01.तहसील कार्यालयों में संसाधनों की कमी, पदोन्नति और सुरक्षात्मक व्यवस्था सहित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले राजस्व विभाग के अधिकारियों ने लंबे समय से लंबित समस्याओं और मूलभूत संसाधनों की कमी को लेकर “संसाधन नहीं तो काम नहीं” नारे के तहत चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है इसी कड़ी में संघ के पदाधिकारियों ने आज कलेक्टर गोपाल वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों से अवगत कराया और राज्य शासन से शीघ्र समाधान की अपील की संघ की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि तहसील कार्यालयों में मानव संसाधन, तकनीकी सुविधाएं, सुरक्षा, प्रशासनिक सहयोग और कार्य संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों की भारी कमी के कारण अधिकारियों को रोजमर्रा के कार्यों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है पूर्व में भी कई बार शासन का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया किंतु समाधान अब तक नहीं हो सका है आंदोलन के पहले चरण में 17 जुलाई को सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा गया दूसरा चरण 21 से 26 जुलाई तक तहसीलों में कार्य बंद कर मनाया जाएगा तीसरे चरण में 28 जुलाई को जिला स्तर पर सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन, 29 जुलाई को संभाग राज्य स्तर पर प्रदर्शन और 30 जुलाई को राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदला जाएगा संघ द्वारा प्रस्तुत 17 सूत्रीय मांगों में तहसीलों में स्वीकृत सेटअप के अनुरूप पदस्थापना, पदोन्नति की स्पष्ट प्रक्रिया, सेवा शर्तों में सुधार, न्यायिक आदेशों पर अनावश्यक एफआईआर पर रोक सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित ऑपरेटर की नियुक्ति, मोबाइल भत्ता सड़क दुर्घटना सहायता राशि जैसे प्रावधानों की मांग की गई है संघ ने शासन से मांग की है कि राजस्व तंत्र की मजबूती, अधिकारियों की कार्यदक्षता और जनहित में इन मांगों को शीघ्र स्वीकार कर आवश्यक निर्णय लिए जाएं ताकि प्रदेश में प्रभावी और सुचारु प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।

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हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने किसानों के हित और उन्हें खेती करने हेतु शासन द्वारा उपलब्ध सुविधा और खरीफ एवं रबी सीजन में कबीरधाम जिले के किसानों को खाद वितरण एवं उपलब्धता के संबंध में तथा किसानों को ट्रैक्टर खरीदी हेतु अनुदान राशि के संबंध में प्रश्न पूछा इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों एवं मंडलों द्वारा प्रचार प्रसार की प्रक्रिया के संबंध में भी प्रश्न पूछा इस दौरान आज सदन में प्रस्तुत भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2025 के पक्ष में समर्थन भी जताया और सुझाव भी दिए भावना बोहरा ने कहा कि भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने से छत्तीसगढ़ में भूमि प्रबंधन और प्रशासन में सुधार होगा यह विधेयक न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाएगा, बल्कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाकर पारदर्शिता को भी बढ़ाएगा यह संशोधन प्रदेश की भूमि प्रबंधन प्रणाली को और पारदर्शी व जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है नक्शों के बटांकन में पहले जटिल प्रक्रियाओं के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था नए प्रावधानों के लागू होने से यह प्रक्रिया अब तेज और सरल होगी साथ ही मृत्यु के बाद संपत्ति के नामांतरण में देरी और कागजी कार्रवाइयों की समस्याओं को भी कम किया जाएगा इससे विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे भूमि मालिकों को लाभ होगा विधेयक में अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं अवैध रुप से जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर बेचने की प्रवृत्ति पर अब प्रभावी नियंत्रण होगा इससे न केवल सरकारी जमीनों का दुरुपयोग रुकेगा बल्कि खरीददारों को भी धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा सर्वे-रिसर्वे के तहत डिजिटल मेप (जिया-रिफरेन्स्ड मैप) तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है वर्तमान में संहिता में जिया-रिफरेन्स्ड मैप का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण मैप तैयार करने की कार्यवाही के दौरान भविष्य में विधिक विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है इस प्रावधान में यह कमी दूर होने से प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा इस संशोधन के संबंध में भावना बोहरा द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों (ST क्षेत्र) में अगर कोई गैर-जनजातीय व्यक्ति अपनी जमीन का उपयोग व्यापार, उद्योग या आवास के लिए बदलना चाहता है तो उसे कलेक्टर की अनुमति लेनी होती है यह प्रक्रिया काफी समय लेने वाली होती है, जिससे विकास कार्यों में देरी होती है सुझाव है कि अगर जमीन का उपयोग क्षेत्र के नक्शे में पहले से तय है, तो कलेक्टर की अनुमति की बाध्यता खत्म की जाए और प्रक्रिया को ऑनलाइन