हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:- पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने आज विधानसभा में महिला के साथ दुर्व्यवहार एवं विशाखा समिति के संबंध में बहुत ही संवेदनशील विषय सदन के समक्ष रखा इस दौरान उन्होंने वर्ष 2018 में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में पदस्थ प्रिंसिपल जी.आर.चतुर्वेदी द्वारा महिला प्रोफ़ेसर के साथ किये गए दुर्व्यवहार के विषय में अब तक कार्यवाही नहीं होने के संबंध में प्रश्न किया और उसमें विशाखा समिति की तत्कालीन अध्यक्ष जिन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की अनुशंसा की गई उनके ऊपर खुद झूठा आरोप लगाने के विषय की जानकारी भी सदन में रखी और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की भावना बोहरा ने प्रश्न किया वर्ष 2018 में कांग्रेस शासन के दौरान शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में पदस्थ संविदा प्रोफ़ेसर अनीता शर्मा द्वारा वर्तमान प्राचार्य जी.आर. चतुर्वेदी के खिलाफ दुर्व्यवहार करने की शिकायत की थी जिसकी जांच विशाखा समिति द्वारा तत्कालीन समिति अध्यक्ष डॉ. सरोज परहाते की अध्यक्षता में की गई जिसमें प्राचार्य जी.आर. चतुर्वेदी और उनके सहयोगी सेवानिवृत्त शांति किशोर मांझी को दोषी पाया गया था लेकिन अधिकारियों द्वारा इसकी जांच अभी तक लंबित हैं और इसमें दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है भावना बोहरा ने कहा कि विशाखा समिति की जांच में प्राचार्य जी.आर.चतुर्वेदी को दोषी पाया गया परन्तु तत्कालीन समय में डॉ. सरोज परहाते को षड्यंत्रपूर्वक विशाखा समिति से हटा दिया गया एवं उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए वहीं दोषी प्राचार्य का प्रमोशन कर दिया गया आज 8 वर्ष हो गए हैं लेकिन अनीता शर्मा को अब तक न्याय नहीं मिला है वहीं दोषी का प्रमोशन कर दिया गया है इसके खिलाफ जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भावना बोहरा ने सदन के समक्ष की भावना बोहरा के प्रश्न का प्रतिउत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि वर्ष 2018 में हुई यह घटना बहुत ही संवेदनशील है और इस शिकायत की जांचकर्ता डॉ. सरोज परहाते पर भी झूठे आरोप लगाए गए हैं। यह संवेदनशील विषय है और उन दोनों महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है और 9 जनवरी 2023 को उच्च न्यायालय ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए पुनः जांच करने के निर्देश दिए जिसकी पुनः विशाखा समिति द्वारा जांच की गई और उस जांच की रिपोर्ट शासन के पास आ चुकी और जांच रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि प्राचार्य जी.आर.चतुर्वेदी को अन्यत्र स्थान्तरण करने एवं जो समाचार पत्रिका है उसपर जनसंपर्क के माध्यम से कार्यवाही करने हेतु समिति ने अनुशंसा की है साथ ही उनके सहयोगी जो रिटायर्ड हो चुके हैं शांति किशोर मांझी पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई 3 दिनों के भीतर की जाएगी भावना बोहरा ने स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं के संबंध में प्रश्न पूछा कि वर्ष 2023 से 1 फरवरी, 2025 तक कबीरधाम जिले अंतर्गत पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड से इलाज संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई क्या आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड से राशि समायोजित करने के उपरांत नगद राशि लेने का प्रावधान है यदि हां तो किस नियम तक के तहत राशि ली जाती है यदि राशि लेने का प्रावधान नहीं है तो इससे संबंधित प्राप्त शिकायतों पर प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर नियमों के तहत क्या-क्या कार्रवाई की गई जिसके लिखित प्रतिउत्तर में लोक स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 से 01 फरवरी 2025 तक कबीरधाम जिला अंतर्गत पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड से इलाज संबंधित कुल 06 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनके ऊपर नियमानुसार कारण बताओ नोटिस एवं स्पष्टीकरण माँगा गया है आयुष्मान कार्ड एवं राशन कार्ड से राशि समायोजित करने के उपरांत नगद राशि लेने का प्रावधान नही है प्राप्त शिकायतों पर प्राइवेट हॉस्पिटलों से स्पष्टीकरण लिया जाता है एवं संबंधित हितग्राहियों को राशि वापस दिलाया गया है तथा चेतावनी पत्र प्रेषित किया गया है भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के संबंध में प्रश्न करते हुए पूछा कि जिला कबीरधाम अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 15 फ़रवरी 2025 तक कितनी सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं इस हेतु कितनी राशि की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है स्वीकृत सड़कों में से कितनी लम्बाई की कितनी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है कितनी सड़कों का निर्माण प्रक्रियाधीन है कितनी सड़कों का निर्माण कार्य अप्रारम्भ है अप्रारम्भ एवं अपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा क्या ?मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की जाँच की गई है? यदि हाँ तो जाँच में क्या कोई गुणवत्ताहीन कार्य पाया गया है? यदि हां तो दोषी पाए ठेकेदारों पर क्या कार्यवाही की गई जिसके लिखित उत्तर में गृह मंत्री ने बताया कि बोड़ला विकासखंड अंतर्गत कुल 6 सड़कें स्वीकृत हैं जिसमें से 2 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और 4 निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है जिसकी वजह से वह अप्ररम्भ है। सहसपुर लोहरा विकासखंड अंतर्गत कुल 12 सड़कें स्वीकृत हैं जिसमें से 10 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और 2 निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है जिसकी वजह से वह अप्ररम्भ है। कवर्धा विकासखंड अंतर्गत कुल 13 सड़कें स्वीकृत हैं जिसमें से 2 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और 10 निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है जिसकी वजह से वह अप्ररम्भ है तथा 1 निर्माण कार्य स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वीकृति निरस्त की गई है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत उपरोक्त प्रगतिरत कार्यों की गुणवत्ता की जांच की गई है। कोई कार्य गुणवत्ताहीन नहीं पाया गया।

*परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर वाहन समेत एक आरोपी गिरफ्तार*

*विशिष्ट आसूचना इनपुट के आधार पर सुतर्रा-रापाखर्रा पुल के पास घेराबंदी कर की गई कार्रवाई*

आरोपी का विवरण:

नाम: राहुल गुप्ता पिता जगदीश, उम्र 30 वर्ष
निवासी: निगो, थाना छिपरामऊ, जिला कन्नौज (उत्तर प्रदेश)
वर्तमान पता: E-155/I, इंदर एन्क्लेव फेस-2, निधारी, जिला अमन विहार, उत्तर पश्चिम दिल्ली

घटना का संक्षिप्त विवरण:

रवि शिवहरे ब्यूरो कोरबा पुलिस अधीक्षक श्रीमान सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशानुसार जिले में नशे के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विशिष्ट आसूचना इनपुट प्राप्त हुआ कि बिलासपुर मार्ग से होकर एक आइसर कंटेनर वाहन में गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है।

पुख्ता जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश ठाकुर के मार्गदर्शन में, यातायात एवं साइबर प्रभारी श्री रविंद्र कुमार मीना (भा.पु.से.) के नेतृत्व में कटघोरा थाना प्रभारी श्री धर्मनारायण तिवारी, कटघोरा थाना, पाली थाना प्रभारी विनोद सिंह एवं कटघोरा थाना पुलिस एवं साइबर सेल की टीम ने सुतर्रा नेशनल हाईवे 130 पर घेराबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की।

इसी दौरान, देर शाम एक आइसर कंटेनर वाहन (क्रमांक DL 1 MA 8287) सुतर्रा-रापाखर्रा पुल के पास पहुंचा। वहां पहले से मौजूद कटघोरा पुलिस टीम ने वाहन को रोककर चालक से पूछताछ की। उसने अपना नाम राहुल गुप्ता (निवासी दिल्ली) बताया और स्वीकार किया कि वह उड़ीसा से उत्तर प्रदेश के वाराणसी गांजा लेकर जा रहा था।

जब वाहन की तलाशी ली गई, तो ब्राउन टेप से लपेटे गए 100 पैकेट बरामद हुए, जिनमें से प्रत्येक का वजन 5 किलोग्राम था। इस प्रकार कुल 500 किलो गांजा जब्त किया गया।

कानूनी कार्रवाई:

कटघोरा पुलिस ने आरोपी राहुल गुप्ता को गिरफ्तार कर वाहन को जप्त कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 20/B NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।

आगे की जांच:

*पुलिस इस तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।*

*यह भी पता लगाया जा रहा है कि गांजा किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।*

ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

0.गन्ना बेंचने के करीब साढ़े तीन माह बाद भी 6953 किसानों का 39,45,91,357.00 रूपए का भुगतान अब भी शेष

