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*आदिवासी विकास विभाग अन्तर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में सीधी भर्ती हेतु 26 मई तक आवेदन आमंत्रित*

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दंतेवाड़ा, आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार विभाग अंतर्गत जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2, सहायक ग्रेड- 03 के 1, वाहन चालक का 1, नियमित भृत्य के 2 पदों के संबंध में सीधी भर्ती द्वारा किए जाने हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीट पोस्ट के माध्यम से दिनांक 26 मई 2023 को कार्यालयीन समय तक आमंत्रित किए जाते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिले के वेबसाइट www.Dantewada.gov.in अथवा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

*एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षकों, छात्रावास अधीक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदन तिथि बढ़ाई गई*

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अब 19 मई तक कर सकेंगे आवेदन

दंतेवाड़ा, कार्यालय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार दन्तेवाड़ा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों (फ्रेश /सेवानिवृत्त शिक्षकों)/छात्रावास अधीक्षक (निश्चित मानदेय) की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफ लाईन माध्यम से आवेदन पत्र दिनांक 15 मई 2023 तक आमंत्रित गए थे। परन्तु अब अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि को बढ़ाकर 19 मई निर्धारित की गई हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग के वेबसाईट http:www.eklavya.cg.nic.in तथा जिला के वेब साईट www.Dantewada.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

*लोक अदालत में 1 हजार 203 प्रकरणों का हुआ निपटारा*

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1 करोड़ 89 लाख 26 हजार 467 राशि का अवार्ड हुआ पारित

दंतेवाड़ा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार विगत दिनांक 13 मई 2023 को जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा किशोर न्याय बोर्ड दंतेवाड़ा. सुकमा बीजापुर के व्यवहार न्यायालय में तथा तीनों राजस्व जिला- दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर के राजस्व न्यायालयों में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन संपन्न हुआ। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी के निर्देशानुसार इस लोक अदालत के लिए कुल 09 खंडपीठ का गठन किया गया था। इसमें प्री-लिटिगेशन के बैंक विद्युत, नल जल बीएसएनएल एवं राजस्व न्यायालयों को मिलाकर के कुल 2193 प्रकरण रखे गए थे जिनमें से कुल 407 मामले निराकृत हुए जिसमें प्री-लिटिगेशन के कुल 1344759/- राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार न्यायालय में लंबित नियमित मामले कुल 979 रखे गये थे जिनमें से कुल 796 मामलों का निराकरण करते हुए कुल 17581708 /- राशि का एवार्ड पारित किया गया। इस प्रकार सभी मिलाकर इस लोक अदालत में कुल 3172 प्रकरण रखे गये थे जिसमें से कुल 1203 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 18926467/ का अवार्ड पारित किया गया। ज्ञात हो कि उक्त लोक अदालत वर्चुअल एवं भौतिक दोनों रूप में आयोजित किया गया था।

 

नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दंतेवाड़ा के खण्डपीठ क्रमांक 1 के पीठासीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी के न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा / सिविल प्रकरणों में कुल 06 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल राशि 1.21.98.200/-रू0 का अवार्ड, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कुमार देशलहरे दंतेवाड़ा के न्यायालय से कुल-02 प्रकरण का निराकरण करते हुए 3225000/- का अवार्ड, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नक्सल कोर्ट, श्री शान्तनु कुमार देशलहरे के न्यायालय से कुल-02 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 13,00,000/- रू० का अवार्ड पारित किया गया इसके अलावा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी, श्री शैलेश शर्मा, के न्यायालय से कुल-02 विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें एक प्रकरण दाम्पत्य जीवन के पुनर्स्थापन का प्री-लिटिगेशन का प्रकरण था जिसमे समझाइश दिए जाने पर मामले का सफलतापूर्वक निराकरण कर पति-पत्नी को न्यायालय से साथ-साथ घर भेजा गया। इसके साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दत्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली के द्वारा भी अधिक से अधिक मामलें इस लोक अदालत में राजीनामा हेतु रखे गये और कुल- 785 रेगुलर मामलों का निराकरण किया गया ।

