हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- पंडरिया विधानसभा विधायक भावना बोहरा द्वारा लगातार जनता की सुविधा एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जा रहा है गुरुवार को भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा में फ़ूड पार्क की स्थापना, नगर पालिका पंडरिया एवं नगर पंचायत पांडातराई व इंदौरी में उप अभियंताओं की नियुक्ति, विधानसभा अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों और मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के संबंध में प्रश्न किया पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पूछा कि क्या पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुई में फूड पार्क की स्थापना हेतु शासकीय भूमि को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है? यदि हाँ तो हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं? इसकी जानकारी देवें? यदि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तो फूड पार्क की स्थापना का कार्य कब तक प्रारंभ कर लिया जाएगा जिसके प्रतिउत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-कुई, तहसील-कुकदूर जिला कबीरधाम में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 10/1 रकबा 11.498 हेक्टेयर फूड पार्क की स्थापना हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला-कबीरधाम के आदेश द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग से उद्योग विभाग को सौंपा गया है मंत्रिपरिषद् के निर्णय के अनुक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के द्वारा स्थापनाधीन फूडपार्कों के लिए विभिन्न विभिन्न विकासखण्डों में कलेक्टर द्वारा हस्तांतरित की गई भूमि के आदेश में वर्णित प्रयोजन “फूडपार्क की स्थापना” के स्थान पर “फूडपार्क एवं अन्य औद्योगिक प्रयोजन” वर्णित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है तत्संबंध में कलेक्टर जिला कबीरधाम को प्रश्नाधीन भूमि के हस्तांतरण आदेश में आवश्यक संशोधन हेतु संचालनालय के माध्यम से लेख किया गया है न्यायालय कलेक्टर जिला-कबीरधाम के समक्ष हस्तांतरण आदेश में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है संशोधन पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति ली जाकर अधोसंरचना विकास कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा भावना बोहरा ने सदन में कहा कि यह फ़ूड पार्क पंडरिया नगर के लिए बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि इससे रोजगार के कई अवसर सृजन होगा इसलिए 14 महीनों में इसकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो इसे जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए उन्होंने सदन में अपना पक्ष रखा साथ ही उन्होंने प्रश्न किया कि नई औद्योगिक नीति के तहत यहां उद्योग लगाए जाने पर क्या उद्योग स्थापना करने वाले लोगों को सब्सिडी एवं छूट दी जाएगी जिसके प्रति उत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है जल्द से जल्द फ़ूड पार्क निर्माण के कार्य को शुरू किया जाएगा साथ ही वहां उद्योग की स्थापना भी की जानी है और नई उद्योग नीति के नियमानुसार उद्योग स्थापित किये जाने पर सब्सिडी भी दी जाएगी नगर पालिका पंडरिया एवं नगर पंचायत पांडातराई व इंदौरी में उप अभियंतायों की नियुक्ति के संबंध में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि नगर पालिका पंडरिया, नगर पंचायत पांडातराई एवं इंदौरी में उप अभियंता का पद कब से रिक्त है विकास कार्यों के सुगम संचालन हेतु प्रशासन के द्वारा अभी क्या व्यवस्था की गई है उप अभियंता की अनुपस्थिति में वर्तमान में किनको प्रभार दिया गया है यदि प्रभार दिया गया है तो किस विभाग एवं कहाँ पदस्थ कर्मचारियों को प्रभार दिया गया है नगर पालिका पंडरिया, नगर पंचायत पांडातराई एवं इंदौरी में रिक्त स्थान हेतु अभियंता की नियुक्ति या पदस्थापना कब तक कर दी जाएगी जिसके प्रतिउत्तर में लिखित जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि नगर पालिका परिषद् पंडरिया में पदस्थ उप अभियंता तेजस्विनी जिरापुरे दिनांक 23.09.2024 से मातृत्व अवकाश में है नगर पंचायत पांडातराई में दिनांक 13.09.2024 एवं नगर पंचायत इंदौरी गठन दिनांक 06.10.2023 से उप अभियंता का पद रिक्त है विकास कार्यों के सुगम संचालन हेतु नगरीय निकायों के समीपस्थ निकाय में पदस्थ उप अभियंता को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है नगर पालिका परिषद् पंडरिया के विकास कार्यों के सुगम संचालन हेतु संचालनालय द्वारा विवेक रंजन तिर्की, उप अभियंता, नगर पालिका परिषद् मुंगेली को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नगर पंचायत पांडातराई के कार्यों के संचालन हेतु श्री पी.