रायपुर, /धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने की मंशा से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य में खेती-किसानी को बढ़ावा मिला है। इससे किसानों स्थिति में बदलाव आया है और वह समृद्ध हुए हैं। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 20 हजार 103 करोड़ रूपए की सीधी मदद इनपुट सब्सिडी के रूप में दी गई है। जिसके चलते फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। खेती-किसानी छोड़ चुके किसानों का रूझान फिर से खेती की ओर बढ़ा है। 20 अगस्त 2023 को किसानों को दूसरी किश्त के रूप में 1810 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा। इसको मिलाकर इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए दी जाने वाली सीधी मदद की राशि 21,913 करोड़ रूपए हो जाएगी। किसानों पर बकाया 9270 करोड़ रुपये की कर्जमाफी और 350 करोड़ रूपए के सिंचाई कर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने माफ किया है, जिससे किसानों का उत्साह बढ़ा है और कृषि को संबल मिला है।

प्रदेश सरकार की नीतियों और किसानों के हित में लिए गए फैसलों का ही यह परिणाम है कि राज्य में खेती- किसानी और किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में वर्ष 2018-19 में पंजीकृत धान का रकबा जो 25.60 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर अधिक हो गया है। इसी अवधि में पंजीकृत किसानों की संख्या 16.92 लाख से बढ़कर 26 लाख के पार जा पहुची है। इन लगभग 5 सालों में किसान इसका अंदाजा सिर्फ राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की साल दर साल बढ़ती मात्रा से आसानी से लगाया जा सकता है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 80.30 लाख टन, वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख टन, वर्ष 2020-21 में 92.06 लाख टन, वर्ष 2021-22 में 98 लाख टन तथा वर्ष 2022-23 में 107 लाख टन के रिकार्ड खरीदी समर्थन मूल्य हुई है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य में समृद्ध होती खेती-किसानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें खरीफ और उद्यानिकी की सभी प्रमुख फसल को शामिल कर लिया है। कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादक किसानों को भी इस योजना के तहत प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन शुरू किया गया है। इसके उत्पादक किसानों को वाजिब मूल्य मिले इसलिए राज्य में बीते दो सालों से कोदो, कुटकी-रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। वर्ष 2021-22 में 54 हजार क्विंटल कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी कर किसानों को इसके एवज में 16 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। वर्ष 2022-23 में 40 हजार क्विंटल खरीदी की गई है, जिसका मूल्य 12 करोड़ रूपए है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले अन्य फसलों की खेती या वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी 3 वर्षों तक दी जाएगी। छत्तीसगढ़ जैसे विपुल धान उत्पादक राज्य में फसल विविधीकरण समय की मांग और जरूरत है। सरकार इस बात को भलीभांति जानती है। राज्य में अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने में राजीव गांधी किसान न्याय योजना बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य की आबादी को पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए चावल के साथ-साथ अन्य खाद्यान्न फसलों, दलहन-तिलहन का उत्पादन जरूरी है। इसकी पूर्ति फसल विविधीकरण को अपनाकर ही पूरी की जा सकती है। राज्य सरकार ने किसानों और वनवासियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि एवं वनोपज के वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को और अधिक लाभ मिल सके।

छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना ने भी राज्य में खेती-किसानी को काफी हद तक मजबूती दी है। नरवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 28 हजार नाले चिन्हित किए गए हैं। फिलहाल 14 हजार से अधिक नालों का ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, जिसके चलते नालों में जल ठहराव होने लगा है। फलस्वरूप भू-जल संवर्धन की स्थिति बेहतर हो रही है, नाले के किनारे वाले खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ी है दोहरी और नगदी फसलों का रकबा भी बढ़ा है। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और उससे 37 लाख क्विंटल कम्पोस्ट के उत्पादन और उपयोग से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। किसानों के आमदनी में वृद्धि के लिए फसल विविधीकरण जरूरी है। इससे खेती को लाभकारी बनाने में मदद मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और खेती-किसानी समृद्ध बनाने में मददगार साबित हो रही है।

*बालोद में 93 नग मिश्रित प्रजाति के काष्ठ और भोपालपट्टनम में 5 नग अवैध सागौन स्लीपर के साथ वाहन जप्त*

*वन विभाग द्वारा अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्यवाही जारी*