ज्ञातव्य है कि लोक अदालत में न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ चेकअप/स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया था। जिसमें न्यायालय में उपस्थित होने वाले माननीय न्यायाधीशगण के साथ साथ अन्य पक्षकारों, अधिवक्ताओं, स्टाफ ने भी अपने स्वास्थ्य का जॉच कराया। इसके अलावा लोक अदालत में अधिवक्ता संघ के द्वारा दूर दराज से आये पक्षकारों एवं आगंतुकों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया था। इसके लिए माननीय न्यायाधीशगणों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सराहना की गई। उल्लेखनीय है कि आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 09 सितम्बर 2023 को पुन आयोजित किया जायेगा।

*ओबीसी महासभा अन्य पिछड़े वर्ग के हित संवर्धन एवं संरक्षण हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं में समानुपातिक हिस्सेदारी के लिए हुए लामबंद*

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*ओबीसी महासभा ने ओबीसी की राष्ट्रीय जनगणना एवं आरक्षण सहित 30 बिंदुओं पर सौंपा ज्ञापन*

*ओबीसी महासभा ने प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपकर आंदोलन का किया सूत्रपात*

*30 बिंदुओं में ज्ञापन सौंपकर ओबीसी महासभा ने आंदोलन का बिगुल फूंका*
*30 वर्षों से लंबित 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर ओबीसी महासभा ने किया आंदोलन का शंखनाद*

रायपुर,ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम के नेतृत्व में अलग अलग बिंदुओं पर विगत 3 वर्षों से प्रतिमाह ज्ञापन कलेक्टर/ एसडीएम /तहसीलदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला में महामहिम राष्ट्रपति/ माननीय प्रधानमंत्री/ महामहिम राज्यपाल/ माननीय मुख्यमंत्री आदि के नाम सौंपा गया है। मई माह का ज्ञापन छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में सौंपा गया ।ओबीसी के हित संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु बिंदुवार ज्ञापन सौपा गया,जिनका मुद्दा प्रमुख रूप से ये है:-

लंबित राष्ट्रीय जनगणना शीघ्र कराई जावे ,जिसमें ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर निर्धारित हो ।उक्त आशय का प्रस्ताव केंद्र सरकार को अविलंब भेजे जाने ,ओबीसी समुदाय को आबादी के बराबर समानुपातिक संवैधानिक प्रतिनिधि (आरक्षण)

 