व सरल बनाया जाए ताकि निवेश और विकास को बढ़ावा मिल सके उसी तरह जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचता है तो रजिस्ट्री के बाद भी नामांतरण और बटवारे (बटांकन) के लिए पटवारी और तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं अब जब रजिस्ट्री की प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है तो यह जरूरी है कि रजिस्ट्री के साथ ही जमीन का नामांतरण और बटांकन भी अपने आप हो जाए। इससे आम लोगों को आसानी होगी समय बचेगा और प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रश्न पूछा कि विभाग द्वारा खरीफ एवं रबी सीजन में कबीरधाम जिले के कृषकों की आवश्यकता के अनुरुप रासायनिक एवं जैविक खाद के वितरण हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? निर्धारित लक्ष्य की आपूर्ति हेतु कुल कितना खाद भंडारित कर रखा गया है एवं इनमें से अब तक कितने खाद का वितरण किया जा चुका है 1 अप्रैल, 2024 से जून, 2025 तक खाद के प्रकारवार निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धता एवं वितरण सहित जानकारी देवें कबीरधाम जिले अंतर्गत खाद की औसतन मांग एवं उपलब्धता की मात्रा कितनी है वर्तमान में मांग के अनुरूप कबीरधाम जिले के कितने कृषकों को खाद वितरण किया जा चुका है एवं कितने कृषकों को खाद आपूर्ति किया जाना शेष है शेष कृषकों हेतु भी खाद उपलब्ध कराया जाना कब तक सुनिश्चित किया जावेगा कबीरधाम जिले अंतर्गत खाद भंडारण हेतु क्या-क्या व्यवस्था की गई है कबीरधाम जिले अंतर्गत किन-किन समितियों निजी वितरकों एवं मार्कफेडों के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित किया जाता है इसके प्रतिउत्तर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी ने लिखित उत्तर देते हुए बताया कि जिला कबीरधाम हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2024 से जून 2025 तक खरीफ एवं रबी मौसम हेतु उर्वरक का निर्धारित लक्ष्य 152230 मीट्रिक टन है वर्तमान में 176497 मीट्रिक टन का भण्डारण किया जा चुका है और कुल 134025 मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है रासायनिक उर्वरक की भांति मार्कफेड के माध्यम से भण्डार/वितरण हेतु जैविक खाद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता जिला कबीरधाम हेतु खरीफ 2025 के लिये 72030 मे टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध दिनांक 30.06.2025 तक 63591 मे. टन उर्वरक का भण्डारण हो चुका है जिले के 85024 किसानों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार उर्वरक का उठाव किया जा चुका हैं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.से प्राप्त जानकारी अनुसार गतवर्ष की तुलना में 21371 कृषकों द्वारा उर्वरक का उठाव किया जाना शेष हैं उर्वरक का भण्डारण एवं उठाव एक सतत् प्रक्रिया हैं अतः समय-सीमा में उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है सहकारी क्षेत्र हेतु प्राप्त रसायनिक उर्वरकों का भण्डारण मार्कफेड के वितरण अधिकारी द्वारा जिला कबीरधाम के कवर्धा, सहसपुर लोहारा एवं पंडरिया में स्थित मार्कफेड के 03 डबल लॉक केन्द्र तथा जिले की 90 सहकारी समितियों में कराया जाता है इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र को प्रदाय रासायनिक उर्वरकों का भण्डारण जिले के 135 निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों द्वारा किया जाता है भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदी हेतु मिलने वाले अनुदान के संबंध में पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1 जनवरी, 2024 से जून 2025 तक कितने कृषकों का ट्रैक्टर अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है अनुदान पर कितने ट्रैक्टर स्वीकृत किये गये ट्रैक्टर अनुदान हेतु क्या कृषकों की अनुदान राशि एवं कृषकों की संख्या निर्धारित की गई है यदि हां तो कितनी राशि एवं संख्या निर्धारित है कृषि मंत्री ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से सम्बद्ध विकासखण्ड कवर्धा -पण्डरिया एवं सहसपुर लोहारा में 1 जनवरी, 2024 से जून, 2025 तक विभाग द्वारा संचालित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत प्राप्त 1416 आवेदनों के विरूद्ध 59 हितग्राहियों को अनुदान पर ट्रैक्टर स्वीकृत किये गये है विभागीय योजनाओं में कृषकों को ट्रैक्टर प्रदाय करने हेतु वर्गवार अनुदान एवं लक्ष्य का निर्धारण किया गया है भावना बोहरा शासकीय योजनाओं एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के संबंध में प्रश्न किया कि शासन के विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल एवं अर्धशासकीय संस्थाओं के प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य “छत्तीसगढ़ संवाद” के माध्यम से कराए जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा क्या कोई आदेश जारी किया गया था यदि हां तो जारी आदेश की जानकारी देवें विगत 5 वर्षों में ‘छत्तीसगढ़ संवाद’ को पृथक कर कितने प्रकाशन, विज्ञापन, प्रचार सामग्री पुस्तिका एवं पुस्तकों का मुद्रण, होर्डिंग्स और LED स्क्रीन आदि जारी किए गए हैं जनसंपर्क विभाग को पृथक कर जो विज्ञापन या प्रचार