एल. इंदौरिया, उप अभियंता, नगर पंचायत पिपरिया को एवं कलेक्टर जिला कबीरधाम के आदेश द्वारा मूलचंद कौशिक, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग अनुविभाग पंडरिया को नगर पंचायत पांडातराई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नगर पंचायत इंदौरी के विकास कार्यों के संचालन हेतु संजय मोटवानी उप अभियंता, नगर पंचायत देवकर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पंडरिया विधानसभा में सड़क निर्माण कार्यों के समबन्ध में प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में बजट वर्ष 2024-25 अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के स्वीकृत कार्यों में किन-किन कार्यों का टेंडर जारी कर दिया गया है जारी हुए टेंडर के कार्यों की कुल राशि कितनी है? जारी किए हुए कितने टेंडर खोले गए हैं और कितने टेंडर निर्धारित दिनांक उपरांत भी नहीं खोले गए हैं बजट में स्वीकृत शेष कार्यों के टेंडर कब तक जारी कर दिए जाएंगे जिसके प्रतिउत्तर में लिखित जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि पंडरिया विधानसभा अंतर्गत कुल 8 सड़क निर्माण कार्यों और 1 भवन निर्माण कार्य के लिए कुल 2964.26 लाख रुपए के टेंडर जारी किये गए हैं महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहयता योजना के संबंध में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2024-25 में 30 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत कितनी महिलाओं को सहायता पहुंचाई गई है विकास खंडवार जानकारी देवे योजना में लाभान्वित महिलाओं हेतु क्या किसी तरह के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है यदि हां तो उसकी जानकारी देवें जिसके लिखित प्रतिउत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2024-25 में छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत संचालित “मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना” के तहत विकासखण्ड पण्डरिया के 02 एवं सहसपुर लोहारा विकासखण्ड के 01 महिला निर्माण श्रमिक इस प्रकार कुल 03 महिला निर्माण श्रमिकों को सहायता राशि प्रदान की गई है योजना” के तहत लाभांवितों को प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान नहीं है छ०ग० श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत संचालित “श्रम कल्याण केन्द्रों” में सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा में उत्तीर्ण महिला प्रशिक्षणार्थी को पात्रता अनुसार “निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना” अंतर्गत सिलाई मशीन से लाभांवित किया जाता है।

—————————————-

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के चौथे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों के संबंध में प्रश्न किया इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना और 15वें वित्त आयोग की राशि के आवंटन एवं व्यय तथा प्रदेश में स्थित शासकीय अस्पतालों में गंभीर रोगों के उपचार हेतु सुविधाओं के बारे में प्रश्न किया भावना बोहरा ने प्रश्न करते हुए पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कौन-कौन सी और कितनी सड़कें आती हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक इनमें से कितनी सड़कों हेतु टेंडर जारी किया गया है टेंडर जारी करने के पश्चात कितने सड़कों का कार्य पूर्ण किया गया है एवं कितनी सड़कों का निर्माण जारी है और शेष सड़कों हेतु कब तक टेंडर जारी किए जाएंगे जिसके प्रतिउत्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत पंडरिया विधानसभा अंतर्गत कुल 50 सड़कों जिसकी लम्बाई 140.35 किलोमीटर है उनका निर्माण कार्य किया गया है जिसमें वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 जनवरी 2025 तक उक्त सड़कों में से 04 सड़कों हेतु टेंडर जारी किया गया है टेंडर जारी करने के पश्चात पूर्ण कार्यों की संख्या निरंक है एवं 04 सड़कों नवापारा ठाठापुर से मोहभट्टा, मोहभट्टा से भिखमपुर, रगरा से गौरमाटी एवं कपरीकला के बाजार चौक से ग्राम पंचायत अमलडीहा तक का निर्माण कार्य प्रगतिरत है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पंडरिया विधानसभा अंतर्गत लगभग 50 सड़कें आती हैं जिसमें से 37 सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर है और पंडरिया विधानसभा की लगभग सभी सड़कों की यही स्थिति है पिछले एक वर्ष में इन सड़कों की मरम्मत के लिए 4 बार विभागीय प्रस्ताव आ चुका है लेकिन 37 में केवल 4 सड़कों को जनवरी माह के अंत में स्वीकृति मिली है और बाकी सड़कों को की स्वीकृति कब