कार्यपालिका,न्यायपालिका,विधायिका ,मीडिया एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में प्रदान किए जाने ,विगत 30 वर्षों से लंबित 27% आरक्षण राज्य में अविलंब लागू किये जाने एवं उक्त अवधि का बैकलॉग नियुक्तियां,मंडल कमीशन की सभी अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू किए जाने हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को अति शीघ्र भेजे जाने,छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में ओबीसी महासभा के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि तथा प्रत्येक जिला मुख्यालयों में ओबीसी महासभा के लिए भूमि एवं भवन आवंटित किए जाने,प्रत्येक तहसील मुख्यालयों में ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रावास तथा जिला मुख्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक से सर्व सुविधा युक्त छात्रावास का प्रावधान,राज्य छात्रवृत्ति में विसंगतियों को दूर करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति समान शर्तों एवं दरों पर एवं केंद्र के समान ओबीसी को भी छात्रवृत्ति का प्रावधान, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य हैं ।अतः राज्य अंतर्गत संचालित सभी शासकीय हायर सेकेंडरी शालाओं में कृषि संकाय अनिवार्य रूप से संचालन,पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरी निकाय चुनाव में ओबीसी समुदाय के लिए आबादी के बराबर सीट आरक्षित किए जावे, ताकि वहां निवासरत ओबीसी समुदाय को पंच, सरपंच ,जनपद सदस्य ,जिला पंचायत सदस्य ,पार्षद, निकाय अध्यक्ष बनने का समुचित अवसर मिल सके,सामाजिक प्रास्थितिक (ओबीसी )प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरलीकरण,ओबीसी आरक्षण के लिए लागू की गई असंवैधानिक क्रीमी लेयर की बाध्यता को पूर्णता समाप्त किए जाने बाबत प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाने,ओबीसी की समुचित विकास एवं उत्थान के लिए प्रचलित आरक्षण के बराबर राज्य के बजट में प्रावधान, प्रदेश में आउटसोर्सिंग पूर्णता बंद किए जाने,देश के कर्नाटक ,केरल ,आंध्र प्रदेश ,उत्तर प्रदेश ,गुजरात ,महाराष्ट्र आदि राज्यों में पृथक से पिछड़ा वर्ग विभाग संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी संबंधी योजना एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रम आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं जिससे ओबीसी की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका है ।छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी का पृथक से विभाग स्थापित किए जाने ,महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती दिवस 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषणा,
सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत एससी ,एसटी की भांति समान शर्तों पर ओबीसी के विद्यार्थियों को भी लाभान्वित किए जाने,राज्य अलंकरण पुरस्कार ज्योतिबा फुले की स्मृति में ओबीसी समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रतिवर्ष सम्मान,देश के प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की स्मृति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षिका एवं समाज सेविकाओं को प्रतिवर्ष सम्मान,
ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में पसरा शुल्क छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में माफ किए जाने,एट्रोसिटी एक्ट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी लागू किए जाने,देश में जिन सरकारी संस्थानों एवं औद्योगिक संस्थानों का निजीकरण किया गया है उनका पुनः शासकीय करण किए जाने हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को अविलंब भेजे जाने ,आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य में भी राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया को बंद किए जाने,छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य होने के बाद भी राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने वाले विद्यालय की बहुत कमी है। राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन देने हेतु संचालित क्रीड़ा परिसर की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु नवीन क्रीड़ा परिसर संचालित किए जाने,केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा /प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है ,जिसमें अनेक परीक्षाओं का दिनांक एक ही होने या पर्याप्त अंतराल न होने के कारण परीक्षार्थियों को दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षाओं का तिथि निर्धारित करते समय ध्यान रखा जाए कि परीक्षार्थी को एक से अधिक कई प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिले।अतः अलग-अलग तिथियों एवं पर्याप्त अंतराल देते हुए विभिन्न चरणों की परीक्षाएं आयोजित किए जाने ,केंद्र सरकार की उपक्रम भिलाई स्टील प्लांट तथा बचेली के NMDC में कार्यरत ठेका कर्मियों को केंद्र सरकार की निर्धारित वेतन के स्थान पर प्रदेश की निर्धारित वेतन (बहुत कम)मिलती है जो कि वहां कार्यरत कर्मियों के साथ अन्याय है‌। इसलिए केंद्र सरकार के उपक्रम में ठेका कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम वेतन दिये जाने,प्रदेश की किसानों के लिए पर्याप्त खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कष्ट करें,क्योंकि हर वर्ष प्रदेश की किसानों को समुचित खाद बीज के लिए भटकना पड़ता है,
नवोदय विद्यालय /केंद्रीय विद्यालय एवं सैनिक विद्यालय की तरह आत्मानंद स्कूलों में संविदा भर्ती हेतु अंग्रेजी मीडियम की बाध्यता को शिथिल कर हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को भी पात्र माना जाए एवं रिक्त पदों पर नियुक्तियों में जिला को इकाई मानकर कुल पदों के आधार पर आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए पात्रता परीक्षा आयोजित कर भर्ती किए जाने ,राज्य प्रशासनिक सेवा के परीक्षा की चयन सूची दो वर्ष बाद जारी हुई है,जिस पर सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाए आ रही है।अतः उक्त चयन सूची पर विश्लेषण करते हुए न्यायिक जांच किये जाने,शिक्षा का अधिकार (RTE) योजनांतर्गत बीपीएल परिवार के बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए बीपीएल सर्वे सूची 2002 के स्थान पर अंतिम बार तैयार की गई सर्वे सूची को आधार माना जाए एवं ओबीसी के शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किये जाने का मांग किया गया है।
उपरोक्त मांगों पर त्वरित कार्रवाई कर ओबीसी समाज को सामाजिक न्याय प्रदान कर समतामूलक समाज की स्थापना में महती योगदान प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। मुंगेली जिला
ओबीसी महासभा ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौपा
प्रदेश भर में 17 मई को ओबीसी महासभा द्वारा ज्ञापन दिवस मनाया गया। 30 बिंदु मांगों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को सभी जिला व तहसील में ज्ञापन सौंपा गया। इसी तरह मुंगेली जिले के लोरमी तहसील में तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें जिलाध्यक्ष लोकेन्द्र साहू के नेतृत्व में एडवोकेट सुरेश कुमार जायसवाल, सुरेंद्र साहू, रामचंद साहू , कुंदन यादव ,ऋषि साहू, रोहन साहू, कैलाश श्रीवास ,एडवोकेट मनोहर साहू, विकास साहू , छात्र मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष जायसवाल,हर्ष वर्धन,यादव जी हरदी खेकतर, स्वारथ जायसवाल, कीर्ति कश्यप, मुंगेली में डोमप्रकाश कश्यप, विनोद श्रीवास, जारहागांव में रामचंद्र, गजेंद्र जायसवाल लालपुर थाना तहसील में पवन साहू के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा और कार्यक्रम सफल बनाया।

