*टनलिंग ब्रेकथ्रू से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क विस्तार को मिली नई गति: केंद्रीय मंत्री तोखन साहू*

*वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की शहरी विकास यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का संबोधन*

नई दिल्ली केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन पर आयोजित टनल ब्रेकथ्रू इवेंट में भाग लिया, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के फेज-IV विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल, दिल्ली सरकार के परिवहन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह एवं डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

वसंत कुंज स्टेशन, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, लाइन नंबर 10 – गोल्डन लाइन (एयरपोर्ट – तुगलकाबाद कॉरिडोर) का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना में कई सेक्शनों में टनल बोरिंग मशीन (TBM) द्वारा खुदाई का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 14 TBM सक्रिय हैं। इस अवसर पर किशनगढ़ स्टेशन से वसंत कुंज स्टेशन तक 1,550 मीटर लंबी सुरंग के सफल निर्माण का उत्सव मनाया गया।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर श्री साहू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क को और अधिक मजबूत एवं कुशल बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने डीएमआरसी के इंजीनियरों एवं श्रमिकों के परिश्रम की सराहना करते हुए कहा, “यह उपलब्धि डीएमआरसी फेज-IV के विकास को नई गति प्रदान करेगी और दिल्ली को विश्वस्तरीय मेट्रो नेटवर्क के और करीब लाएगी।”

*वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025*

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 में केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू ने भारत की सतत शहरी विकास यात्रा पर एक प्रेरक संबोधन दिया। इस द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्थिरता और कार्बन न्यूनीकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना तथा अन्य देशों के सफल मॉडलों से सीखते हुए वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाना है।

शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से अग्रणी नेताओं, नीति-निर्माताओं और पर्यावरणविदों ने भाग लिया। अपने संबोधन में श्री साहू ने भारत की सतत विकास की अवधारणा को रेखांकित करते हुए परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) पर जोर दिया। उन्होंने कहा,
“भारत की संस्कृति और जीवनशैली में परिपत्र अर्थव्यवस्था गहराई से समाहित है। हम प्रकृति को ईश्वर के रूप में पूजते हैं। महात्मा गांधी ने शून्य-कार्बन जीवनशैली की वकालत की थी और हमें भी उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। हमें पुनः उपयोग, अपशिष्ट में कमी और पुनर्चक्रण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा।”

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में चल रही स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना (AMRUT) को भारत सरकार की स्थिरता के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता का प्रमाण बताते हुए, श्री साहू ने जयपुर डिक्लेरेशन का उल्लेख किया, जो आगामी दस वर्षों में 3R (Reduce, Reuse, Recycle) और परिपत्र अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए एक ठोस कार्ययोजना प्रदान करता है।

भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका

श्री साहू ने भारत के G20 की सफल अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा,
“सतत विकास तभी संभव है जब वह समावेशी हो। हम वैश्विक समन्वय को बढ़ावा देकर सतत विकास के नए मानक स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं।”

उन्होंने भारत में स्थायी भवन निर्माण सामग्री के विकास और उपयोग पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा,
“आज भारत न केवल पर्यावरण-अनुकूल बिटुमेन विकसित कर रहा है, बल्कि निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (C&D waste) से सड़कों का निर्माण कर रहा है। फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग और स्वदेशी नवाचारों की खोज हमें हरित भविष्य की ओर ले जा रही है।”

श्री साहू ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) की पहल GHAR (Green, Healthy, Affordable, Resilient) बिल्डिंग रेटिंग स्टैंडर्ड को अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष बताते हुए कहा कि यह ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण-अनुकूल भवन निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

वन्यजीव संरक्षण और भारत की स्थिरता पहल

अपने संबोधन में श्री साहू ने भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि पिछले 5-7 वर्षों में सिंह, बाघ, तेंदुए और गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा,
“हमारा सतत विकास केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण भी हमारे राष्ट्रीय गौरव और पहचान का अभिन्न हिस्सा है।”

नवाचार और सतत विकास की ओर बढ़ते कदम

श्री साहू ने नवाचार और तकनीकी समावेशन को सतत विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स से स्थिरता पर केंद्रित नवाचार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा,
“जब परंपरा और तकनीक साथ मिलती हैं, तभी हम एक सतत भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमें अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को वैश्विक स्तर पर साझा करना चाहिए और साथ ही अन्य देशों से सीखना भी चाहिए।

शिखर सम्मेलन के समापन पर, श्री साहू ने सभी प्रतिनिधियों, वक्ताओं और आयोजकों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया और राजस्थान सरकार एवं जयपुर शहर को इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी के लिए विशेष आभार व्यक्त किया।