मिलेगी इसके साथ ही उन्होंने कुम्ही से कोल्हारी कांपा सड़क निर्माण के संबंध में भी उन्होंने प्रश्न किया और पंडरिया विधानसभा में जर्जर सड़कों के जल्द निर्माण के लिए उन्होंने सदन में अपनी बात रखी भावना बोहरा ने पूछा कि 15वां वित्त आयोग कब से कब तक प्रभावशील है वित्त आयोग की अनुशंसा में 1 अप्रेल, 2020 तक से 31 जनवरी 2025 तक कितनी राशि कबीरधाम जिले में पंचायतों को किस आधार पर प्राप्त हुई पंचायत वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग किस आधार पर करती है क्या पंचायत हेतु वार्षिक तौर पर राशि की कोई सीमा तय की गई है जिसके प्रतिउत्तर में लिखित जवाब देते हुए गृहमंत्री ने बताया कि 15 वां वित्त आयोग दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील है दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 जनवरी 2025 तक राशि रू. 207,12,71,976.00 कबीरधाम जिले को जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उनकी ग्रामीण जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुपात में प्राप्त हुई है पंचायते 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग शासन के निर्देशानुसार जिला स्तर पर जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी), जनपद पंचायत स्तर पर जनपद पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) का निर्माण कर सामान्य सभा से अनुमोदन पश्चात तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का निर्माण कर ग्राम सभा से अनुमोदन पश्चात उपयोग किया जा रहा है और पंचायत हेतु वार्षिक तौर पर राशि की कोई सीमा तय की नहीं की गई है स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के संबंध में भावना बोहरा ने पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 1 फरवरी 2025 तक किस-किस मद में, कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई मदवार, वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी देवें? प्राप्त राशि से जिले में किन-किन कार्यों के लिए या दवा व उपकरण क्रय करने के लिए कितनी राशि खर्च की गई? लिखित उत्तर देते हुए लोक स्वास्थ्य मंत्री शयाम बिहारी जायसवाल ने बताया कि पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरसीएच, टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम,राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन,राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण,एनपीसीडीसीएस, राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य एवं एचएसएस(आर) के तहत कुल 4 करोड़ 24 लाख 99 हजार एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 फ़रवरी 2025 तक कुल 1 करोड़ 97 लाख 35 हजार रुपए की राशि खर्च की गई है वहीं सहसपुर लोहरा ब्लॉक अंतर्गत जीवन दीप समिति,जननी सुरक्षा योजना, अनटाइड फंड, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रोत्साहन राशि के तहत 40 लाख 33 हजार एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 लाख 27 हजार तथा पिपरिया ब्लॉक अंतर्गत भी वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 लाख 91 हजार तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 फ़रवरी 2025 तक 32 लाख 32 हजार रुपए की राशि खर्च की गई है भावना बोहरा ने प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न करते हुए पूछा कि प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु कितने जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट है या बनाने का प्रस्ताव है यदि है तो इस हेतु कुल कितनी राशि प्रस्तावित है क्या दुर्ग संभाग के शासकीय अस्पतालों में क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया गया है यदि हां तो शासकीय अरस्पतालो में एवं इन क्रिटिकल केयर यूनिट में कुल कितने बेड होंगे एवं इस हेतु कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है इसके प्रतिउत्तर में लिखित जवाब देते हुए लोक स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 22 जिलों में 50 बिस्तर व एक जिले में 75 बिस्तर के क्रिटिकल केयर यूनिट स्वीकृत है जिसके अंतर्गत दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर,रायगढ़,दंतेवाड़ा,जांजगीर-चाम्पा, मुंगेली, बलोदाबाजार, बलरामपुर, महासमुंद, कबीरधाम, कोरबा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती,सुकमा, कांकेर एवं रायपुर में प्रस्तावित प्रति क्रिटिकल केयर हेतु 23 करोड़ 75 लाख और बिलासपुर जिले में 75 बिस्तर के क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माणाधीन है जिसके लिए 36 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है।

—————————————-