रायपुर, / वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर वन विभाग द्वारा लकड़ियों के अवैध परिवहन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वन परिक्षेत्र बालोद की टीम द्वारा झलमला-धमतरी मुख्य सड़क मार्ग में ग्राम करकाभाट मोड़ के पास लगभग 75 हजार अनुमानित मूल्य के मिश्रित प्रजाति के 93 नग = 6.522 घ.मी. प्रतिबंधित लकड़ियां जप्त की गई। इसी प्रकार बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम वन परिक्षेत्र तारलागुड़ा नाका में वन विभाग की टीम द्वारा घेराबंदी कर 5 नग सागौन स्लीपर तथा टाटा मैजिक वाहन जप्त कर कार्रवाई की जा रही है।

पीसीसीएफ श्री व्ही. श्रीनिवास राव और वनमण्डलाधिकारी बालोद श्री आयुष जैन के निर्देशन में अवैध परिवहन करते पाए जाने के कारण माजदा वाहन क्रमांक सीजी 08 एल 0918 (TATA 1109) को काष्ठ सहित जप्त कर काष्ठागार बालोद लाया गया। जप्त वाहन में अवैध साजा, इमली एवं नीम काष्ठ भरे होने के कारण वाहन चालक पंकज व जोहन के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 96/22 दिनांक 16.08.2023 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जप्त काष्ठ के विरूद्ध भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 41 एवं छ.ग. वनोपज परिवहन नियम 2001 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार सीसीएफ श्री मो. शाहिद से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजापुर वनमंडल में मुखबिर से प्राप्त सूचना के अनुसार तारलागुड़ा नाका में घेराबंदी कर टाटा मैजिक वाहन में 5 नग सागौन स्लीपर तस्करी कर रहे दो आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा है। आरोपी टी. श्रीकांत एवं शेख ख़ासिम द्वारा सवारी गाड़ी के ऊपर खुफिया कंपार्टमेंट बनाकर अवैध सागौन का परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम एवं लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

*जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर युवाओं के मार्गदर्शन के लिए शार्क टैंक का हुआ आयोजन*

*जिला प्रशासन और हेड स्टार्ट फाउंडेशन के मध्य हुआ एमओयू*

रायपुर, / गांव के युवा नए आइडिया और नए विचारों के साथ ग्रामीण उद्योगों से संबंधित नए स्टार्टअप प्रारंभ कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार-स्वरोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए जिला प्रशासन रायपुर की पहल पर बाइसन केज (स्टार्टअप मार्केट) शार्क टैंक का आयोजन किया गया। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन और हेड स्टार्ट फाउंडेशन के मध्य हुए एमओयु के जरिए जिले में विकसित किए जा रहे रीपा को तकनीकी सहयोग मिलेगा।

कार्यक्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना रीपा के माध्यम से जोड़कर उद्यमियों को विकसित करने हेतु शासन, व्यापारिक संस्थान एवं शैक्षणिक संस्थान आपस मे साथ मिलकर रोजगार सृजन विचार मंथन किया गया। इस मौके पर नये स्टार्टअप शुरू करने वाले उद्यमियों द्वारा अपने स्टार्टअप आइडिया एवं उत्पादों के बारे में प्रेजेंटेशन के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। उद्यमियों द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उपस्थित इन्वेस्टर के समक्ष फंड की आवश्यकता, मार्केटिंग, आदि में सहायता का प्रस्ताव रखा तथा जूरी मेम्बर्स द्वारा सभी स्टार्टअप को सफल बनाने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कार्यक्रम में दिल्ली से श्री रोहित कश्यप फाउंडर, मैत्री स्कूल भी शामिल हुए।

*वर्तमान युग नवाचार का है: डॉ. भूरे*

कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र सर्वेश्वर भूरे ने कहा कि वर्तमान युग नवाचार का है। आज भारत पर विश्व में अपना स्थान बना रहा है। हमारे देश की युवा बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों के प्रमुख स्थान पर पहुंच रहे हैं। वह अपने सोच से एक नई पहचान बना रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की युवाओं से भी आह्वान करता हूं कि अपनी नई सोच और दृढ़ संकल्प से ऐसे स्टार्टअप करें और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी रोजगार का अवसर सृजित करें।
ग्रामीण विकास विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी राज्य रीपा के नोडल अधिकारी श्री गौरव कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ को शार्क टैंक से आइडिया लेने एवं शार्क टैंक जैसे कार्यक्रमो का आयोजन सभी जिलों में करने कहा। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसना आर सचिव, संचालक पंचायत श्री कार्तिकेय गोयल, कमिश्नर मनरेगा श्री रजत बंसल, जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश मिश्रा एवं राज्य के सभी 33 जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हुए।