उन्होंने अपने संबोधन को एक प्रेरणादायक संदेश के साथ समाप्त किया:
*“हमें इन विचारों को केवल सम्मेलन कक्षों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इस गति को अपने शहरों, उद्योगों और समुदायों तक ले जाना होगा। सतत भविष्य की यात्रा आज से शुरू होती है – हमारे कार्यों, हमारे निर्णयों और हमारी साझा प्रतिबद्धता के साथ!” 🚀♻️

0.जनहित व जनसुरक्षा के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने वाला प्रगति का बजट : भावना बोहरा।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने का 25 वां बजट आज पेश किया पिछला बजट साल 2024-25 में 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ था इस बार बजट में युवाओं को नौकरियां, शिक्षा, किसान कल्याण, सरकारी कर्मचारियों, अधोसंरचना निर्माण समेत महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं इस वर्ष का अनुमानित बजट लगभग 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपए से अधिक का रहा जो विगत बजट से 12 प्रतिशत अधिक है बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा न कहा कि बजट 2025-26 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को गति देना वाला प्रगति का बजट है आज जो ऐतिहासिक एवं सर्वस्पर्शी बजट मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया उसके लिए मैं मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जी आभार व्यक्त करती हूँ विशेषकर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने कृषि व किसान कल्याण, युवाओं को रोजगार व शिक्षा शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन, अधोसंरचना विकास, जनजातीय समुदाय एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के साथ ही सर्वस्पर्शी बजट से जन-जन की सुरक्षा एवं प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा भावना बोहरा ने कहा कि पिछले वर्ष का बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था जबकि इस वर्ष का बजट “GATI” (गुड गवर्नेस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केन्द्रित है जिससे छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार निरंतर कार्य कर रही है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में किये गए संकल्पों को भी पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास एवं जनता की सुविधाओं के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है बजट में महतारी वंदन योजना के बजट में वृद्धि कर 5500 करोड़ रुपए किया जाना आगामी 3 वर्षों में लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की 8 लाख महिलाओं को लखपति बनाना, 7 वर्किंग वूमन हॉस्टल, बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं और महिलाओं को समर्पित महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा 50 करोड़ रुपये के बजट से बनने वाले ये सदन महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक माहौल प्रदान करेंगे।बजट में पेट्रोल की कीमत में राज्य सरकार की तरफ से एक रूपये की कम किये जाने और शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का जनहितैषी फैसला लिया गया जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं को सपनों को पंख देने के लिये नवा रायपुर अटल नगर में 50 करोड़ की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना, युवाओं की रचनात्मकता और नवाचार को सशक्त करने हेतु स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पालिसी के लिए 5 करोड़ का प्रावधान छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल सुविधाओं का विस्तार, सुशासन के संकल्प से युवा प्रतिभाओं को मंच मिलेगा वहीं खेल प्रतिभाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी और 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है कृषि एवं कृषक कल्याण के लिए इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं एवं बजट आवंटित किये गए हैं जैसे कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये, 5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये,दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष 10000 रुपए की आर्थिक सहयता के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान, जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य, तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान तेन्दूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये, इस बजट में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा भावना बोहरा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये एवं आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है इसके साथ ही मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है अचल संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में 12 प्रतिशत लगने वाले सेस को समाप्त करने का स्वागत योग्य निर्णय भी बजट में शामिल है व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों और उनका बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय लिया है वहीं राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1850 करोड़ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 186 करोड़ और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लिए182 करोड़ के प्रावधान किये गए हैं जिनसे स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं का विस्तार होगा विगत 14 महीनों में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास एवं जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता से कार्य किया है इस बजट में भी उसी प्रतिबद्धता के साथ नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता हेतु 220 करोड़, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना हेतु 50 करोड़, बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं, जशपुर और मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत से आवास निर्माण किया जाएगा जैसे कई प्रावधान किये गए हैं ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 845 करोड़,मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 119 करोड़ एवं मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के तहत सड़क निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए के प्रावधान किये गए हैं भावना बोहरा ने कहा कि घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी देने के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 420 करोड़, सौर उर्जा आधारित योजना के लिए 25 करोड़,राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 200 करोड़ एवं सुखद सहारा योजना के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किये गया है वहीं अधोसंरचना विकास के लिए जिलों में सड़कों के लिए 403 करोड़, राज्य राजमार्ग के लिए 10 9 करोड़, रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 35 करोड़ एवं बड़े पुलों के निर्माण के लिए 574 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने केलिए सीएम तीर्थ दर्शन योजना होम स्टे जैसी पहल करना का निर्णय भी इस बजट में शामिल है इस बजट में ऐसे बहुत से जनहित और क्षेत्र के विकास से सम्बंधित निर्णय लिए गए हैं जिनसे हमारा प्रदेश विकसित छत्तीसगढ़ के पथ पर अग्रसर होगा।