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- जिले के विधानसभा पंडरिया में संचालित लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर उतपादक कारखाना में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, सत्तारूढ़ दल की क्षेत्रीय विधायक तथा प्रदेश व केन्द्र की भाजपा सरकार की गैर जिम्मेदारी एवं जिले के अन्नदाता किसानो के प्रति असंवेदनशीलता के चलते पैराई सत्र 2024-25 में अपने खून पसीने से सींचकर उपजाई गई गन्ना फसल कारखाना को बेंचने वाले मेहनतकश गन्ना उत्पादक किसानो को फसल बेंचने के करीब साढ़े तीन माह बाद भी समुचित भुगतान नहीं हो पाया है जिससे एन होली त्यौहार के समय गन्ना किसानो के हांथ खाली है और उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है उक्त बातें युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव आकाश केशरवानी ने आरोप लगाया कि ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंडरिया सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना लगातार गर्त में जा रहा है जिसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंडरिया कारखाना में पैराई सत्र 2024-25 के दौरान 24 नवम्बर से 19 फरवरी तक कारखाना प्रबंधन ने क्षेत्र के कुल पंजीकृत शेयरधारी 7659 गन्ना उत्पादक किसानो से कुल 1501534.19 क्विटल गन्ना की खरीदी की है जिसका कुल भुगतान किसानो को 47,31,33,818.00 रूपए किया जाना था लेकिन इसे जिले के विधानसभा पंडरिया में संचालित लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर उतपादक कारखाना में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, सत्तारूढ़ दल की क्षेत्रीय विधायक तथा प्रदेश व केन्द्र की भाजपा सरकार की गैर जिम्मेदारी एवं जिले के अन्नदाता किसानो के प्रति असंवेदनशीलता ही कहें की कारखाना प्रबंधन द्वारा पैराई सत्र प्रारंभ होने के बाद दिनांक 24 नवम्बर 2024 से दिनांक 7 दिसम्बर 2024 तक मात्र 2724 किसानो को 276917.85 क्विंटल गन्ना का 7,85,42,461.00 रूपए का ही भुगतान किया गया जबकि वर्तमान में पंडरिया क्षेत्र के 6953 किसानों का कुल 39,45,91,357.00 रूपए का भुगतान अब भी शेष है वही आकाश केशरवानी ने बताया कि इस लंबित भुगतान की किसानो तथा विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लगातार मांग की जा रही है लेकिन कारखाना प्रबंधन और ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है जबकि देखा जाए तो पंडरिया विधानसभा में भाजपा की विधायक हैं क्षेत्रीय सांसद भाजपा के हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कवर्धा के विधायक है प्रदेश और केन्द्र की सत्ता में भाजपा सरकार काबिज है इसके बावजूद जिले के गन्ना उत्पादक किसानो को अपने खून, पसीने से उपजाई गई फसल की कीमत सही समय पर नहीं मिल पाना बेहद दुर्भाग्यजन और शर्मनाक है आकाश केशरवानी ने शासन से पंडरिया क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानो को करीब साढ़े तीन माह से लंबित गन्ना भुगतान की राशि एक मुस्त और वह भी ब्याज सहित किए जाने की मांग की है।

किसानो को भ्रमिक करने का किया जा रहा प्रयास

युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव आकाश केशरवानी ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी और अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार की नाकामियों को छिपाने तथा गर्द बचाने के लिए विधानसभा में बेतुकी बयानबाजी कर रही है और ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है जबकि वास्तविता ये है कि पंडरिया शक्कर कारखाना अपनी स्थापना के बाद से लेकर वर्ष 2019 तक भाजपा सरकार के ही हांथो में था और अब भी भाजपा के ही हांथों में है ऐसे में अगर पंडरिया विधायक ये कहें की कांग्रेस शासनकाल में द्वारा ऋण की किस्त जमा नहीं करने से यह स्थिति निर्मित हो रही तो यह किसी के गले नहीं उतर रही है जबकि वास्तविकता है ये है कि भाजपा की सरकार ने पंडरिया शक्कर कारखाना को भ्रष्टाचार का चारागाह और अपना एटीएम बना लिया है फिर पंडरिया विधायक को विधानसभा में यह भी सवाल पूछना चाहिए था कि केन्द्र की सरकार पंडरिया शक्कर कारखाना के लिए शक्कर का कोटा क्यों जारी नहीं कर रही है।