*स्मार्ट सिटी,निगम के चल रहे प्रोजेक्ट का नगरीय प्रशासन सचिव ने किया निरीक्षण*

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नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डाॅ. अयाज तंबोली एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे शहर

सभी प्रोजेक्ट समय सीमा तक पूरा करें,सड़कों में कचरा नहीं दिखें

महामाया चौक समेत अन्य जगह रात में काम करें,जहां ट्रैफिक रूकता हो

बिलासपुर– एक दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डाॅ.अयाज तंबोली ने शहर भ्रमण कर नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माणाधीन कार्य समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी के तहत जारी अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का विशेस सचिव डाॅ. तंबोली ने जायजा लिया। उन्होंने समय सीमा को ध्यान में रखकर तेज गति से काम को पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए इसके अलावा नदी में शहर के गंदा पानी को मिलने से रोकने के लिए बनाए जा रहे दस नालों के लिए एक अलग टीम बनाकर कार्य योजना के साथ काम शुरू करने के निर्देश दिए है ताकि नदी में गंदा पानी को रोका जा सकें। इसके बाद विशेष सचिव डाॅ. अयाज तंबोली ने कछार के कचरा प्लांट,श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर और चिल्हाटी एसटीपी का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डाॅ. तंबोली ने कचरा प्लांट में मौजूद कचरे का विक्रय करने को कहा। चिल्हाटी एसटीपी का जायजा लेने के बाद विशेष सचिव डाॅ. तंबोली ने एसटीपी का पानी नहर में छोड़ने के लिए योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है ताकि इसका लाभ कृषि कार्य के लिए मिल सकें। इसके अलावा अधोसंरचना मद से जारी कार्यों को हर हाल में बारिश से पूर्व पूरा करने के निर्देश अधाकारियों को दिए

गए है। पानी टंकियों की टेस्टिंग सतत रूप से करते रहने के भी निर्देश विशेष सचिव ने दिए। अपर आयुक्त श्री राकेश जायसवाल को निर्देश देते हुए विशेष सचिव ने निराश्रित पेंशन के लंबित भुगतान के लिए अविलंब समाज कल्याण विभाग से पत्राचार करने को कहा है ताकि निराश्रितों को योजना का लाभ त्वरित रूप से मिल सकें। विशेष सचिव के साथ निरीक्षण में अपर आयुक्त श्री राकेश जायसवाल, नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक श्री विनय मिश्रा कार्यपालन अभियंता श्री अलिबक्स स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक तकनीकी श्री यूजिन तिर्की,प्रबंधक श्री शारदा साहू,प्रबंधक श्री सुरेश बरूआ,एई श्री अनुपम तिवारी, सब इंजीनियर श्री मनीष यादव उपस्थित रहें।

