*धमधा में बनेगा धीवर समाज का सामाजिक भवन, डिप्टी सीएम अरुण साव ने की 25 लाख रुपए की घोषणा*

*धीवर समाज को मिला प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद, सनातन का किया प्रचार प्रसार : उप मुख्यमंत्री अरुण साव*

दुर्ग। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज दुर्ग जिले के ग्राम दारगांव में आयोजित छत्तीसगढ़ धीवर समाज के वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह में श्री साव ने नगर पंचायत धमधा में धीवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि, धीवर समाज प्रभु श्रीराम जी के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहा है। भगवान राम को गंगा पार लगाने का आशीर्वाद मिला है। प्रभु भजन के माध्यम से धीवर समाज ने हमेशा सनातन धर्म का प्रसार किया है। सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई है, जिसका लाभ उन्हें मिला है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि, धीवर समाज बहुत ईमानदार और मेहनती एवं प्रतिष्ठित समाज है। अपनी प्रतिष्ठा और मेहनत के दम पर समाज ने प्रदेश में एक अलग स्थान बनाई है। पूरा समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। श्री साव ने कहा कि, प्रयागराज महाकुंभ में एक परिवार त्रिवेणी संगम में नाव चलाकर 45 दिन में करोड़ रुपए की कमाई की है। परिवार को भगवान राम के आशीर्वाद होने पर ही ऐसा परिणाम मिला है।

*सम्मेलन से सामाजिक कुरीति होती है दूर*

सामाजिक सम्मेलन में छोटे पारिवारिक विवाद, मनमुटाव को निपटाने का काम होगा। समाज को एकजुट करने के लिए ये जरूरी काम है। न्यायालय जाने से समय और पैसे की बर्बादी होती है। सामाजिक बैठक से बड़े बड़े विवाद सुलझ जाते हैं। साथ ही सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने चर्चा होती है।

*जल संकट की चिंता हम सबको करनी है*

सामाजिक सम्मेलन में श्री साव ने जल संकट से बचने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि, जल संकट की समस्या का निदान सबको मिलकर करना है। आज गांवों में कुआं नंदा गया है। तालाब भी समय से पहले सूख रहे हैं। इसकी सबको चिंता करनी है। सबको जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि, बरसात के पानी को रोककर रखना है। इसके लिए तालाब पाथ को अच्छे से बनाना है, ताकि पानी बाहर ना जाए और तालाब लबालब भरा रहे।

