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*Third Supplementary Demands 2023–24 for Rs 13,487 crore passed by voice vote in the Assembly*

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*Rs 12,000 crore allocated in the Third Supplementary Demands 2023–24 for ‘Krishak Unnati Yojana’ to fulfil Prime Minister Modi’s Guarantee*

*Rs 15 crore allocated in the Third Supplementary Demands 2023–24 for Shri Ramlalla (Ayodhya Dham) Darshan Yojana*

*Rs 200 crore allocated in the Third Supplementary Demands 2023–24 for ‘Janman Yojana’ for backward tribes

Raipur,//The Chhattisgarh Legislative Assembly passed the Third Supplementary Demands for Rs 13,487 crore for the financial year 2023–24 by voice vote on Tuesday. Finance Minister Shri OP Chaudhary had tabled the third supplementary demands in the Legislative Assembly on Monday. Following discussions, the third supplementary demands was unanimously passed during the session held on Tuesday.

Following the approval of the third supplementary demands, Finance Minister Shri OP Chaudhary reiterated the state government’s commitment to the welfare of the people of the state. He shared that the budget is dedicated to uplifting every section of society. To fulfil the promises made in Prime Minister Modi’s Guarantee, the Third Supplementary Demands includes Rs 12,000 crore for the ambitious Krishak Unnati Yojana. This scheme aims to fulfil Modi’s promise of procuring paddy at Rs 3100 per quintal and procuring paddy up to 21 quintals per acre. Currently, paddy is being procured at the support price, and the remaining amount will be paid to farmers under the Krishak Unnati Yojana. Shri Chaudhary expressed gratitude to Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai for his valuable inputs during discussions on the Third Supplementary Demands.

A significant allocation of funds has been made in the Third Supplementary Demands for various welfare schemes in Chhattisgarh. The state government has allocated Rs 200 for Prime Minister Modi’s ambitious “Janman Yojana” to enhance connectivity, especially for backward tribes. Additionally, Rs 195 crore is allocated for the National Rural Livelihood Program. Other allocations include Rs 15 crore for the Shri Ramlalla (Ayodhya Dham) Darshan Yojana, Rs 32.32 crore for the Electricity Bill Half Yojana, Rs 350 crore for Ayushman Bharat Jan Arogya Pradhan Mantri Yojana, Rs 15 crore for necessary construction work in CIMS, Rs 20 crore for constructing a Central Library cum Reading Zone in urban areas, and Rs 38 crore for the Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin).

*Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai expresses grief over the deaths of 11 people in the firecracker factory accident in Harda, Madhya Pradesh*

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Raipur, //Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai expressed grief over the demise of 11 people and injuries to numerous individuals in a tragic explosion at a firecracker factory in Harda, Madhya Pradesh. He extended condolences to the bereaved families and prayed for the swift recovery of the injured victims.

*मुख्यमंत्री श्री साय से श्री गुरु गद्दी एवं सतनाम विकास समिति-पताढ़ी धाम के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात*

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रायपुर,/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज शाम यहां राज्य अतिथि गृह पहुना में श्री गुरु गद्दी एवं सतनाम विकास समिति-पताढ़ी धाम के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जिला कोरबा के पताढ़ी धाम में गुरु घासीदास बाबा की 267 वीं जयंती के अवसर पर 23 से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले गुरु पर्व में शामिल होने का आमंत्रण दिया।
इस अवसर पर श्री लखन लाल लहरे, श्री प्रदीप रात्रे, श्री कमलेश अनंत आदि मौजूद थे

*उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ रीजनल साईस सेन्टर का किया औचक निरीक्षण*