महामाया चौक में नाली का काम अब रात में होगा

शहर भ्रमण पर निकलें विशेष सचिव डाॅ. अयाज तंबोली ने माँ महामाया चौक में नाला निर्माण की वजह से लगे जाम पर नाराजगी जताते हुए यहां काम दिन के बजाय रात में करने के निर्देश दिए है साथ ही शहर के अन्य स्थान जहां निर्माण कार्य जारी है और ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उन सभी स्थानों में दिन में काम ना करके रात में करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके अलावा शहर में बरसाती पानी के निकासी के लिए जारी नाला निर्माण का कार्य हर हाल में 30 जून तक पूरा कर लेने के निर्देश स्मार्ट सिटी और निगम के अधिकारियों को दिए है ताकि बारिश में इसका लाभ शहरवासियों को मिल सकें।

कचरा साफ कर फोटो भेजने के निर्देश

शहर भ्रमण के दौरान कोनी और मोपका में सड़क किनारे कचरे के ढेर को देखकर विशेष सचिव ने उसे साफ कर उक्त स्थान की फोटो भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए इसके अलावा शहर में कहीं पर भी सड़क किनारे कचरा ना होhh और सफाई व्यवस्था दुरूस्त हो इसका विशेष ध्यान रखने को कहा।

*छात्र ने दिया ऐसा गिफ्ट, घूम गया महिला टीचर का दिमाग पढ़िए पूरी खबर*

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वायरल खबर. एक स्कूल टीचर ने हाल में अपने एक छात्र को लेकर अनोखा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उनके एक 8 साल के छात्र ने उन्हें ऐसा तोहफा दे दिया था कि उनका दिमाग घूम गया कि ये गिफ्ट वह लाया कहां से? उन्होंने Quora पर बताया कि एक सुबह स्कूल में उनके मासूम स्टूडेंट ने उन्हें छोटा सा गिफ्ट रैप किया हुआ बॉक्स दिया. साथ ही उसने उसे तुरंत खोलने को भी कहा. मैंने उसे खोला तो ये गिफ्ट बिल्कुल होश उड़ाने वाला था.

उन्होंने आगे बताया कि दरअसल ये एक बड़े डायमंड इयररिंग्स का सेट था. इसे देखकर मालूम हो रहा था कि इसमें प्लैटिनम में हीरे जड़े हुए हैं और ये काफी महंगा है. मुझे यकीन था कि ये सेट बिल्कुल असली है. उन्होंने आगे लिखा- मैं बच्चे को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं था जो जानबूझकर चोरी करे. वह बड़ी मासूमियत से उसे मेरे लिए ले आया था. ऐसे में मैंने उन्हें चुपचाप अपने पास रखा लिया.

इसके बाद स्कूल के लंच टाइम में मैंने बच्चे की मां को फोन करके सारी बात बताई. उसकी मां तुरंत स्कूल आईं और उन्होंने पहचान लिया कि ये उन्हीं के ईयरिंग्स थे. मैंने उन्हें वह लौटा दिए. उन्होंने बताया कि वे इसे लेकर घर पर बच्चे को प्यार से समझाएंगी. टीचर ने आगे लिखा- इसके बाद अगले दिन महिला ने अपने बच्चे को मुझे देने के लिए एक खूबसूरत तोफहा दिलाया. ये एक छोटी से परी का शो पीस था. इसे देते हुए मेरे प्यारे स्टू़डेंट ने कहा- ये आपको गंदे बच्चों से दूर रखेगा. उन्होंने बताया कि ये पूरा किस्सा 90 की दशक का है और वह बच्चा अब जवान हो चुका है. उसके दो बेटे हैं और वह अभी भी मुझसे मुलाकात करता है.