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हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:- मंगलवार को बाजार चौक में नगर पंचायत इंदौरी की नवनिर्वाचित भाजपा अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया नगरीय निकाय चुनाव में नगर पंचायत इंदौरी में भाजपा को प्रचंड जीत मिली इसी कड़ी में आज सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने नगर व क्षेत्र के विकास की शपथ ली इस दौरान नगर पंचायत इंदौरी से भाजपा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष मित्रीन बाई महँगी लाल मांडले और पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया शपथ ग्रहण समारोह में कबीरधाम भाजपा जिला अध्यक्ष राजेन्द्र चन्द्रवंशी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहें और सभी जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण करने की बधाई दी इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए सभी को मिलकर इंदौरी नगर के विकास को आगे ले जाने एवं जनता की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए संयुक्त प्रयास करना होगा हमारा प्रमुख उद्देश्य अपने नगर और क्षेत्र में जनसुविधाओं का विस्तार और अधोसंरचना निर्माण से इंदौरी नगर को एक विकसित एवं आदर्श नगर के रूप में विशेष पहचान दिलाना है जिसके लिए हम कृतसंकल्पित हैं नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व हमने हमर संकल्प पत्र एवं पार्टी नेतृत्व में अटल संकल्प पत्र में कई महत्वपूर्ण संकल्प किये है जिसपर जनता ने अपने विश्वास की मुहर लगाकर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार बनाई है अब हम सभी जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि उन संकल्पों को हम धरातल पर लेकर आए जिसमें आप सभी नगरवासियों के सुझाव और मार्गदर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं मुझे विश्वास है कि सभी जनप्रतिनिधि भी अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से पालन करेंगे भावना बोहरा ने आगे कहा कि विगत 14 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है अब यह अवसर हमें मिला है कि डबल इंजन भाजपा सरकार की कुशल नीतियों विकास कार्यों और जन कल्याण के प्रति समर्पित योजनाओं को ट्रिपल इंजन की रफ़्तार से हमारे नगर व गाँव तक पहुंचाएं मैं नवनिर्वाचित अध्यक्षों और सभी पार्षदों से यह कहना चाहती हूँ कि हम सभी मिलकर अपने वार्ड, क्षेत्र व नगर का विकास सुनुश्चित करेंगे और समृद्ध पंडरिया विधानसभा के संकल्प को पूरा करेंगे जनता की आकाँक्षाओं को पूरा करना एवं अधोसंरचना विकास और निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करना के लिए संयुक्त साझेदारी हमें निभानी होगी बजट 2026-26 में भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और प्रावधान किये गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 845 करोड़ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 119 करोड़ और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत जल निकासी प्रणाली के साथ कंक्रीट ग्राम सड़क के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रावधान हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करेंगे नगर पंचायत इंदौरी के विकास और क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए सर्वसुविधायुक्त स्मार्ट नगर पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा ताकि क्षेत्र के विकास हेतु होने वाले कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके इंदौरी में यातायात व सुगम आवागमन के लिए नया बस स्टैंड बनाया जाएगा जहाँ यात्रियों के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी इंदौरी में युवाओं के बेहतर व उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय की स्थापना और वाई-फाई जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए जिला सहकारी बैंक की नई शाखा बाजारों को सुव्यवस्थित बाबा तालाब का जीर्णोद्धार, छोटे रगरा से बहरापारा तक पक्की सड़क का निर्माण, अटल परिसर का निर्माण एवं सभी वार्डों में पक्की सड़क, बिजली, पानी की पर्याप्त व्यवस्था, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा यह सभी हमने हमर संकल्प पत्र में इंदौरी नगर की जनता से वडा किया है और इन वादों को पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का सहयोग व मार्गदर्शन हमें अपने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरुर प्राप्त होगा कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक साहू नगर पंचायत इंदौरी चुनाव प्रभारी अनिल ठाकुर सहप्रभारी युवराज सिंह क्षेत्र क्रमांक 12 जिला पंचायत सदस्य रोशन दुबे मंडल अध्यक्ष खिलेश्वर साहू भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठजन, समस्त मोर्चा व प्रकोष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