कार्यक्रम में धीवर समाज के अध्यक्ष श्री सूरज धीवर जी, श्री लाभचंद बाफना जी, श्री अवधेश चंदेल जी, श्री चंद्रशेखर वर्मा जी, श्री राधेश्याम चंद्रवंशी जी, श्री रामेश्वर निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे जी, जनपद अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू जी, श्री सतीश साहू जी,श्री रामलाल धीवर जी, श्री पवन धीवर जी, श्री चंद्रविजय जी, श्री हेमंत धीवर जी, समाज के सभी परगना के अध्यक्ष, जिला, तहसील, पदाधिकारी उपस्थित रहे।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ कवर्धा:- पंडरिया विधानसभा विधायक भावना बोहरा ने आज विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासी परिवारों के हित एवं उन्हें कृषि और सिंचाई में आ रही समस्याओं को विधानसभा पटल में रखा उन्होंने बैगा आदिवासी किसानों को जल संकट की वजह से सिंचाई व कृषि कार्य में हो रही समस्या के समाधान एवं पूर्व में उन क्षेत्रों में हुए ट्यूबवेल खनन में अनियमितता के संबंध में भी प्रखरता से मुद्दा उठाते हुए उन्हें सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं अनियमितता की जांच की मांग सदन में की भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि वर्ष 2019 से 2024 तक में कबीरधाम जिले में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा हितग्राहियों के खेतों को ट्यूबवेल खनन कार्य हेतु चयनित किया गया था तथा ट्यूबवेल खुदाई कर पंप प्रतिस्थापन किया गया क्या इस ट्यूबवेल खनन कार्य में अनियमितता होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हाँ तो अनियमितता से संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई परन्तु विभाग द्वारा 6 वर्ष की व्यापक जानकारी को नियमों के परिपेक्ष्य में उत्तर आ सके इस हेतु सचिवालय द्वारा प्रश्न की अवधि को कम करने की जानकारी दी गई विभागीय मंत्री राम विचार नेताम की अनुपस्थिति में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि वर्ष 2021 से 2024 तक विभाग द्वारा कबीरधाम जिले में विशेष पिछड़ी जन-जाति बैगा हितग्राहियों के खेतों को नलकूप खनन हेतु चयनित नहीं किया गया है अतः नलकूप खनन कर पम्प प्रतिस्थापन की जानकारी निरंक है प्रश्नाधीन अवधि में नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिस्थापन कार्य में अनियमितता होने संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है भावना बोहरा ने कहा कि विधानसभा के समक्ष यह प्रश्न करने का हमारा उद्देश्य यही है कि विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा आदिवासी परिवारों को कृषि व सिंचाई हेतु उन्हें पर्याप्त जल की आपूर्ति हो सके वे केवल वर्षा जल पर ही निर्भर रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें खेती-किसानी करने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने मंत्री से पूछा कि वर्तमान में सरकार द्वारा क्या बैगा आदिवासी परिवारों को सिंचाई के लिए बोरवेल खनन को लेकर कोई योजना बनाई जा रही है क्या जिसके उत्तर में वन मंत्री ने बताया कि पीएम जनमन योजना के तहत हमारे बैगा आदिवासी एवं जनजातीय समुदाय के विकास,कृषि,शिक्षा एवं अधोसंरचना निर्माण के लिए कार्य कर रहें हैं इसके तहत उनकी हर सुविधाओं एवं आवश्यकताओं के लिए योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है भावना बोहरा ने वर्ष 2019 के बाद से इन क्षेत्रों में अब तक बोर खनन का कार्य नहीं हुआ है और हमारे वनांचल क्षेत्र में निवासरत परिवार चाहे वह जनजातीय समुदाय हो या बैगा आदिवासी परिवार हैं कृषि पर ही निर्भर रहते हैं वहीं वर्ष 2019 में इन क्षेत्रों में हुए नलकूप खनन में हुई अनियमितता के बारे में भावना बोहरा ने कहा कि वर्ष 2019 में इन क्षेत्रों में 93 नलकूप खनन की स्वीकृत शासन द्वारा दी गई थी जिसमें भारी अनियमितता हुई है जिसकी पूर्ण जानकारी उन्होंने सदन के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस नलकूप खनन में प्रति नलकूप का भुगतान तत्कालीन अधिकारियों एवं कार्य करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर 94 हजार रुपए की दर से इसका भुगतान किया गया है और जी.आई.