी अब प्रदेश वासीयो को मूल भूत सुविधाओं जैसे शिक्षा,स्वास्थ्य,बिजली ,पानी और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति और अकूट भ्रष्टाचार जन दरबार तक ले जाने की तैयारी का मन बना चुकीं है। कांग्रेस सरकार क़ानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह विफल हो गई है इसके कई उदहारण रोज देखने सुनने को मिल रहे है।

दिल्ली में केजरीवाल की आप सरकार ने जिस प्रकार पूरी दिल्ली में सिर्फ 5साल में बहुत से कार्य किए फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? मुफ्त बिजली (सीमित ) और बिजली के भाव बिलकुल बढ़े नही और मुफ्त पानी भी दे रही है और स्वास्थ्य जांच और दवाई मुफ्त दे रही है लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सब अब भी कोसो दूर है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे लोकलुभावन घोषणा कर होर्डिंग पर बड़े बड़े विज्ञापन तक ही सीमित रहते हुए छल से वोट लेने की राजनीति में लिप्त है।

पंजाब में नवनिर्मित भगवंत मान की आप सरकार ने छोटे से कार्यकाल में ही प्रदेश वासियों से किए गए बिजली ,पानी ,स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती से सुविधाएं दी है वो पंजाब के वासियों के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है।

प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।

संगठन विस्तार के तहत पूरे प्रदेश के सभी जिला में जिला प्रभारी और जिला सचिव ,लोकसभा प्रभारी और लोकसभा सचिव की घोषणा कर दी गई है।विधानसभा वार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा कर 455 ब्लॉक अध्यक्ष भी नियुक्त किए जा चुके है जो संगठन विस्तार को आगे सर्किल इंचार्ज और बूथ स्तर तक ले जायेंगे।

आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की मिशन2023 की तैयारी अब मजबूती से चल रही है।
कोमल हुपेंडी ने अंत में कहा कि प्रदेश के हर गांव से ग्रामवासियों के प्यार और निरंतर सहयोग से एक ईमानदार सरकार बनाने का निश्चय है, अब प्रदेश वासी आम आदमी पार्टी को अवसर दे कर पूरा करने का मन बना चुके है।

दिल्ली बदलीस,पंजाब बदलिस,
अब बदलबों छत्तीसगढ़2023।

*प्रदेश मीडिया टीम*
आम आदमी पार्टी,
9200001119