*इन उद्यमियों ने दिया प्रेजेंटेशन*

इस कार्यक्रम में जिम बुक से मेघल अग्रवाल, आरुग से विनिता पटेल, सजल चटबॉट डेवलपर, निपुन वर्मा राइस बाऊल, नीलेश कुमार, रायगढ़ से संबलपुरी सारी, बस्तर से मनोज साहू मोम फूड एंड सर्विसेज, लोक बाजार से आयुष, रामंजली से कुणाल साहू, मोहित आर्या, नारायणपुर से ट्राइबल टोकनी, संजय कुमार राजनांदगॉंव से लकड़ी की मूर्तियां आदि शामिल थे।

ये संस्थान हुए शामिल*

राजधानी के प्रतिष्ठित व्यवसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें फिनोलोजी से श्री प्रांजल कामरा, टच स्टोन से श्री रोहित पारीक, वीएनआर सीड्स से श्री अरविन्द अग्रवाल, श्री गणेशा ग्लोबल प्रायवेट लिमिटेड से श्री अनुज गोयल, 36 आईएनसी से श्री स्वीकार, श्री शिवम् के संचालक श्री संजय भट्टर, हेडस्टार्ट से नम्रता टाटिया जी तथा राजधानी के बड़े कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी जैसे रुंगटा कालेज, आईआईआईटी नया रायपुर, एमेटी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गाँधी कृषि विश्व विद्यालय के प्रतिनिधि शामिल हुए।

रायपुर, /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल मॉय एफ एम 94.3 के आईये मिलकर एक पौधा लगाएं श्रीराम के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने राम वनगमन पथ के प्रारंभिक नौ स्थलों के मिट्टी से लगाए गए पौधों को स्कूल के बच्चों को वितरित किया। इन पौधों को कौशल्या माता परिसर चंदखुरी में रोपण किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में वनवास के दौरान सबसे अधिक लंबा समय गुजारा था। उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए हमारी सरकार राम वन गमन पथ का निर्माण कर रही है और प्रथम चरण में 9 स्थानों को विकसित किया। इन 9 स्थानों से मिट्टी एकत्र कर लाई गई है, यह खुशी की बात है। हमने चन्दखुरी में माता कौशल्या मंदिर का निर्माण किया, जो विश्व में अकेला है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संसदीय श्री विकास उपाध्याय, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत श्री राम सुन्दर दास उपस्थित थे।

*40 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर*

*नीति आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि गरीबी उन्मूलन में*
*छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाएं असरकारक*

रायपुर, / छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजना का ही यह चत्मकार है कि पौने पांच सालों में राज्य के 40 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में यह स्पष्ट करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाएं गरीबी को दूर करने में बेहद असरकारक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते पौन पांच सालों में अपनी न्याय योजनाओं जैसे- राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता, राजीव मितान क्लब, के माध्यम से राज्य के ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं, वनोपज संग्राहकों सहित सभी वर्ग के हितग्राहियों को पौने दो लाख करोड़ रूपए की सीधी मदद दी है, जिसके चलते लोगों के जीवन में बदलाव आया है और वह आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाओं के चलते बीते पौने पांच सालों में प्रति व्यक्ति का 88,793 रूपए से बढ़कर 1,33,898 रूपए हो गई है। इस अवधि में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 3,27,106 करोड़ रूपए से बढ़कर 5,09,043 करोड़ रूपए हो गयी है। मार्च 2020 से निरंतर दो वर्ष तक कोविड-19 आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियां मद होने के बावजूद राज्य शासन की नीतियों और न्याय योजनाओं के चलते अर्थव्यवस्था के आकार में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा रही है।

छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के लगभग 74 प्रतिशत लोगों का जीवनयापन का आधार खेती-किसानी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते पौने पांच सालों में खेती-किसानी को समृद्ध और किसानों की खुशहाली के लिए जो फसले लिए हैं और योजनाएं संचालित की है। उससे राज्य में खेती-किसानी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मिसाल कायम की है। छत्तीसगढ़ देश का एक मात्र राज्य है, जहां किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के साथ ही सरकार खरीफ फसलों के उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ के मान से 9000 रूपए की इनपुट सब्सिडी दे रही है। वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक इस योजना के तहत किसानों को लगभग 22 हजार करोड़ रूपए की सीधी मदद उनके बैंक खातों में भेजी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी विकास कार्यक्रम और गोधन न्याय योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के साथ ही लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में कारगर रही है। नरवा विकास कार्यक्रम के चलते राज्य के लगभग 14 हजार बरसाती नालों के ट्रीटमेंट से जल संरक्षण में मदद मिली है, जिसके चलते भू-जल स्तर सुधरा है। सिंचाई की सुविधा और दोहरी फसलों का रकबा बढ़ा है। गरवा कार्यक्रम के माध्यम से पशुधन का संरक्षण-संवर्धन हुआ है। पशुपालन से लोगों की आय बढ़ी है। घुरवा और बाड़ी विकास कार्यक्रम ने राज्य में जैविक खेती और पोषण स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिली है।

छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना से रोजगार और आत्मनिर्भरता के बहुआयामी विकल्प सृजित हुए है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा दो रूपए में किलो में गोबर और चार रूपए लीटर में गौमूत्र की खरीदी ने ग्रामीण पशुपालकों को अतिरिक्त आय का जरिया दिया है। गोबर से वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य सामग्रियों का निर्माण, गौमूत्र से जैविक कीटनाशक, ब्रम्हास्त्र और जीवामृत का उत्पादन, गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण और विक्रय से लोगों की आय में वृद्धि हुई है। गौठानों से जुड़ी 12 हजार से अधिक स्व-सहायता की दो लाख महिलाएं विभिन्न आयमूलक अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त हुई है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और जन्नोमुख बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, दाई-दीदी क्लिनिक योजना, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर योजना से भी लोगों को काफी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना और किसानों के सिंचाई पंपों को निःशुल्क एवं रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराये जाने की योजना से बिजली बिल में लगभग 15 हजार करोड़ की मदद दी गई है।

वनांचल में वनवासियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर को 2500 रूपए से बढ़ाकर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा किया जाना तथा 67 प्रकार के लघुवनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और वैल्यूएडिशन के चलते संग्राहकों की आय दोगुने से ज्यादा करने में कामयाबी मिली है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से राज्य के पौने छह लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 7000 रूपए की मदद, राजीव मितान क्लबों के माध्यम से गांवों में शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक कर उसका लाभ दिलाने की पहल के सकारात्मक परिणाम रहे हैं। इससे भी लोगों को गरीबी से बाहर लाने में मदद मिली है।

नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कबीरधाम, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 23 से 25 प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। रायपुर, धमतरी और बालोद जिले में गरीबी का अनुपात अब 10 प्रतिशत से कम रह गया है। यह छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी नीतियों और न्याय योजनाओं का प्रतिफल है। राज्य के 40 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकालना एक बड़ी उपलब्धि है। बीजापुर जिले में गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बीजापुर में खेती-किसानी करने वाले लोग बहुत कम हैं। सरकार की किसान हितैषी नीति के चलते अब बीजापुर जिले में भी खेती-किसानी की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और बीजापुर जिले में भी गरीबी का प्रतिशत तेजी से कम होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले कृषकों की संख्या 12 लाख से बढ़कर आज 24 लाख से ज्यादा हो गई है। धान उर्पाजन 55 लाख टन से बढ़कर 107 लाख टन से ज्यादा हो गया है। बीते पांच सालों में छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले किसानों और धान उर्पाजन की मात्रा दोगुनी हो गई है। धान का रकबा 24 लाख 46 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 31 लाख 17 हजार हेक्टेयर हो गया है। प्राथमिक कृषि साख समितियां 1,333 थीं, आज बढ़कर 2,058 हो गई। छत्तीसगढ़ में मछली पालन, लाख पालन और रेशम पालन और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन और कोदो-कुटकी, रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 9000 रूपए की इनपुट सब्सिडी के चलते राज्य के वनांचल क्षेत्रों में मिलेट उत्पादक कृषकों की आय बढ़ी है।