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हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:- पंडरिया विधानसभा की जनता सहित प्रदेश के विभिन्न प्रमुख विषयों और जनहित के मुद्दों को पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा निरंतर विधानसभा में उठाया जा रहा है आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायक भावना बोहरा ने श्रमिकों के प्रशिक्षण निजी उद्योगों में बिना लाइसेंस व अनुमति के ठेकेदारों द्वारा कार्य करने और जल जीवन मिशन के संबंध में प्रश्न किया भावना बोहरा ने प्रश्न करते हुए पूछा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 फ़रवरी 2025 तक जिला कबीरधाम अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं प्राप्त आवेदनों में से कितने श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है और कितने आवेदन शेष हैं पंजीकृत श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है और श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु जिले को कितनी राशि आबंटित हुई है कितने श्रमिकों को किन-किन कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया प्राप्त आबंटन राशि का व्यय किन-किन कार्यों में कितना-कितना किया गया ? जिसके लिखित उत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 15 फ़रवरी 2025 तक जिला कबीरधाम अंतर्गत छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन हेतु 17216 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 13868 का पंजीयन किया गया एवं 3348 आवेदन निरस्त हुए छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन हेतु 433 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 370 का पंजीयन किया गया एवं 63 आवेदन निरस्त हुए उन्होंने बताया कि लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है छ०ग० श्रम कल्याण मंडल में श्रमिकों के पंजीयन हेतु आवेदन किये जाने का प्रावधान नहीं है अपितु मंडल में संगठित क्षेत्र के पंजीकृत स्थापना के नियोक्ता द्वारा श्रम विभागीय ऑनलाईन पोर्टल में नियोजित श्रमिकों के नामों की प्रविष्टि की जाती है जिससे श्रमिक स्वतः पंजीकृत हो जाते हैं मंडल अंतर्गत 232 संगठित श्रमिक पंजीकृत हुए हैं वहीं मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत 706, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहयता योजना के तहत 5 निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहयता राशि योजना के तहत 28, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निशुल्क कार्ड योजना के तहत 13868 असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना के तहत 2 एवं शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 66 श्रमिक लाभान्वित हुए हैं श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु मंडलों द्वारा राशि आबंटित नहीं की गई है अतः श्रमिक प्रशिक्षण, व्यय एवं शेष राशि की जानकारी निरंक है भावना बोहरा ने रायपुर जिला अंतर्गत संचालित उद्योगों में बिना लाइसेंस एवं अवधि समाप्त हो जाने पर भी कार्यरत ठेकेदारों एवं श्रमिकों के संबंध में प्रश्न करते हुए पूछा कि जिला रायपुर के उरला में संचालित उद्योगों गणपति इस्पात प्रा.लि., नवदुर्गा इस्पात प्रा.लि. एवं गुमा जिला-रायपुर में संचालित उद्योग श्री लक्ष्मीनारायण रियल इस्पात प्रा.लि. तथा सरोरा रायपुर स्थित कृष्णा आयरन स्ट्रिप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड उद्योगों में बिना लायसेंस एवं अवधि समाप्त हो जाने पर भी कार्यरत श्रमिक ठेकेदार फर्म्स, ठेका कंपनियों की जानकारी के संबंध में पूछा! जिसके लिखित उत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बताया कि जिला रायपुर के उरला में संचालित उद्योगों गणपति इस्पात अंतर्गत 3 ठेकेदार हैं जिन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है और उनके अंतर्गत लगभग 150 श्रमिक कार्यरत हैं नवदुर्गा इस्पात प्रा०लि० एवं गुमा में संचालित उद्योग लक्ष्मीनारायण रियल इस्पात प्रा०लि में जानकारी निरंक हैं तथा सरोरा स्थित कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड में संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 अंतर्गत बिना लायसेंस एवं लायसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर भी कार्यरत 2 ठेकेदार हैं जिनके अंतर्गत 40 श्रमिक कार्यरत हैं जल जीवन मिशन के तहत प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि नगर पंचायत पांडातराई के किन-किन वार्डों में जल जीवन मिशन से घरों को जल वितरण हेतु पाइप बिछाव सह विस्तारिकरण का कार्य किया गया है इस हेतु कुल प्राप्त आबंटन राशि एवं व्यय की स्थिति क्या है क्या जिन वार्डों में पाइप बिछाव/विस्तारीकरण का कार्य हुआ है क्या उन सभी वार्डों के घरों में योजना का लाभ (जलप्रदाय) मिल रहा है लिखित प्रतिउत्तर में उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण अंचल की योजना है अतः जल जीवन मिशन अंतर्गत नगर पंचायत पांडातराई में योजना के तहत किसी भी प्रकार का विस्तारीकरण व पाइप लाइन बिछाव का कार्य नहीं किया जा रहा है भावना बोहरा ने प्रश्न पूछा कि कबीरधाम जिले के कितने उद्योगों द्वारा ट्यूबवेल का उपयोग कर भूगर्भ से जल दोहन किया जा रहा है उद्योग तथा ट्यूबवेल के लिए ली गई अनुमति एवं ट्यूबवेल की संख्यावार विस्तृत जानकारी प्रदान करें जिसके लिखित प्रतिउत्तर में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिले में उद्योगों द्वारा ट्यूबवेल का उपयोग कर भूगर्भ से जल दोहन हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

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