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हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:– आज जनपद पंचायत पंडरिया में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में इस बार पंडरिया विधानसभा के नगर पालिका व दोनों पंचायतों में भाजपा अध्यक्षों की जीत के साथ ही जनपद पंचायत पंडरिया में भी भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी नंदिनी साहू जनपद अध्यक्ष एवं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी छत्रकिशोर तिवारी जनपद उपाध्यक्ष चुने गए अध्यक्ष पद हेतु नंदिनी साहू के समर्थन में 25 में से 19 सदस्यों ने अपनी सहमती दी वहीं उपाध्यक्ष पद हेतु छत्रकिशोर तिवारी के समर्थन में 23 में से 18 सदस्यों ने समर्थन दिया इस अवसर पर बातचीत के दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने जनपद पंचायत पंडरिया की अध्यक्ष नंदिनी साहू एवं उपाध्यक्ष छत्रकिशोर तिवारी को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है एक महिला होने के नाते मुझे इस बात पर गर्व हो रहा है कि पंडरिया विधानसभा अंतर्गत नगर पालिका पंडरिया एवं नगर पंचायत पांडातराई में भाजपा की महिला प्रत्याशी अध्यक्ष चुनी गई और जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी एक महिला को नेतृत्व करने का अवसर मिला है पंडरिया विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना जो अपार समर्थन दिया है उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ आज महिलाओं को प्रोत्साहित करने के साथ ही भाजपा उन्हें अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करने का भी अवसर दे रही है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सभी के सामने हैं उन्होंने आगे कहा कि जनता ने विगत 14 महीनों में भाजपा सरकार के सुशासन को देखा है योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर दिखाई दे रहा है, पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में ठप्प पड़े कार्यों को गति देने का काम भाजपा ने किया है इसके प्रति जनता ने भी अपना विश्वास जताया है और पूरे प्रदेश में भाजपा को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना समार्थन देकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में जो वादे किये हैं उन्हें पूरा करते हुए आज जनता की सुविधाओं एवं क्षेत्र के विकास हेतु अनवरत कार्य कर रही है और अब यह विकास कार्य ट्रिपल इंजन की रफ़्तार से होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है और बजट 2025-26 में भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं अधोसंरचनाओं के निर्माण, सुगम आवागमन, सड़क,बिजली,स्वच्छ पेयजल, किसानों को आर्थिक संबल, महिलाओं को महतारी वंदन योजना से आर्थिक सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किये हैं जिससे निश्चित ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा बताते चलें की खुद भावना बोहरा ने इस बार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अग्रणी भूमिका निभाते हुए सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार-प्रसार किया वहीं उनके सामाजिक कार्यों और क्षेत्र के विकास हेतु किये गए जनहित के कार्यों से जनता के मध्य एक सकारात्मक सन्देश गया है और नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है।