सामग्री जारी हुई है इनका भुगतान किस मद से किस प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है अब तक नियम विरुद्ध जारी प्रचार-सामग्री का कितना भुगतान किया जा चुका है और कितना किया जाना शेष है जिसके लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि शासन के विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल एवं अर्धशासकीय संस्थाओं के प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य “छत्तीसगढ़ संवाद” के माध्यम से कराए जाने हेतु वित्त विभाग आदेश जारी किया गया था इसी संबंध में एक अन्य प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ संवाद और जनसंपर्क विभाग को पृथक कर कितने विभागों द्वारा स्वतः शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है उक्त कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किस आधार पर एजेंसी का चुनाव किया गया और क्या उक्त हेतु किसी प्रकार की टेंडर/चयन प्रक्रिया का पालन किया गया? लोक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति विभाग द्वारा इस प्रकार के कितने कार्यक्रम आयोजित हुए हैं इन कार्यक्रमों का भुगतान किस मद के तहत किया जा रहा है और पिछले 5 वर्षों में कितना भुगतान किया जा चुका है और संवाद अथवा छत्तीसगढ़ जनसंपर्क को पृथक कर इस प्रकार के आयोजनों और भुगतान के लिए शासन में क्या कोई प्रक्रिया विद्यमान है जिसके लिखित प्रति उत्तर में मुख्यमंत्री बताया कि उपरोक्त सभी प्रश्नों के सन्दर्भ में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

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हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:- छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने बिलासपुर-तखतपुर-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रही लापरवाही तथा अनियमितता एवं सड़क की जर्जर स्थिति से जनता को हो रही परेशानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और सदन का ध्यानाकर्षण किया इसके साथ ही प्रदेश में तीन माह का राशन एक मुश्त वितरण, पंडरिया विधानसभा अंतर्गत महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाओं, आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार प्रदान करने वाले स्व सहयता समूहों के चयन प्रक्रिया तथा पंडरिया विधानसभा अंतर्गत दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण के संबंध में प्रश्न पूछा भावना बोहरा ने जनता को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके और निर्माण कार्य में लापरवाही व अनियामीता करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में सदन का ध्यानाकर्षण करते हुए कहा कि पंडरिया विधानसभा अंतर्गत बिलासपुर-तखतपुर-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग-130 की स्थिति अत्यंत ही दयनीय। इस सड़क के निर्माण कार्य में ठेकेदारों की लापरवाही, निर्माण कार्य की धीमी गति एवं गुणवत्ता मानकों की अनदेखी के कारण यह मार्ग आज भी आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं है आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस विषय में मैंने स्वयं कई बार विभागीय अधिकारियों से लेकर अन्य संबंधित जिम्मेदारों से चर्चा की है परंतु अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई इसी प्रकार शहरी क्षेत्र की सड़क जिसे पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित होना था, उसमें भी अनावश्यक विलंब के चलते मार्ग की हालत अत्यंत खराब बनी हुई है बाईपास मार्ग का निर्माण भी अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा जिससे जनता को असुविधा हो रही है इन सभी कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है केंद्रिय परिवहन मंत्री की घोषणा के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है अतः इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों को शीघ्रता एवं गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विषय की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया प्रदेशवासियों को एकमुश्त तीन माह का राशन वितरण करने के संबंध में भावना बोहरा ने प्रश्न पूछा कि राज्य में तीन माह का चावल एकमुश्त वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य कितना है एवं जून, 2025 तक इसमें से कितने फीसदी लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है क्या तीन माह का चावल एकमुश्त वितरण हेतु तय दिनाँक तक निर्धारित लक्ष्य का सौ फीसदी वितरण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा यदि नहीं तो क्या उक्त हेतु तय समय सीमा में वृद्धि की जावेगी तीन माह का चावल एकमुश्त वितरण के लिए राशन की उपलब्धता एवं भण्डारण हेतु विभाग की ओर से क्या व्यवस्था की गई है जिन स्थानों पर पर्याप्त गोदाम या सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है एवं वितरक दुकानों की भी संख्या सीमित है ऐसे स्थानों हेतु क्या व्यवस्था/प्रयास किये गये हैं राशन वितरण के दौरान आने वाली तकनीकी समस्या भण्डारण की समस्या, भ्रष्टाचार, जमाखोरी, वितरक द्वारा लापरवाही आदि आमजन की समस्याओं हेतु क्या शिकायत