पाइप की जगह उसमें प्लास्टिक पाइप लगाया गया जिसकी जांच की मांग भी उन्होंने सदन में रखी भावना बोहरा ने प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी संस्कृति, लोक कला व धार्मिक संस्कृति रीति रिवाज के संरक्षण, संवर्धन एवं समूह बनाने हेतु क्या प्रयास किया जा रहे हैं कबीरधाम जिले (आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र) में क्या-क्या कार्यक्रम/योजनाएं व कार्य किये जा रहे हैं जिसके लिखित प्रतिउत्तर में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी संस्कृति, लोक कला व धार्मिक संस्कृति रीति रिवाज के संरक्षण, संवर्धन हेतु आदिवासी सांस्कृतिक दलो को सहायता योजना, देवगुडी निर्माण/मरम्मत विकास योजना, शहीद वीर नारायण सिह स्मृति लोककला महोत्सव, अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम तथा आदिवासी परब सम्मान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय विभाग द्वारा भी पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के लोक कला व धार्मिक रीति रिवाज एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, परंपरागत जनजातीय कलाकारों के माध्यम से विभिन्न शिल्प कला को पुरखौती मुक्तांगन में प्रदर्शित किया गया है इसके अतिरिक्त संस्कृति एवं राजभाषा आयोग विभाग द्वारा भी छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी संस्कृति, लोक कला व धार्मिक संस्कृति रीति रिवाज के संरक्षण संवर्धन हेतु कार्य किया जा रहा है जिला कबीरधाम में आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास अंतर्गत आदिवासी सांस्कृतिक दलो को सहायता योजना में सांस्कृतिक दलों को राशि रूपये 10,000/-के मान से सहायता प्रदान की गई है अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है संस्कृति एवं राजभाषा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनप्रतिनिधियों के मांग अनुसार विभिन्न उत्सवों, महोत्सव एवं मेला मंडई के अवसर पर 69 सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मंचीय प्रस्तुति हेतु लोक कलाकारों को अवसर प्रदान कर राशि रूपये 42.15 लाख स्वीकृत किया गया है भावना बोहरा ने किसानों के प्रशिक्षण एवं उपकरण वितरण के संबंध में प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष दिसंबर, 2023 से 1 फरवरी, 2025 तक शाकंभरी योजना, किसान समृद्धि योजना, राष्ट्रीय खाद्य मिशन एवं अन्य योजनाओं के तहत किसानों को प्रशिक्षण एवं कृषि यंत्रों के क्रय कर वितरण हेतु कितनी राशि स्वीकृत/वितरित की गई कृषि यंत्रों के क्रय हेतु आबंटित राशि से किस-किस संस्था/फर्म से कितनी-कितनी मात्रा में कृषि यंत्र किस आधार पर क्रय किए गए? जिसके लिखित उत्तर में आदिम जाति विकास मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु विकासखंडवार संधारित की जाती है विधानसभा क्षेत्र पंडरिया से सबद्ध विकासखंड पंडरिया, कवर्धा एवं सहसपुर लोहारा में दिसंबर, 2023 से 1 फरवरी, 2025 तक किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं अन्य योजनाओं के तहत् कुल 180 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई है जिसमें कुल 5 लाख 54 हजार रुपए की राशि व्यय की गई है शाकम्भरी योजना, किसान समृद्धि योजना में प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है विभाग द्वारा कृषि यंत्र का क्रय नहीं किया जाता है अपितु कृषकों को अनुदान पर प्रदाय किया जाता है विभाग द्वारा कृषकों को हस्त चलित स्प्रेयर पम्प का वितरण छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड एवं कृषकों द्वारा क्रय स्प्रेयर पम्प पर अनुदान राशि डी. बी. टी. के माध्यम से प्रदाय किया गया है छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अंतर्गत चैम्प्स प्रणाली के तहत कृषकों द्वारा अपनी पसंद के आधार पर पंजीकृत प्रदायकों/निर्माताओं से शक्ति चलित कृषि यंत्रों का क्रय किया गया है।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।  कवर्धा:- पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा लगातार विधानसभा में जनहित व शासकीय योजनाओं के विषयों एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा में प्रश्न किया जा रहा है आज विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान भावना बोहरा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन वितरण एवं कोविड-19 के समय केंद्र सरकार द्वारा अन्न प्रदाय के वितरण में तत्कालीन प्रदेश की कांग्रेस सरकार में हुई गड़बड़ी का विषय विधानसभा में उठाया भावना बोहरा ने प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निवासरत गरीब परिवारों के लिए प्रतिमाह कितना चावल राज्य को