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हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:- विधानसभा सत्र के दौरान पंडरिया विधायक सक्रियता के साथ जनहित के विषयों एवं प्रमुख मुद्दों को लेकर प्रश्न सदन के माध्यम से उठा रहीं हैं इसी कड़ी में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने आदिवासी भूमि विक्रय,जनसंपर्क विभाग,शासकीय शालाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों और इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी के विषय में प्रश्न किया पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रश्न पूछा कि कबीरधाम जिले के अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) की भूमि बिक्री अनुमति के लिए वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 में दिनांक 31 जनवरी 2025 तक की स्थिति में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने में अनुमति प्रदान की गई है बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त अवधि में कितने प्रकरण में तहसीलदारों ने आदिवासियों की भूमि की बिक्री हेतु अनुमति दी है इस विषय में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने लिखित उत्तर देते हुए बताया कि कबीरधाम जिले के अनुसूचित जनजातियों (आदिवासी) की भूमि बिक्री अनुमति के लिए दिनांक 31 जनवरी 2025 तक की स्थिति में वर्ष 2021-22 में कुल 76 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 16 आवेदनों को बिक्री की अनुमति दी गई, 2022-23 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए 2023-24 में 2 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें एक भी अनुमति बिक्री हेतु नहीं दिए गए और 2024-25 में कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें बिक्री हेतु एक भी अनुमति नहीं दी गई है प्राप्त आवेदन के संबंध में वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:- (ख) जानकारी निरंक है बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त अवधि में किसी भी प्रकरण में तहसीलदारों ने आदिवासियों की भूमि की बिक्री हेतु अनुमति नहीं दी है शिक्षा के विषय में प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि प्रदेश में शासकीय शालाओं में कितने शासकीय शिक्षकों के पद रिक्त हैं प्रदेश में ऐसे कितने शासकीय विद्यालय हैं जहां एक या एक से कम शिक्षक हैं 33 हजार शिक्षक भर्ती और बर्खास्त सहायक शिक्षकों पर शासन की क्या योजना है जिसके लिखित उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि प्रदेश के शासकीय शालाओं में शिक्षकों के कुल 56601 पद रिक्त है प्रदेश में 5912 स्कूल एकल शिक्षकीय एवं 439 स्कूल शिक्षक विहीन है 33 हजार शिक्षकीय पदों पर भर्ती विचाराधीन है सीधी भर्ती 2023 में बी.एड. अर्हता के कारण सेवा समाप्त किये गये सहायक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण एवं शासन को सुझाव देने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है जनसंपर्क एवं प्रचार प्रसार के संबंध में प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि प्रदेश में जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत प्रदेश के कुल कितने समाचार पोर्टल और कितने राष्ट्रीय समाचार पोर्टल पंजीकृत हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में दिनांक 31/01/2025 तक राज्य सरकार द्वारा डिजिटल समाचार पोर्टल्स, समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों को कितने सरकारी विज्ञापन जारी किए और कितनी राशि आवंटित की गई डिजिटल मीडिया और समाचार पोर्टल्स के लिए पंजीकरण एवं सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने की क्या मानक प्रक्रिया है क्या पिछले 1 वर्ष में इस प्रक्रिया में कोई बदलाव किया गया है जिसके प्रतिउत्तर में लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज पोर्टल्स का पंजीकरण नहीं किया जाता है राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पोर्टल्स का इम्पेनल किया जाता है वर्तमान में प्रदेश के कुल 243 समाचार पोर्टल इम्पेनल हैं किसी भी राष्ट्रीय समाचार पोर्टल इम्पैनल नहीं किया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल डिजिटल पोर्टल्स में 3189 कार्यादेश हेतु 67,16,89,759 रुपए समाचार पत्रों हेतु 12,881 कार्यादेश हेतु 1,47,36,54,282 रुपए, टी.वी.चैनलों में कुल 901 विज्ञापन हेतु 1,40,93,32,923 रुपए एवं रेडियो स्टेशन में 187 विज्ञापन हेतु 5,29,55,891 रुपए वहीं वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी तक डिजिटल पोर्टल्स में 1986 कार्यादेश हेतु 13,16,27,516 रुपए समाचार पत्रों हेतु 8379 कार्यादेश हेतु 59,20,52,884 रुपए, टी.वी.चैनलों में कुल 597 विज्ञापन हेतु 58,52,43,484 रुपए एवं रेडियो स्टेशन में 145 विज्ञापन हेतु 2,71,31.424 रुपए आवंटित किये गए हैं जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया जाता है प्रचार-प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज पोर्टल का इम्पैनलमेंट किया जाता है विज्ञापन नियमावली-2019 यथा संशोधित नियम- 2020 के अंतर्गत विज्ञापन स्वीकृत किए जाते हैं पिछले एक वर्ष में इस प्रकिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है इस पर भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एक वर्ष में विगत वर्ष की तुलना लगभग दोगुना राशि विज्ञापन हेतु आवंटित की है कहीं न कहीं यह सरकारी पैसों का दुरूपयोग है इसकी जांच होनी चाहिए कई शिकायतें भी मिली हैं की विज्ञापन हेतु होर्डिंग्स के लिए 3 महीने का अनुबंध किया जाता है परन्तु एक माह में ही होर्डिंग हटा दिया जाता है और उसका पूरे 3 महीने का भुगतान किया जाता है इस मद में भुगतान की गई राशि की जांच की मांग करती हूं वहीं डिजिटल समाचार पोर्टल हेतु 243 पोर्टल को इम्पेनल किया गया है क्या उससके लिए 243 टेंडर जारी किया गया है जिसके प्रतिउत्तर में मंत्री ने जवाब दिया कि 243 टेंडर जारी किया गया है और होर्डिंग के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो उसका परिक्षण कराया जाएगा भावना बोहरा ने पूछा कि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक चार पहिया और दो पहिया वाहनों पर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जा रही है और वर्ष 2020-21 से 2024-25 में दिनांक 31/01/2025 तक लाभान्वितों की संख्या क्या है अभी तक कितने ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन हैं जिनकी सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना लंबित है इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी प्रदान करने के इस लक्ष्य को पूरा करने में शासन को कितना समय लगेगा जिसके लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार की नीति के तहत राज्य में लागू छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 अनुसार चार पहिया एवं दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के मूल्य के 10 प्रतिशत या 1.50 लाख रूपये (जो भी कम होगा) की खरीदी प्रोत्साहन सब्सिडी के रूप में प्रदाय किया जा रहा है प्रश्नांकित अवधि तक 28248 लाभान्वित हुये है अभी तक लगभग 45 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों का सब्सिडी भुगतान हेतु लंबित है सब्सिडी भुगतान हेतु बजट प्रावधान के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।