मंच/ ई-पोर्टल की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है यदि हाँ तो अब तक कितनी शिकायते प्राप्त हुई है एवं कितनी शिकायतों का निवारण किया जा चुका है जिसका लिखित प्रतिउत्तर देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 03 माह का चावल एकमुश्त वितरण हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है अपितु उचित मूल्य दुकानों में संलग्न राशनकार्ड में निर्धारित मासिक पात्रता के आधार पर प्रतिमाह खाद्यान्न भण्डारण एवं वितरण हेतु आबंटन जारी किया गया है हितग्राहियों द्वारा पात्रता अनुसार उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न का उठाव किया जाता है 03 माह का चावल एकमुश्त वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा 31 जुलाई 2025 तक समय-सीमा वृद्धि किया गया है। 03 माह का चावल एकमुश्त वितरण के लिए चावल के भण्डारण हेतु उचित मूल्य दुकानों में चक्रानुक्रम में स्थान की उपलब्धता अनुसार भण्डारण किया गया इसके अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों के निकट स्थित अन्य शासकीय भवन पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि में चावल भण्डारण की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कराया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तर पर विभागीय कॉल सेंटर संचालित है 01 जून 2025 से 30 जून 2025 तक खाद्यान्न वितरण संबंधी 269 शिकायतें प्राप्त हुई है इनमें से 231 शिकायतों का निराकरण किया गया है पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में महतारी वन्दन योजना हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जून 2025 तक की स्थिति में महतारी वंदन योजना हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे प्राप्त आवेदनों में से कितनी महिलाओं को पात्र एवं अपात्र के रूप में चयनित किया गया पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महतारी वन्दन योजना के तहत अब तक कितनी महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है एवं अब तक कुल कितनी राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई है महतारी वन्दन योजना के सन्दर्भ में समय पर भुगतान नहीं मिलने भ्रष्टाचार, गलत भुगतान एवं पोर्टल पर तकनीकी खराबियों की कुल कितनी शिकायतें मिली हैं इसमें से कितने मामलों में दस्तावेजों की त्रुटियों के कारण भुगतान रोका गया उक्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निवारण किया जा चुका है एवं शेष शिकायतों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने लिखित उत्तर में बताया कि महतारी वंदन योजना में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 20.02.2024 तक ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन लिए गए है तत्पश्चात् कोई आवेदन प्राप्त नहीं लिए गए है दिनांक :- 20.02.2024 की स्थिति में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 1,25,174 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 1,24,841 महिलाएं पात्र थी एवं 333 महिलाएं अपात्र है जून 2025 की स्थिति में 1,23,925 महिलाएं पात्र है महतारी वन्दन योजना के संदर्भ में प्रश्नाधीन विधानसभा में पोर्टल में समय पर भुगतान नहीं मिलने, भ्रष्टाचार, गलत भुगतान एवं पोर्टल पर तकनीकी खराबियों की प्राप्त शिकायतों में से किसी भी मामले में दस्तावेज़ो की त्रुटियों के कारण भुगतान नहीं रोका गया है उक्त शिकायतों में से सभी शिकायतों का निराकरण किया गया है महतारी वंदन योजना अंतर्गत 20.02.2024 के पश्चात् नए आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है भावना बोहरा पूछा कि कबीरधाम जिले अंतर्गत 01 मार्च, 2024 से जून 2025 तक कितने महिला स्व सहायता समूहों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु पोषण आहार प्रदाय किया गया है उक्त हेतु समूह के चयन का आधार एवं प्रक्रिया क्या है उक्त चयन प्रकिया हेतु विज्ञप्ति / अधिसूचना/विज्ञापन कब जारी की गयी थी उल्लेखित चयन प्रक्रिया हेतु कबीरधाम जिले अंतर्गत कितने समूहों ने आवेदन दिया था तथा उक्त आवेदकों में से कितने समूहों की जांच भौतिक सत्यापन किस-किस के द्वारा कब-कब किया गया प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिले में रेडी टू ईट का प्रदाय छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड रायपुर (राज्य शासन का उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है जिले की आंगनबाड़ी केन्द्रों में 01 मार्च 2024 से जून, 2025 तक 889 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गर्म भोजन (पूरक पोषण आहार) का प्रदाय किया गया गर्म भोजन के प्रदाय हेतु महिला स्व सहायता समूहों का चयन परियोजना स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों एवं समूहों के सहमति अनुसार चयन किया जाता है गर्म भोजन के प्रदाय हेतु समूहों के चयन के लिए विज्ञप्ति/अधिसूचना/विज्ञापन जारी नहीं किया गया है दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण के संबंध में प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन से उपकरण दिव्यांगजनों को वितरित किये जाते हैं हितग्राही दिव्यांगजनों का चयन किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है एवं वितरण हेतु पात्रता मापदंड क्या है पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01 जनवरी 2024 से जून, 2025 की अवधि तक उपकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से कितने दिव्यांगों को उपकरण वितरण किया जा चुका है एवं कितने को वितरण किया जाना शेष है जिसके लिखित उत्तर में विभागीय मंत्री ने बताया कि समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्रायसायकल, सामान्य ट्रायसायकल, श्रवण मंत्र, व्हीलचेयर, बैसाखी, वाकर, वाकिंग स्टीक, छड़ी, स्मार्ट केन, स्मार्ट फोन, बेलकिट, एमआरकिट, सी.