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रायपुर, /उप मख्यमंत्री तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा आज अपने विभाग के अधीनस्थ संस्थान छत्तीसगढ़ रीजनल साईस सेन्टर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेन्टर के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से चर्चा करते हुए संचालित किये जा रहे योजनाओं एवं परियोजनाओं की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निरीक्षण के दौरान बताया कि प्रदेश में चल रही शासन की विभिन्न निर्माण संबंधित परियोनाओं की मानिंटरिंग रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश भर से आने वाले छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों के विज्ञान के प्रति रुझान विकसित किये जाने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यकमों की प्रशंसा की और आधुनिक विज्ञान की दिशा में विभाग के दायित्वों हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा नेे संस्थानों द्वारा जनहित में किये जा रहे कार्यों में शासन को सहभागी बनाने हेतु मार्गदर्शन दिया।

निरीक्षण के दौरान विधानसभा क्षेत्र कटघोरा के विधायक श्री प्रेमचंद पटेल, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री एस.एस. बजाज एवं छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के समस्त वैज्ञानिक तथा अधिकारी उपस्थित रहे।

*मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती वीणा वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया*

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रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्यसभा की पूर्व सांसद श्रीमती वीणा वर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्रीमती वर्मा का कल नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की पत्नी थीं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार जनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

*मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा का किया वर्चुअल निरीक्षण*

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रायपुर, / छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा आज जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने न्यायालय की अधोसंरचना का अवलोकन किया तथा न्यायालय को व्यवस्थित रखने तथा अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों, सभी के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिला न्यायाधीश को निर्देशित किया।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वप्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का ही भौतिक निरीक्षण किया गया था तथा आज उसी न्यायालय से वर्चुअल निरीक्षण आरंभ किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने निरीक्षण के दौरान व्यक्त किया कि पक्षकार जो न्याय के लिए न्यायालय में आते हैं, न्यायाधीशों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए तथा उन्हें शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि वे न्यायालय समय के साथ ही किसी भी समय सीधे जिला न्यायालय तथा राज्य के किसी भी न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण करने के संबंध में जुड़ सकते हैं। सभी न्यायाधीश अपने न्यायालयों के लंबित प्रकरणों की जानकारी विशेषकर पुराने प्रकरणों की जानकारी अद्यतन रखें।

*मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विकास कार्यों की समीक्षा*

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रायपुर, /प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के दन्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित अंदरूनी चिन्हित ग्राम पंचायतों में केन्द्र एवं राज्य शासन की चयनित व्यक्तिमूलक योजनाओं से सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु कारगर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत चिन्हित प्रमुख सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने तथा इन इलाकों में सर्वोच्च प्राथमिकता के सड़क,पुल-पुलिया निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने इस दिशा में पात्र व्यक्तियों के शत-प्रतिशत सैचुरेशन हेतु ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। शिविरों के आयोजन हेतु वर्गीकृत ग्राम पंचायतों में आसान पहुंच वाले ग्राम पंचायतों, पुलिस सुरक्षा के जरिये पहुंच वाले ग्राम पंचायतों तथा धुर माओवाद प्रभावित पहुंचविहीन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण में शिविर किये जाने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार पुनः शिविर आयोजित करने कहा। इस दौरान प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारिक तथा राज्य शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहें। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला कार्यालय जगदलपुर के एनआईसी कक्ष में कमिश्नर बस्तर संभाग श्री श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज श्री सुंदरराज पी. मौजूद रहे। वहीं संबंधित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े रहे।

*महतारी वंदन योजना महिलाओं के परिश्रम का सम्मान, छोटी-छोटी ख्वाहिशें अब नहीं रहेंगी अधूरी*

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*महिलाएं इसलिए खुश क्योंकि यह उनकी अपनी राशि जिसे वे अपनी रुचि से खर्च करेंगी*

रायपुर,/ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को 1000 रूपए प्रतिमाह डीवीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है कि हमने ही बनाया है हम ही संवारेंगे। एक महिला जब मजबूत होती है तब एक परिवार संवरता है, परिवार के संवरने से समाज संवरता है और समाज के संवरने से राज्य संवरता है इसलिए मोदी जी ने महतारी वंदन योजना की गारंटी दी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे शुरू किया ताकि महिलाओं के परिश्रम का सम्मान करते हुए उन्हें सम्मान स्वरूप स्नेह राशि भेंट की जाए।

महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है कि यहां बेटियों को अगाध स्नेह और सम्मान दिया जाता है। बेटियों का हर घर में विशेष स्थान होता है। तीज-त्यौहारों में बेटियों और बहनों को स्नेह से भेंट और राशि दी जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी महतारी वंदन योजना के जरिए प्रदेश की लाखों महिलाओं का मान-सम्मान बढ़ाया है। सरकार ने स्नेह स्वरूप महिलाओं को सालाना 12 हजार रूपए देने का निर्णय लिया है इससे महिलाओं में खासा उत्साह है। महतारी वंदन योजना लागू होने से महिलाओं के विश्वास की जीत हुई है। अब उनकी छोटी-छोटी ख्वाहिशें अधूरी नहीं रहेंगी। राज्य भर में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में खुशी का माहौल है। महिलाओं को इस योजना ने उम्मीद की एक ऐसी किरण दी है जिससे उनके आगे की राह प्रशस्त होगी।

बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम वेद परसदा निवासी श्रीमती प्रीति सिंह ने भी महतारी वंदन योजना के लिए आज फॉर्म भरा है। उन्होंने बताया कि वैसे तो उनके पति उनकी हर जरूरत पूरी करते हैं। उनसे स्नेह भी बहुत करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें इस बात की कसक थी कि उनकी स्वयं की कोई पहचान नहीं है। उनकी खुद की कोई आय नहीं है। महतारी वंदन योजना से मिली राशि उन्हें पहचान दिलाएगी। वे अपनी-अपनी छोटी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। श्रीमती गायत्री आदित्य का कहना है कि हम महिलाएं चौबीसों घंटे घर का काम करती हैं लेकिन इसके एवज में हमारे परिश्रम और त्याग के लिए हमें कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारी सुध ली है और महतारी वंदन योजना के जरिए हमारे श्रम का सम्मान किया है। सरकार ने नाम भी कितना अच्छा रखा है महतारी वंदन, यह हमारे परिश्रम का सम्मान है। कुछ ऐसे ही विचार श्रीमती गणेशी देवांगन के भी हैं। वे कहती है इस योजना से निश्चित स्प से हमारी दशा और दिशा बदल जाएगी। हम आर्थिक रूप से सबल होंगे। श्रीमती वीरस सूर्यवंशी का कहना है कि कई बार पैसों के अभाव में हमारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती थीं, हमें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता था लेकिन महतारी वंदन योजना से हमारी ख्वाहिशें को पूरा करने सरकार हमें सम्मान राशि प्रदाय करेगी।

*एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पंडरी टीम की संयुक्त कार्यवाही को मिली सफलता।*

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महिला का घुम हुआ बैग सकुशल वापस कराया।बैग में सोने के जेवरात एवं नगदी रकम लगभग 5,50,000/- होगी।

आवेदिका तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा रायपुर पुलिस की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया।

रायपुर:-आवेदिका श्रीमती दीपाली गुप्ता निवासी अशोका रतन शंकर नगर रायपुर जो दिनांक 03.02.24 को रांची से ट्रेन से वापस रायपुर आ रहीं थीं, कि रात्रि 10ः00 बजे रायपुर पहुंची तथा रेलवे स्टेशन से अपने घर अशोका रतन जाने हेतु किराये में आटो लेकर रवाना हुई कि रात्रि लगभग 11ः15 बजे अपने घर पहुंकर आटो से कुछ सामान उतारी एवं 01 बैग जिसमें उसके सोने के जेवरात एवं नगदी रकम कीमती लगभग 5,50,000/- रूपये रखीं थीं, को आटो से उतारना भूल गई। जिस संबंध में श्रीमती दीपाली गुप्ता द्वारा थाना पण्डरी में आवेदन पत्र देने के साथ ही एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट में भी घटना की सूचना दी गई।

उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में आवेदिका से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही आटो व आटो चालक के संबंध में जानकारी एकत्र करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा रेलवे स्टेशन से लेकर आवेदिका के घर तक के मार्गो सहित आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालते हुए अंततः आटो की पहचान करने में सफलता प्राप्त हुई तथा आटो चालक की पहचान बाबू खान निवासी गाजीनगर बीरगांव थाना उरला के रूप में की गई। टीम के सदस्यों द्वारा आटो चालक से संपर्क कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आटो चालक द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए आवेदिका के बैग को सही सलामत रखते हुए पुलिस को सुपुर्द किया गया। जिस पर टीम द्वारा आवेदिका को उसके गुम हुये 01 बैग जिसमें उसके सोने के जेवरात एवं नगदी रकम कीमती लगभग 5,50,000/- रूपये था को दिनांक 05.02.24 को सकुशल वापस किया गया।

आवेदिका तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा रायपुर पुलिस की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया।

*किसी भी समाज के सफल संचालन हेतु काूनन आवश्यक है – विक्रम प्रताप चन्द्रा*

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कोरबा – माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के सतत् मागदर्शन एवं निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा विद्यालय, महाविद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में संस्कार भारती विद्यालय कोरबा, जिला – कोरबा (छ0ग0) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
श्री विक्रम प्रताप चन्द्रा, विशेष न्यायाधीश, पाॅक्सो एक्ट कोरबा के द्वारा अपने उद्बोधन में छात्रों को सरल शब्दों में बताया गया कि हम विद्यालय एक निश्चित समय पर आते है, विद्यालय में कोई विद्यार्थी अलग-अलग समय पर आयेगा। तो बाद में आने वाले विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं हो पायेगा। विद्यालय के सफल संचालन हेतु अनुशासन का होना आवश्यक है, जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता है उसे शिक्षक के द्वारा दण्ड दिया जाता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति कानून के नियमों का पालन नहीं करते है, वह अपराध की श्रेणी में आता है। सरल शब्दों में इसे ही अपराध कहा जाता है। बालको के लैंगिंग अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित जानकारी देते हुये कहा गया कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वे बालकों की श्रेणी में आते है। पीड़ित बालको के प्रकरण विशेष न्यायालय में सुना जाता है।
दिनांक 09 मार्च 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन ः-नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुये श्री चन्द्रा के द्वारा कहा गया कि जिला एवं तहसील स्तर पर हाइब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन जा रहा है, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति से नेशनल लोक अदालत में राजीनामा हो सकते है। छोटे शमनीय मामले, सिविल, चेक बाउन्स, मोटर दुघर्टना दावा प्रकरण, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय एवं राजीनामा योग्य अन्य प्रकरण शामिल है। उक्त शिविर में पैरालीगल वाॅलिंटियरर्स के द्वारा नेशनल लोक अदालत एवं अन्य विधिक जागरूकता संबंधी पाम्पलेट का वितरण किया गया।
मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम की जानकारी:- श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंश, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा के द्वारा विधिक जानकारी देते हुये कहा गया कि बिना लायसेंस, वाहन के बीमा, वाहन का आर.सी. बुक के साथ ही वाहन का संचालन किया जावें। ये तीनांे यदि किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो होने वाले दुर्घटना में उनकों स्वयं ही अगले पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ता है। गंभीर चोट या मृत्यु होने पर और भी अधिक क्षतिपूर्ति देना वाहन मालिक का जवाबदेह हो जाता है। बच्चों को मोबाईल का सीमित उपयोग किये जाने का सलाह देते हुये कहा कि स्मार्ट मोबाईल का सद्पयोग किया जावें। बिना पढ़े कोई भी मैसेज फारवर्ड न करें, गलत मैसेज फारवर्ड करने पर साइबर कानून के तहत् अपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जा सकता है।