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हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:- आज विधानसभा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना,पंडरिया के सुचारू रूप से संचलान और किसानों को कारखाने में गन्ना बेचने हेतु प्रोत्साहित करने के विषय में विस्तृत चर्चा की और सदन का ध्यानाकर्षण किया इसके साथ ही उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी विधानसभा पटल पर रखा उन्होंने विधानसभा अंतर्गत नल जल/स्थल जल योजना,पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प खनन, असंगठित कर्मकारों को प्रशिक्षण देने और सामुदायिक विकास योजना अंतर्गत माध्यम उद्योगों को आवंटित राशि के संबंध में भी प्रश्न किया इस दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना,पंडरिया के संबंध में ध्यानाकर्षण करते हुए भावना बोहरा ने कहा की पंडरिया विधानसभा अंतर्गत स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया वर्तमान परिस्थति में अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहा है इस कारखाने के माध्यम से क्षेत्र के हजारों किसान परिवारों का जीवन जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से यह अत्यंत आवश्यक है कि शक्कर कारखाने के सुचारू रूप से संचालन एवं किसानों से अधिक से अधिक मात्रा में गन्ना की खरीदी करने के लिए प्रयास करना बहुत ही जरुरी है वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में ऋण भुगतान की क़िस्त की अदायगी नहीं दिए जाने के कारण आज दिनाँक पर्यन्त भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे कारखाने पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहाकारी कारखाना मर्या. पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) की स्थापना हेतू राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) [NCDC] द्वारा 81.00 करोड़ रूपये का ऋण 11.45% ब्याज दर पर दिया गया था जिसके एवज में कारखाने द्वारा अब तक 121.47 करोड़ रूपये ब्याज सहित भुगतान किया जा चुका है एवं बकाया मूलधन ऋण राशि 17 करोड़ रूपये है पूर्व की कांग्रेस शासन में इस राशि की किश्त जमा नहीं करने की वजह से इसमें अर्थदंड भी बढ़ा है पेराई सत्र 2024-25 के लिए क्रय किये गये गन्ने की राशि का भुगतान भी शेष है ऐसे स्थिति में कारखाने द्वारा शेष मूलधन ऋण राशि 17 करोड़ रूपये का पूर्ण भुगतान निर्धारित अवधि में किया जाना संभव नहीं हो पाएगा यदि शक्कर कारखाने की स्थापना हेतु लिए गए ऋण एवं ब्याज में रियायत मिलती है तो इसका संचालन सुचारू रूप से हो सकता है इसमें दूसरा मुख्य कारण है कि विगत वर्षों में किसानों से कम मात्रा में गन्ने की खरीदी हुई है शासन द्वारा किसानों को 350 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने की खरीदी की जाती है एवं भुगतान में देरी होती है जिसकी वजह से किसान कारखाने में गन्ना कम मात्रा में बेच रहें हैं जबकि क्षेत्र के आस-पास के जगरी/गुड़ के प्लांट द्वारा किसानों को 400 से 450 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है और उन्हें अग्रिम रूप से भुगतान किया जाता है जिस वजह से किसान कारखाने की जगह स्थानीय फैक्ट्रियों में अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य हो रहें हैं क्षेत्र के किसानों को कम दर पर भुगतान एवं राशि के भुगतान की समय सीमा अधिक होने के कारण उनका रुझान निजी गुड़ प्लांट की ओर अधिक हो रहा है। भावना बोहरा ने चर्चा करते हुए सुझाव दिए कि शेष 17 करोड़ रुपये ऋण की राशि जो लगातार बढ़ रही है उसके लिए कारखाना इस माह पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है और वर्तमान में ऋण की राशि का ब्याज दर 11.45 प्रतिशत है इसके लिए कारखाने द्वारा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को 20 करोड़ रुपये की ऋण राशि हेतु समय समय पर पत्र लिखा गया है यदि यह राशि उपलब्ध होती है तो कारखाने द्वारा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान सुचारू रूप से किया जा सकेगा वहीं राज्य कृषि विपणन द्वारा दिये गए ऋण पर ब्याज दर भी कम लगेगा साथ ही तय समय अवधि पर ऋण का भुगतान हो जाएगा और कारखाने के लिए संचालन की राशि भी उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि इसमें एक और महत्वपूर्ण विषय “मुलासिस बिक्री” का भी है पूर्व सरकार ने भोरमदेव शक्कर कारखाने एवं सरदार वल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाने के मध्य मुलासिस बिक्री हेतू अनुबंध कराया कि सरदार वल्लभभाई शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाने को 12000 रूपये प्रति टन की निर्धारित दर से ही मुलासिस विक्रय करेगी सरदार वल्लभभाई शक्कर कारखाने से क्रय किये गये मुलासिस को भोरमदेव शक्कर कारखाना द्वारा NKJ बायोफ्यूल इथेनॉल प्लांट को एक अनुबंध अनुसार आगे अधिक दर पर विक्रय करती है इसमें महत्वपूर्ण यह है कि मुलासिस के तीन ग्रेड होते हैं ‘ए हैवी’ (सबसे अच्छा), ‘बी हैवी’ (मध्यम ग्रेड) और सी हैवी (निम्न ग्रेड) है जिसमें पंडरिया शक्कर कारखाने के ‘बी हैवी ग्रेड’ का मुलासिस भोरमदेव कारखाने को 12000 रुपये प्रति टन की दर से बेच रहे हैं जबकि अम्बिकापुर शक्कर कारखाने ने निजी क्षेत्र में ‘सी हैवी’ ग्रेड जो सबसे निम्न ग्रेड का मुलासिस है उसे 13000 रुपये क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है वर्तमान में सरदार वल्लभभाई पटेल कारखाने द्वारा जो ‘बी हैवी ग्रेड’ का मुलासिस भोरमदेव कारखाने को बेचा जा रहा है उसकी कीमत निजी क्षेत्र में कम से कम 16000 रुपये प्रति टन है इस प्रकार प्रति वर्ष प्रति टन लगभग 4000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है इस वर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाने द्वारा 9 हजार 995 मीट्रिक टन बी हैवी ग्रेड का मुलासिस बेचा गया है यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने पंडरिया को भी उक्त अनुबंध के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में मुलासिस विक्रय हेतू अनुमति प्रदान की जाती है तो प्रति टन लगभग 4000 रुपये का आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