पी. चेयर एवं अन्य सहायक उपकरण वितरित किए जाते है सामग्री वितरण हेतु चयन चिकित्सक के परीक्षण/परामर्श उपरांत चिन्हांकित किया जाकर कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण का निर्धारण किया जाता है मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आधार/यू.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र के आधार पर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण पात्रतानुसार वितरण किया जाता है समय-समय पर चिन्हांकन/मूल्याकन/परीक्षण शिविर का आयोजन करते हुए पात्रता अनुसार हितग्राहियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय किया जाता है कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण का वितरण 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन तथा मोटराईज्ड ट्राईसायकल हेतु विद्यार्थियों के लिये दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत 60% तथा रोजगार/स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों के लिये दिव्यांगता का न्यूनतम 70% प्रतिशत होना अनिवार्य है तथा लाभार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए 1 जनवरी 2024 से जून 2025 तक पंडरिया विधानसभा अंतर्गत कवर्धा,पंडरिया एवं सहसपुर लोहरा विकासखंड में कुल 126 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें 122 लाभार्थियों को उपकरण का वितरण किया गया है।

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हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:- पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन डायल 112 आपातकालीन सेवा महिला उत्पीड़न तथा नवजात शिशुओं की सुरक्षा हेतु वैक्सीन उपलब्धता एवं भण्डारण के संबंध में विधानसभा में प्रश्न पूछा महिलाओं की मुखर आवाज बनकर उन्होंने पंडरिया विधानसभा अंतर्गत महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न एवं उनमें संलिप्त आरोपियों पर हुई कार्यवाही तथा महिलाओं से हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विधानसभा में मुद्दा उठाया इसके साथ ही नवजात शिशुओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने टीकाकरण की उपलब्धता व भण्डारण की व्यवस्था और राज्य सरकार द्वारा आपातकाल सेवा के सञ्चालन को लेकर भी प्रश्न किया भावना बोहरा ने राज्य सरकार द्वारा डायल 112 आपातकालीन सेवा के संबंध में प्रश्न किया कि डायल 112 की आपातकालीन सेवा से सम्बन्धित अंतिम टेंडर किस दिनांक को समाप्त हुआ है टेंडर की समाप्ति के उपरांत वर्तमान में इसका संचालन किस माध्यम से किया जा रहा है 112 की व्यवस्थित टेंडर प्रक्रिया कब की जावेगी और इसके संचालन में विभाग द्वारा क्या मापदंड और प्राथमिकताएं तय की गई हैं विभाग द्वारा 112 के सुव्यवस्थित संचालन के लिए अब तक कितने वाहन क्रय किए गए हैं और वर्तमान में इनमें से कितने वाहन कार्यरत हैं तथा इनके द्वारा अब तक तय की गई दूरी कितनी है इस प्रश्न का लिखित उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि डायल-112 आपातकालीन सेवा से संबंधित टेंडर वर्तमान में समाप्त नही हुआ है डायल-112 का व्यवस्थित टेंडर किया जाना प्रक्रियाधीन है विभाग द्वारा डायल-112 योजना का 11 जिलों में संचालन हेतु 252 नग ईआरव्ही वाहन खरीदा गया था जो वर्तमान में कार्यरत है। ERSS डायल-112 (द्वितीय चरण) का राज्य के सभी जिलो में क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु कुल 396 नग ईआरव्ही वाहन खरीदे गये है वर्तमान में कार्यरत ईआरव्ही वाहनों द्वारा माह 30 जून 2025 की स्थिति में 7,11,55,231 किलोमीटर की दूरी तय की गयी है भावना बोहरा ने महिला उत्पीड़न के संबंध में प्रश्न पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2023 से जून 2025 तक महिलाओं से सम्बंधित उत्पीड़न, दहेज आत्महत्या, हत्या एवं अन्य प्रकरण के कुल कितने आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं महिला सुरक्षा संबंधित दर्ज प्रकरणों में से कितने मामलों को निराकृत किया जा चुका है उक्त प्रकरणों में से कितने मामले अभी भी लम्बित हैं और महिलाओं की सुरक्षा हेतु गृह विभाग की पिंक थाने जैसी क्या कोई विशेष योजना पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भी लागू की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक लागू की जावेगी जिसके लिखित प्रतिउत्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पण्डरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न दहेज, आत्महत्या, हत्या एवं अन्य प्रकरणों के कुल-336 मामले दर्ज हुए हैं जिसमें 308 मामले निराकृत किये गये हैं एवं 28 प्रकरण विवेचनाधीन हैं पिंक थाना के संबंध में उन्होंने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र कबीरधाम जिला अंतर्गत ही आता है राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.01.2025 अनुसार जिला कबीरधाम (कवर्धा) अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए महिला पुलिस थाना कबीरधाम की स्थापना की गई है नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के संबंध में भावना बोहरा ने प्रश्न्कारते हुए पूछा कि जिला-कबीरधाम (छ.