आबंटित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2023 से फरवरी, 2025 तक इस योजना अंतर्गत कितने चावल का वितरण किया गया जिसका उत्तर देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक प्रात्रता अनुसार वर्तमान में 1,15,338 टन चावल प्रतिमाह आबंटित किया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल 2023 से फरवरी 2025 तक 25,70,780 टन चावल का वितरण किया गया पूरक प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने कहा की कोविड-19 के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को राहत देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी योजना के तहत प्रतिमाह 5 किलो अनाज का निशुल्क वितरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अनाज का वितरण नहीं होने की लगातार शिकायत मिल रही है जिसके संबंध में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के समय हुई इस अनियमितता की जांच की मांग भी उन्होंने सदन के समक्ष रखा जिसके उत्तर में मंत्री ने कहा कि इसकी शिकायत नहीं मिली है यदि इसकी शिकायत उपलब्ध कराते हैं तो जांच की जाएगी भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा अंतर्गत संचालित राशन दुकानों के संबंध में प्रश्न करते हुए पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित राशन दुकानों के लिए वर्ष 2023-2024 से 1 फरवरी, 2025 तक कितने गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं कितने गोदामों का निर्माण हो चुका है और कितने शेष हैं ? कितने गोदाम जर्जर हैं उक्त अवधि में कितनी राशन दुकानें भवनविहीन हैं इन भवनविहीन दुकानों एवं जर्जर गोदामों का भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार कब तक किया जाएगा जिसके लिखित प्रतिउत्तर में खाद्य मंत्री ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों के लिए प्रश्नांकित अवधि में उचित मूल्य दुकान-सह-गोदाम निर्माण स्वीकृत नही किया गया है वर्तमान में विकासखण्ड पण्डरिया में 27 उचित मूल्य दुकान विकासखण्ड कवर्धा में 08 उचित मूल्य दुकान तथा विकासखण्ड सहसपुर लोहारा में 17 उचित मूल्य दुकान के गोदाम मरम्मत किये जाने योग्य है पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 62 उचित मूल्य दुकान में स्वयं के दुकान सह गोदाम भवन नहीं है। विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने पर नवीन उचित मूल्य दुकान-सह-गोदाम निर्माण स्वीकृत किया जा सकेगा भावना बोहरा ने महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में प्रश्न करते हुए पूछा कि कबीरधाम जिले में महिला पर्यवेक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे रिक्त महिला पर्यवेक्षकों के स्थान पर प्रभारी की भूमिका किसी और को दी जाती है यदि हां तो किसे दी जाती है जिसके लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि कबीरधाम जिला में महिला पर्यवेक्षको के 63 पद स्वीकृत है स्वीकृत पदो में से पर्यवेक्षको के 02 पद रिक्त है रिक्त पद की पूर्ति के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है रिक्त महिला पर्यवेक्षको के स्थान पर प्रभारी की भूमिका अन्य सेक्टर के पर्यवेक्षक को दी जाती है विकासखंड कवर्धा, बोड़ला, पंडरिया एवं सहसपुर लोहारा में कुल 63 पद स्वीकृत हैं जिसमें 4 पद रिक्त हैं कवर्धा परियोजना में 2 पर्यवेक्षक अतिशेष रूप से पदस्थ हैं एवं सहसपुर लोहारा में 1 पर्यवेक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है नवजात शिशुओं के पोषण व स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न पूछा कि माह जनवरी, 2024 से 1 फरवरी, 2025 तक प्रदेश में कितने नवजात शिशुओं की 1 वर्ष से कम की आयु में पर्याप्त पोषण ना मिलने से मृत्यु हुई है गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु हेतु शासकीय कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं किन-किन योजनाओं में विगत 1 वर्षों में कितने लाभार्थी दर्ज हुए हैं जिसके लिखित प्रतिउत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि पर्याप्त पोषण ना मिलने से प्रदेश में किसी भी नवजात शिशु की मृत्यु प्रतिवेदित नही हुई है उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती महिलाओं के लिए पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का संचालन किया जा रहा है और जिलेवार लाभार्थी महिलाओं एवं शिशुओं की जानकारी भी उपलब्ध कराया गया।