विधानसभा आम निर्वाचन-2023,ईव्हीएम-व्हीपैट मशीनों का फर्स्ट लेवल चैकिंग हेतु दिशा-निर्देश जारी।

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एफएलसी कार्य के संपादन हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी किए गए हैं नियुक्त।

कोरबा – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए ईव्हीएम-व्हीपैट मशीनों का एफएलसी फर्स्ट लेवल चैकिंग 10 जून 2023 से 27 जून 2023 के मध्य जिला निर्वाचन कार्यालय सामान्य शाखा कोरबा में किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने उक्त फर्स्ट लेवल चेकिंग हॉल के दरवाजें में मेटल डिटेक्टर स्थापित करने हेतु पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है। जिससे फर्स्ट लेवल चेकिंग के समय प्रवेश करने वाले अधिकारियो-कर्मचारियों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के प्रवेश की समुचित जांच की जा सके। साथ ही निर्धारित फर्स्ट लेवल चेकिंग हॉल के दरवाजे में मेटल डिटेक्टर स्थापित करते हुए 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था हेतु पृथक से 1/4 सशस्त्र सुरक्षा बल को तैनात कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त कार्य के संपादन हेतु डिप्टी कलेक्टर कोरबा सुश्री रिचा सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिले के विभिन्न विकासखण्डों के स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित।

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स्वीकृत पदों पर संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी नियुक्ति।

कोरबा – कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन एवं प्रबंधन समिति श्री संजीव कुमार झा के निर्देशन में जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिलकेजा, जमनीपाली, कुसमुण्डा, दीपका एवं गोपालपुर के लिए संविदा आधार पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के आदेशानुसार उपरोक्त विद्यालय में स्वीकृत पदों पर संविदा-प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति किया जाना है।

जिला शिक्षा अधिकारी सह सचिव स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन एवं प्रबंधन समिति द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त पदों पर भर्ती हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन से संविदा के स्थान पर संविदा-प्रतिनियुक्ति के अधीन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संविदा के अभ्यर्थियों को पूर्ववत् ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। साथ ही प्रतिनियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकांे-कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर संस्था प्रमुख की अनुशंसा सहित 25 मई 2023 तक कार्यालयीन दिवसों में सवेरे 10 बजे से शाम 5ः30 बजे तक स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर बंद लिफाफे में जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कोरबा आई.टी.आई के पीछे जमा करना होगा। प्रतिनियुक्ति हेतु हिन्दी एवं संस्कृत विषय के पदों को छोड़कर अन्य पदों पर अभ्यर्थियों की सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति के अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी https://korba.gov.in पर 8 मई 2023 को अंग्रेजी माध्यम, संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी विज्ञापन का अवलोकन कर प्राप्त किया जा सकता है।

जिले के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों से आए आमलोगों की जनचौपाल में सुनी गई शिकायतें।

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खेल मैदान में ठेले,खोमचे और सब्जी दुकान को आमजनों द्वारा हटाने की गई मांग।

कोरबा – आज कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनचौपाल में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर निराकरण की मांग की। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशन में अपर कलेक्टर श्री विजेंद्र कुमार पाटले, श्री प्रदीप साहू ने आम लोगों से आवेदन लेकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और सम्बंधित अधिकारियों को पत्र अग्रेषित कर इसके त्वरित निराकरण करते हुए आवेदकों के सूचना के लिए जनचौपाल के वेबसाइट पर निराकरण की स्थिति को अपलोड करने के निर्देश दिए। जनचौपाल में आज कुल 140 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसके अंतर्गत पम्प हाऊस-पंद्रह ब्लॉक कॉलोनी अंतर्गत खेल मैदान में ठेले-खोमचे, सब्जी, मछली और चिकन की दुकानें संचालित होने से आसपास गंदगी फैलने तथा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने की शिकायत की गई। खेल मैदान को अतिक्रमण से मुक्त कराने और बच्चों तथा खिलाड़ियों के लिए माहौल विकसित करने की मांग की गई। पम्प हाउस-पंद्रह ब्लॉक तुलसीनगर मार्ग में गड्ढे निर्मित होने तथा इस सड़क में दिन-रात ट्रैक्टर और मिनी ट्रक संचालित होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनने की शिकायत करते हुए मार्ग में ब्रेकर बनाने की मांग की गई। अपर कलेक्टर ने सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

