एससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रम में मिलेगा प्रवेश*

*अभ्यर्थी 27 अगस्त को शाम 5 बजे तक ऑनलाईन कर सकेंगे आवेदन* 

बिलासपुर, /छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय और निजी कॉलेजों में वर्ष 2023 शैक्षणिक सत्र में विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाईन 27 अगस्त शाम 5 बजे तक भर सकते है। पहले यह तिथि 24 अगस्त निर्धारित थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इन ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों के माध्यम से बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.cgdme.in पर लॉग इन कर आवेदन भर सकते है।

 चिकित्सा शिक्षा विभाग नर्सिंग पाठ्यक्रम काउसलिंग समिति के अध्यक्ष डॉ. देवप्रिय रथ से प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है। अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक हजार रूपये और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच सौ रूपये आवेदन शुल्क देना होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन के साथ ही संस्था का चयन भी करना होगा। संस्था चयन के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थिंयों को ऑनलाईन आवेदन भरने के बाद लॉक और सबमिट करने के बाद भी अंतिम तिथि तक परिवर्तन की सुविधा रहेगी। ऐसे आवेदनों में परिवर्तनों के लिए एडिट शुल्क एक हजार रूपये अतिरिक्त जमा करना होगा। एडिट करते समय ई-मेल और मोबाईल नम्बर परिवर्तनीय नहीं होंगे। स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 और संशोधन नियम 2022 के प्रावधानों के तहत की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी, काउसलिंग, आवंटन आदि चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.cgdme.in पर भी प्राप्त की जा सकती है।

        *जिला प्रशासन को सौंपी रिपोर्ट*

बिलासपुर, /कलेक्टर संजीव कुमार झा ने अरपा नदी के गढ्ढे में डूबकर एक बालक की 22 तारीख को हुई मौत मामले की जांच कराई है। खनिज विभाग ने मामले की जांच कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। जांच के अंतर्गत खनि निरीक्षक ने आज गणपति इन्फ्रास्ट्रक्चर के जीएम विद्यानंद दुबे का बयान लिया। घटनास्थल के आसपास इस कंपनी को स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य सौंपा गया है। उनके द्वारा प्रोजेक्ट फ्रंट रोड, नाली, रिटर्निंग वॉल एवं टो वॉल का काम किया जा रहा है। कंपनी द्वारा बताया गया कि घटनास्थल और आसपास किसी प्रकार का अवैध उत्खनन नहीं किया गया है और न ही उक्त स्थल पर 20 फीट गहरा गड्ढा है।

बिलासपुर, /छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा हाईकोर्ट के मामलों की सुनवाई पश्चात् औचक निरीक्षण हेतु भाटापारा तथा बलौदाबाजार पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने भाटापारा व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया निरीक्षण के समय न्यायिक अधिकारी प्रकरणों की सुनवाई कर रहे थे। न्यायालय परिसर में वाशरूम की व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी। वहां पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि न्यायालय के नवीन भवन हेतु 6.25 एकड़ भूमि शासन द्वारा आवंटित की जा चुकी है जिस पर 06 नवीन कोर्ट रूम का निर्माण किया जाना है। पूछने पर यह भी बताया गया कि रिवाईस इस्टीमेट पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा नहीं भेजा गया है इस कारण भवन निर्माण में होने वाली प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। निरीक्षण के समय कलेक्टर श्री चंदन कुमार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के एसएसपी श्री दीपक कुमार झा उपस्थित थे। मुख्य न्यायाधीश ने उक्त संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री चंदन कुमार को निर्देशित किया जिस पर कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने दो दिवस के भीतर रिवाईस इस्टीमेट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

भाटापारा के निरीक्षण उपरांत मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा जिला न्यायालय, बलौदाबाजार के औचक निरीक्षण हेतु पहुंचे। वहां पर साफ सफाई, वाहनों की पार्किंग, अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था व पक्षकारों का प्रतीक्षालय की व्यवस्था देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। न्यायालय की अधोसंरचना को न्यायालय की गरिमा के अनुरूप पाया गया। अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश का सम्मान किया। मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से बातचीत की तथा उनसे उनकी समस्याएँ जानी तदुपरांत उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक भी ली तथा आवश्यक निर्देश दिये।

औचक निरीक्षण में मुख्य न्यायाधीश के साथ रजिस्ट्रार जनरल श्री अरविन्द कुमार वर्मा तथा एडिशनल रजिस्ट्रार कम पीपीएस श्री एम.बी.एल.एन सुब्रहमन्यम भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश अपने कुछ माहों के कार्यकाल में ही राज्य के अधिकांश जिला न्यायालयों का भौतिक निरीक्षण करते हुए अधोसंरचना व व्यवस्था में सुधार हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किये हैं जिसके परिणामस्वरूप कार्य व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन भी दिखाई देना शुरू हो गया है।