*भावना बोहरा ने सदन के समक्ष रखी प्रमुख मांगे*

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने शक्कर कारखाने के सुचारू रूप से संचालन और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि वर्तमान में जो गन्ना खरीदी की दर है उसे बढ़ाया जाए जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक गन्ने की खरीदी होने से प्लांट की पूर्ण क्षमता का उपयोग हो सकता है किसानों को समय पर मूल राशि, रिकवरी दर की एवं बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने से किसानों का रुझान बढ़ेगा मुलासिस की बिक्री हेतु ओपन मार्केट में अनुमति दी जाए जिससे हर वर्ष कारखाने को 4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी प्लांट के बकाया ऋण को माफ किया जाए और ब्याज दर जो वर्तमान में 11.45% है उसको कम किया जाए एवं भुगतान के लिए अरिरिक्त कार्यशील पूंजी शासन द्वारा उपलब्ध किया जाए पंडरिया में गन्ना अनुसंधान केंद्र की सथापना हो जिससे नए किस्में तौयार कर गन्ने की रिकवरी को बढ़ाया जा सके भावना बोहरा ने नल जल योजना के संबंध में स्वीकृत कार्यों, पूर्ण व अपूर्ण कार्यों एवं उससे सम्बंधित शिकायतों के निराकरण के संबंध में प्रश्न किया जिसका लिखित उत्तर देते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 303 नल-जल योजनाएं एवं 28 स्थल जल योजनाएं संचालित है जिसमें 01 योजना में कार्य अप्रारंभ है एवं 129 नलजल योजनाएं प्रगतिरत है इस प्रकार कुल 130 स्वीकृत नलजल योजना संचालित नहीं है उन्होंने पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1 दिसंबर, 2023 से 1 फरवरी, 2025 तक कितने ग्रामों में हैंडपंप का खनन किया गया है कितने हैंडपंप बंद एवं कितने चालू हैंऔर रखरखाव हेतु कितनी-कितनी राशि खर्च की गई उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 दिसम्बर 2023 से 1 फरवरी 2025 तक कुल 195 गाँव में नलकूप खनन किया गया जिसमें 146 सफल,49 असफल रहें और 1 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक 310 संधारित हैंड पम्प के लिए 2 लाख रुपए एवं 1 अप्रैल 2024 से 1 फ़रवरी 2025 तक कुल 3760 पुराने हैंडपंपों के रखरखाव हेतु 34 लाख रुपए खर्च की गई है उन्होंने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले के अंतर्गत श्रम कल्याण निधि से वर्ष 2023 24 एवं 2024-25 में जनवरी, 2025 की वर्तमान स्थिति में संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा कितने व्यक्तियों का पंजीयन किया गया unhe कुशल बनाने हेतु प्रशिक्षण कहां-कहां, कितनी-कितनी अवधि के लिए, किसके माध्यम से आयोजित किया गया तथा उसमें कितनी-कितनी राशि व्यय की गई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने लिखित उत्तर में बताया कि कबीरधाम जिले में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में जनवरी 2025 की स्थिति (31 जनवरी 2025 तक) में 25,179 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है जिसमें कवर्धा विकासखंड में 8180, पंडरिया विकासखंड में 8374, बोड़ला विकासखंड में 3921 एवं सहसपुर लोहारा विकासखंड में 4704 श्रमिक पंजकृत हैं एवं असंगठित कर्मकारों को कुशल बनाने कोई भी प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया है उन्होंने पूछा कि कबीरधाम जिले में किन-किन वृहद एवं मध्यम उद्योगों द्वारा वर्ष 2024-25 में सामुदायिक विकास योजना के तहत कबीरधाम जिले में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बताया कि सामुदायिक विकास योजना नाम से कोई योजना संचालित नहीं है तथापि, कबीरधाम जिले में 02 वृहद एवं मध्यम उद्योगों द्वारा वर्ष 2024-25 में सामुदायिक विकास के लिए राशि रु. 30 लाख 75 रूपये व्यय की गई मदवार, स्थानवार विस्तृत विवरण भी उन्होंने उपलब्ध कराई है।