जनचौपाल में ग्राम कोरकोमा के दिव्यांग बरंग साय राठिया निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि उपलब्ध कराने का आवेदन लेकर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020 में निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत उनका विवाह हुआ था, उनकी पत्नी भी दिव्यांग है। योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े में से दोनों के निःशक्त होने पर एक लाख रुपए सहायता राशि दी जाती है, परंतु आज तक उन्हें सहायता राशि नहीं मिल पाई है। अपर कलेक्टर ने उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को तत्काल जांच करते हुए राशि उपलब्ध के निर्देश दिए। इसी प्रकार पुराना रिस्दा बालको नगर के रहने वाले सुखसिंह मंझवार द्वारा अपनी पिछड़ी आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हुए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी दो पुत्रियां खुशी व अंजू जन्मांत दिव्यांग है। एवं उनकी पत्नी का देहावसान हो गया है। सुख सिंह अत्यन्त गरीब परिवार से है तथा रोजी-मजदुरी कर अपना जीवन यापन करते है। परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य होने के कारण उन्हें अपनी दोनो पुत्रियों के लालन-पालन में कठिनाई हो रही है। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक सहायता एवं गरीबी रेखा राशन कार्ड को खाद्यान्न दिलवाने का निवेदन किया। अपर कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी, महिला व बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को प्रकरण को संवेदनशीलता से लेते हुए आवेदक को राहत पहुचाने के निर्देश दिए।
कटघोरा विकासखंड के ग्राम जवाली के रहने वाले गजरूप सिंह द्वारा अपने मकान के सामने अवैध निर्माण पर रोक लगाने हेतु जनचौपाल में आवेदन किया गया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम कटघोरा को आवेदन की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार जनदर्शन में अन्य विभिन्न आवेदकों द्वारा इलाज हेतु सहायता, वन अधिकार पट्टा दिलाने, बिजली कनेक्शन, शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, रोजगार प्रदाय, नामांतरण, राशनकार्ड, भूमि सीमांकन, आर्थिक सहायता जैसे अन्य आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए सभी संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

*दूल्हा दुल्हन ने सोशल मीडिया पर वायरल किया सुहागरात का ऐसा वीडियो, आ रही थी ऐसी आवाजें पढ़िये पूरी खबर&₹*

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bride-groom made the video of the suhagrat viral शादी का हर लम्हा यादगार होता है लेकिन इन लम्हों को कैमरे में कैद करने की होड़ सी चल पड़ी है। आज की युवा पीढ़ी अपने सभी लम्हे को जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते हैं.

bride-groom made the video of the suhagrat viral उसे कैमरे में कैद कर लेते हैं। यहां तक की सुहागरात जैसे पल के वीडियो भी रिकॉर्ड किए जाने लगे हैं। हाल के दिनों में इंस्टाग्राम में एक ऐसा ही सुहागरात का वीडियो वायरल है जो इस समय धूम मचाए हुए हैं।

इस वीडियो को लोग खूब लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। बता दें कि दूल्हा दुल्हन शादी के बाद पहली रात की मुलाकात को कैमरे में कैद करते हैं।

इसके पश्चात यह वीडियो शेयर किया गया। जिसकी इस समय खूब चर्चा हो रही है। अभी तो केवल तिलक शादी जैसे कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया जाता था।

लेकिन अब दुल्हन का डांस मेकअप तथा अन्य लम्हों को कैमरे में कैद किया जाने लगा है।

क्या है वीडियो में

वायरल वीडियो में दूल्हा दुल्हन कमरे में पहुंचते हैं और मोबाइल फोन निकालकर शीशे के सामने से कमरे की सजावट आदि को रिकॉर्ड करते हैं।

इसके बाद दूल्हा दुल्हन की चुनरी ओढ़कर लड़कियों की तरह मुस्कुराता है, शर्माता है। वहीं दुल्हन अपने गहने उतारती है जिसमें दूल्हा उसकी मदद करता है।

दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं। इसके बाद दुल्हन बेड पर बैठ जाती है और दूल्हा दुल्हन के जूडे में लगा हुआ पिन निकालती है।