*पहली कैबिनेट बैठक में ही हुआ था 18 लाख आवास बनाने का निर्णय*

*कानून-व्यवस्था और राजस्व मामलों पर दिए सख्त निर्देश*

*जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा*

*प्रदेश में हो कानून का राज: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय*

*मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना के वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की*

रायपुर./मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों से पहली बार मुखातिब हुए। उन्होंने सभी कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए ताकि शीघ्र ही इनका निर्माण किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा। श्री साय ने राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण भी तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फौती, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन और नक्शा दुरूस्तीकरण जैसे कामों को लेकर जनता से किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बिना किसी लेन-देन के लोगों के काम तेजी से होने चाहिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में नालियों और गलियों की साफ-सफाई पर विशेष जोर देने को कहा। उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा तथा मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन होते ही 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने और 12 लाख किसानों को दो वर्ष के बकाया बोनस की राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने आवास के लिए पात्र सभी लोगों की सूची तत्काल तैयार करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए। श्री साय ने आगामी 25 दिसम्बर को प्रदेश में मनाए जाने वाले सुशासन दिवस की तैयारी के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी कलेक्टरों के साथ प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव और रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के संभावित लक्षण वाले लोगों के सैम्पल की जांच प्रतिदिन ज्यादा-ज्यादा से संख्या में करने को कहा। उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की जांच के लिए अस्पतालों में मॉक-ड्रिल भी करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में सभी कलेक्टरों से कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। शासन की हर योजना लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग जनता के हित में करें। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से रूके हुए कार्यों पर विशेष ध्यान दें। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आप लोग नई ऊर्जा और उत्साह से काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने वीसी में कहा कि सरकार गठन के शुरूआती आठ दिनों में ही राज्य में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शासन और प्रशासन को मिलकर इन फैसलों का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस के बाद 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस मनाया जाना है। वीर बाल दिवस के माध्यम से बच्चों में वीरता का भाव जगेगा। उन्होंने कलेक्टरों को इसकी तैयारी के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव श्री अय्याज फकीर तम्बोली, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री जयप्रकाश मौर्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोस्कर विलास संदिपान, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा और आईडीएसपी के नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेद्र गहवई भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में उपस्थित थे।

रायपुर,/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विकास एवं जनहित से जुड़ी योजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, गृहमंत्री और वित्तमंत्री से भी मुलाकात करेंगे।

रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर जिले के चकरभाठा निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री नंदूराम भांगे के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्गीय श्री भांगे का अतुलनीय योगदान रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 वर्ष की किशोरावस्था में भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और 3 महीने तक जेल में निरुद्ध रहे। स्वर्गीय श्री भांगे का योगदान हमेशा इतिहास में अमिट अक्षरों में लिखा रहेगा।

उल्लेखनीय है कि श्री भांगे का निधन आज रात जिला चिकित्सालय बिलासपुर में हुआ। उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई।

*प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी आदेश लागू*

*धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा इसका लाभ*

रायपुर, / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को राज्य में लागू किए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश लागू हो गया है। किसानों को इसके मान से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार तक सौ फीसद सोसायटियों में इसका क्रियान्वयन होने लगेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय लाभ पूर्व में धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा। इसका आशय यह है कि एक नवम्बर से अब तक पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान बेच चुके किसान शेष मात्रा का धान उपार्जन केन्द्र में 31 जनवरी तक बेच सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से होने पर राज्य के किसानों को बीते खरीफ विपणन वर्ष की तुलना में इस साल प्रति एकड़ धान विक्रय पर लगभग 25,500 रूपए का अतिरिक्त लाभ होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल कॉमन धान की 2040 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से किए जाने के साथ ही उन्हें प्रति एकड़ 9000 रूपए की इनपुट सब्सिडी दी गई, जिसे मिलाकर अधिकतम 39,600 रूपए का भुगतान होता था। इस साल 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से होने से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर 65,100 रूपए मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस साल धान विक्रय पर किसानों को गत वर्ष की तुलना में 25,500 रूपए का अतिरिक्त लाभ होगा।

राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 10 लाख 61 हजार से अधिक किसानों से धान 48 लाख 95 हजार टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 12 हजार 81 करोड़ रूपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 37 लाख 55 हजार 346 टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 27 लाख 31 हजार 643 टन धान का उठाव किया जा चुका है। इस साल राज्य में 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान उर्पाजन के एवज में किसानों को लगभग 40 हजार करोड़ का भुगतान होगा।

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने और मंत्रिमंडल के गठन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह राजपूत, सचिव सुश्री कांति सूर्यवंशी, संयुक्त सचिव श्री मनोज कुमार साहू, कोषाध्यक्ष श्री पवन साहू, सदस्य द्वय उमेश सिंह, विष्णु मोंगराज, कार्यकारिणी सदस्य दिनेश ठाकुर उपस्थित थे।