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0.बजट में जिले को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ-साथ आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, विधि और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा।

0.बजट में 8 प्रमुख विभागों के अंतर्गत 89 निर्माण कार्यों की स्वीकृति।

ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ के पहले हस्तलिखित बजट में कबीरधाम जिले के समग्र विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट में जिले के विकास के लिए कई अहम घोषणाएँ की गई हैं इस बजट से जिले को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ-साथ आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, विधि और परिवहन क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा व पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों की सुविधा और जिले के समुचित विकास करने विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से वर्ष 2025-26 के लिए जिले के चौमुखी विकास हेतु 100 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है इस राशि से 8 प्रमुख विभागों के अंतर्गत 89 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है इसमें सिंचाई, परिवहन, स्वास्थ्य, नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, वनांचल क्षेत्र का विकास, सड़क, पुल-पुलिया निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों का निर्माण शामिल है जिले के किसानों और आम जनता ने इस बजट प्रावधान पर हर्ष जताया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का आभार व्यक्त किया है।

जिले में 89 कार्यों पर होगा 100 करेड़ से अधिक राशि का निवेश

बजट में कबीरधाम जिले के चौतरफा विकास के लिए 100 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान कर 8 प्रमुख विभागों के अंतर्गत 89 कार्यों को मंजूरी दी गई है इनमें सड़क, पुल-पुलिया, सिंचाई, परिवहन, स्वास्थ्य, नगरीय ग्रामीण विकास और अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं इसके तहत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 70 कार्य के लिए 73 करोड़ 33 लाख 02 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत 01 कार्य के लिए 02 करोड़ 60 लाख रूपए जल संसाधान विभाग के अंतर्गत 08 कार्यों के लिए 09 करोड़ 15 लाख रूपए, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग के एक-एक कार्य, विधि विभाग के अंतर्गत 01 कार्य के लिए 03 करोड़ 23 लाख 45 हजार रूपए, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 01 कार्य के लिए 11 लाख रूपए, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 04 कार्य के लिए 09 करोड़ 50 लाख रूपए से अधिक, पंचायत विभाग के अंतर्गत 02 कार्य के लिए 01करोड़ 79 लाख 50 हजार रूपए से अधिक के कार्य शामिल है

कबीरधाम जिले के लिए विकास की नई इबारत-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस बजट से कबीरधाम जिले का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य बदलेगी स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन क्षेत्र में किए गए ये निवेश आने वाले वर्षों में जिले के विकास को नई गति देंगे विष्णुदेव साय सरकार की यह पहल कबीरधाम को एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी सरकार की यह पहल किसानों की समृद्धि और जिले के सतत विकास में एक नई दिशा प्रदान करेगी यह बजट जिले के सर्वांगीण विकास को गति देने में मील का पत्थर साबित होगा।

स्थानीय जनता को होगा सीधा लाभ-सांसद संतोष पाण्डेय

राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पाण्डेय ने बताया कि इस बजट से कबीरधाम जिले के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी बेहतर सड़कें, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएँ, सिंचाई संसाधनों में वृद्धि और नगरीय विकास की योजनाएँ जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी सरकार की यह पहल जिले को प्रगति के नए पथ पर ले जाएगी और यहाँ के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगी।

कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती-पंडरिया विधायक भावना बोहरा

बजट में सड़क और पुल-पुलिया निर्माण सहित समग्र विकास को भी प्राथमिकता दी गई है जिले के दुर्गम क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जिससे परिवहन सुविधाएं सुगम होंगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा साथ ही, सिंचाई योजनाओं के माध्यम से किसानों की जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी जिससे कृषि उत्पादन को नई दिशा मिलेगी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट कबीरधाम जिले के विकास के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आमजन को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

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