ग.) अंतर्गत नवजात शिशुओं को लगने वाली वैक्सीन के भंडारण की क्षमता कितनी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवजात शिशुओं हेतु वैक्सीन के भंडारण को लेकर निगरानी एवं रखरखाव हेतु कौन-कौन से नियम बनाए गए हैं उक्त नियमों के पालन हेतु क्या कोई कमेटी गठित की जाती है यदि हां तो कमेटी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है यदि नहीं तो वैक्सीन भंडारण की निगरानी की जवाबदारी जिले स्तर पर किनकी होती है नवजात शिशुओं को वैक्सीन देने के क्या नियम एवं मापदण्ड हैं क्या बच्चों को वैक्सीन देने के पूर्व उक्त मापदण्ड अनुसार जाँच की जाती है यदि वैक्सीन देने के पश्चात बच्चों के साथ कोई भी दुर्घटना या हानि होती है तो उसकी जवाबदारी किसकी होती है प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि जिला कबीरधाम (छ.ग.) अंतर्गत नवजात शिशुओं को लगने वाली वैक्सीन के भंडारण की कुल क्षमता 3682 लीटर प्रतिमाह है स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीन भंडारण को लेकर निगरानी एवं रखरखाव हेतु कोल्ड चेन पॉइंट्स पर आईस लाईन रेफ्रिजिरेटर (आई.एल.आर.) में वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है आईस लाईन रेफ्रिजिरेटर में थर्मामीटर रखा जाता है जिससे प्रतिदिन दो बार सुबह व शाम तापमान का अवलोकन कर कोल्ड चेन हैण्डलर द्वारा तापमान लॉगबुक में अंकित किया जाता है आईस लाईन रेफ्रिजिरेटर में तापमान लॉगर लगाया गया है जिसके माध्यम से भी आई.एल.आर. के तापमान की निगरानी की जाती है टीकाकरण संबंधी समस्त गतिविधियों की निगरानी सेक्टर विकासखण्ड व जिला स्तरीय टीम एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूनाईटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम व अन्य डेवलपमेंट पाटर्नस के द्वारा की जाती है उन्होंने बताया कि उक्त नियमों के पालन हेतु ऐसी कोई कमेटी गठित करने का प्रावधान नहीं है वैक्सीन भंडारण के लिए निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी कोल्ड चेन पॉइंट स्तर पर कोल्ड चेन हैण्डलर एवं संस्था प्रभारी विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला टीकाकरण अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होती है नवजात शिशुओं को वैक्सीन देने के राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी अनुसार नियम एवं मापदण्ड निर्धारित है जिसके अनुसार नवजात शिशुओं को वैक्सीन दिया जाता है वैक्सीन लगाने के पश्चात् बच्चों के साथ कोई भी दुर्घटना या प्रतिकुल प्रभाव होने की स्थिति में वैक्सीन का उत्पादन, परिवहन, प्रबंधन, रखरखाव, संधारण या संयोगवश हुई घटना की सम्पूर्ण जांच जिला स्तर पर गठित एडवर्स ईवेंट फॉलोविंग इम्यूनाईजेश (ए. ई.एफ. आई.) कमेटी द्वारा की जाती है जांच के उपरांत राज्य स्तर पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया जाता है राज्य स्तर पर गठित ए.ई.एफ. आई. समिति द्वारा ऐसे प्रकरण को गुणवत्ता मूल्यांकन किया जाता है तथा समिति के निर्णय एवं अनुशंसा अनुसार प्रकरण से संबंधित जवाबदारी निर्धारित की जाती है।

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पंडरिया विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से पंडरिया एवं इंदौरी में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु 4 करोड़ रुपये की मिली स्वीकृति

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/ कवर्धा:- पंडरिया विधायक भावना बोहरा की सक्रियता एवं क्षेत्र के विकास हेतु उनके प्रयासों से पंडरिया विधानसभा को निरंतर विकास कार्यों की सौगात मिल रही है आज उनके प्रयासों से पंडरिया नगर पालिका एवं नगर पंचायत इंदौरी में खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके इसके लिए मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु 2-2 करोड़ रुपए की स्वीकृति नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दी गई है इस सौगात के लिए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त किया और समस्त विधानसभा वासियों को बधाई दी विधायक भावना बोहरा ने कहा कि युवाओं के बेहतर भविष्य, रोजगार, स्वावलंबन एवं शिक्षा के साथ-साथ खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए डबल इंजन भाजपा सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं हमारे पंडरिया विधानसभा में भी कई प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो साधन व संसाधन की वजह से पीछे रह जाते थे विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान युवाओं व खिलाड़ियों द्वारा एक सर्वसुविधायुक्त मिनी स्टेडियम की मांग प्रमुखता से आती थी जिसके लिए मैनें निरंतर प्रयास किया और आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा उसे पूरा करते हुए 2 करोड़ की लागत से नगर पालिका पंडरिया एवं 2 करोड़ की लागत से नगर पंचायत पांडातराई में मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और इस सौगात के लिए हमारे युवा खिलाड़ियों व विधानसभा वासियों को बधाई देती हूँ उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि खिलाड़ियों को हर वह सुविधा उपलब्ध कराएँ जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले और वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर हमारे पंडरिया विधानसभा एवं छत्तीसगढ़ का नाम वैश्विक मंच पर रोशन करे इस मिनी स्टेडियम के निर्माण स्थानीय युवाओं को खेल सुविधाओं का लाभ मिलेगा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा इस कदम से न केवल खेल सुविधाओं में सुधार होगा बल्कि स्थानीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में भी मदद मिलेगी मिनी स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिससे युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा स्थानीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और करियर बनाने का अवसर प्रदान करेगा मिनी स्टेडियम के निर्माण से युवाओं में शारीरिक दक्षता में सुधार होगा, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा भावना बोहरा ने आगे कहा कि खेलों को बढ़ावा देने से युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे गुण विकसित होंगे जो उनके सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में सहायक होंगे विगत डेढ़ वर्षों में डबल इंजन भाजपा सरकार के नेतृत्व में पंडरिया विधानसभा में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं जिससे नगर में सुविधाओं का विस्तार हुआ है वहीं अधोसंरचना निर्माण से नगर प्रगति पथ पर अग्रसर हुआ है जो यहां की आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान कर रहा है जनता की आकाँक्षाओं के अनुरूप हम विकसित व समृद्ध पंडरिया बनाने के लिए संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने पूरी तत्परता से आगे बढ़ रहें हैं पंडरिया नगर को एक आदर्श नगर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं विगत डेढ़ वर्षों में पंडरिया नगर के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात डबल इंजन भाजपा सरकार के सुशासन में मिली है निःशुल्क बस सेवा के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा नवीन नगर पालिका भवन एवं व्यावसायिक परिसर निर्माण की स्वीकृति दी गई इसके साथ ही पंडरिया में नालंदा परिसर व 250 सीटर वाले ऑडिटोरियम निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई जिससे नगर व आस-पास के क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को लाइब्रेरी के साथ इंटरनेट की सुविधा और अन्य सुविधाएं मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा नगर पंचायत इंदौरी को भी लगभग 8 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की स्वीकृति मिलने से आज इंदौरी नगर का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है हमारा यही प्रयास है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सशक्तिकरण, सौन्दर्यीकरण, जनसुविधाओं का विस्तार एवं पंडरिया विधानसभा में अधोसंरचना व विकास कार्यों के माध्यम से हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और हमारे पंडरिया विधानसभा को समृद्ध बनाना है।

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0.पंडरिया विधानसभा की उत्कृष्ट जनता के आशीर्वाद और सहयोग को समर्पित उत्कृष्ट विधायक का सम्मान : भावना बोहरा।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2024-25 के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह ने उत्कृष्ट विधायकों की घोषणा करते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा को वर्ष 2024-25 के उत्कृष्ट विधायक के रूप में उनके नाम की घोषणा की भावना बोहरा ने वर्ष 2024-25 की अवधि में संपन्न हुए बजट सत्र मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र में विधानसभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान सक्रियता से भाग लिया वहीं क्षेत्र एवं प्रदेश से जुड़ें प्रमुख मुद्दों और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान व आवश्यकताओं को लेकर मुखर रही भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा सहित प्रदेश में संचालित हो रहे विकास कार्यों और योजनाओं के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी रखा वे लगातार विधानसभा में उपस्थित रहीं एवं सदन की गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया मानसून सत्र में भी उनके द्वारा लगातार क्षेत्र व प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों एवं महिला युवा, उद्योग,शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों से जुड़ें प्रश्न सदन में किए 16 जुलाई 2025 को विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के समक्ष आयोजित “उत्कृष्टता अलंकरण समारोह” में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका द्वारा पंडरिया विधायक को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर पंडरिया विधायक भावना बोहरा को उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नेता प्रतिपक्ष चरणदस महंत संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप समस्त मंत्रीगण विधानसभा सदस्य उपस्थित रहे इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि उत्कृष्ट विधायक के लिए चयनित भावना बोहरा को हार्दिक बधाई देता हूँ आपने जनहित,संसदीय गरिमा के लिए जो योगदान दिया है यह निश्चित ही प्रेरणादायी है आप पहली बार विधानसभा सदस्य के रूप में चुनकर आईं हैं और उत्कृष्ट विधायक का आपको सम्मान मिला यह बहुत ही गौरव की बात है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर मैं भावना बोहरा को बधाई देता हूँ जो पहली बार जीतकर आईं और विधानसभा की कार्यवाही में सक्रियता से हिस्सा लिया क्षेत्र के मुद्दों और जनता की बातों को सदन में मुखरता से रखा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मैं पंडरिया विधायक भावना बोहरा को इस सम्मान के लिए बधाई देता हूँ आप निरंतर इसी प्रकार जनता के हितों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करती रहें और विधानसभा में आपकी सक्रियता ऐसे ही बनी रहे मेरी शुभकामनाएं है नेता प्रतिपक्ष चरणदस महंत ने कहा कि भावना बोहरा को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर मैं बधाई देता हूँ संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने भी भावना बोहरा के कार्यों विधानसभा की कार्यवाही में सतत उपस्थिति,सक्रियता और जनहित के विषयों को सदन के पटल पर रखने हेतु उनकी तत्परता की सराहना करते हुए उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं दी इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने राज्यपाल रमेन डेका विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एवं समस्त सदस्यों और विधानसभा के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी तथा विशेष रूप से पंडरिया विधानसभा की जनता के प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त की उन्होंने कहा कि पंडरिया विधानसभा की उत्कृष्ट जनता के आशीर्वाद,सहयोग एवं मार्गदर्शन से मुझे यह सम्मान मिला है जिसे मैं पंडरिया विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करती हूँ एक जनप्रतिनिधि के रूप में यह सम्मान मिलना मेरे लिए जितना गर्व की बात है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है यह सम्मान मुझे और भी प्रेरित करेगा अपने दायित्वों को पूरा करने एवं पंडरिया विधानसभा की जनता ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उन्हें उनकी आकाँक्षाओं अनुरूप पूरा करने हेतु उर्जा प्रदान करेगी इस सम्मान के प्रति मैं निरन्तर अपने दायित्वों को पूरा करती रहूँ जिसके लिए मैं आश्वस्त करती हूँ कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा पूरी तत्परता से क्षेत्र एवं प्रदेश से जुड़े मुद्दों, जनहित के विषयों को सदन के समक्ष रखती रहूंगी उन्होंने कहा कि विगत डेढ़ वर्ष में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह का संरक्षण व मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय वरिष्ठजनों द्वारा प्रोत्साहन एवं सदन के सभी सदस्यों का सहयोग मुझे मिला विधानसभा की कार्यवाही से मुझे बहुत से अनुभव सिखने को मिले हैं और यह अनुभव मुझे अपने कर्तव्य पथ पर चलने एवं जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास करने के लिए हर पथ में मार्ग प्रशस्त करेगा विधानसभा सत्र की कार्यवाही में प्रक्रियाओं को समझने के साथ ही अपने क्षेत्र व प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों तथा जनहित के मुद्दों को विधानसभा पटल पर रखने का अवसर मिला मैनें हमेशा ही जनता की सेवा और एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ने मुझे क्षेत्र के विकास हेतु जो दायित्व दिया है उसे पूरा करने का प्रयास किया है इस प्रयास में मुझे क्षेत्रवासियों और सदन के सम्मानीय सदस्यों का मार्गदर्शन व सहयोग मिलता रहा है हमारा यही प्रयास रहता है कि जनता ने जिस विश्वास से हमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो अहम जिम्मेदारी दी है उसे निभाते हुए उनके हितों की सुरक्षा, समस्याओं का निराकरण, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा क्षेत्र के विकास हेतु पूर्ण पारदर्शिता और जनजागरूकता के साथ कार्य करें विधानसभा सत्र के माध्यम से हमें अवसर मिलता है कि हम अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को गति देने जनता की समस्याओं को उनकी आवाज बनकर मुखरता से उनके निदान हेतु बात सरकार के सामने रख सकें ताकि उनका त्वरित निराकरण हो सके और जनता को सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ निरंतर बिना किसी अवरोध के मिलते रहे।

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