*शिक्षा में मेंटरशिप सामाजिक न्याय और समान अवसर का मजबूत आधार: वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी*

*ड्रॉपआउट दर घटाने और युवाओं को कौशल से जोड़ने पर रायपुर में नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशालाआयोजित*

रायपुर, /नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में Fostering Mentorship in Education: A Pathway to Equity विषय पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की भावना को मूर्त रूप देते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने में मेंटरशिप की भूमिका पर गहन विचार-विमर्श कर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाना है। विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों ने शिक्षा में समानता लाने, ड्रॉपआउट दर घटाने और युवाओं को अवसरों से जोड़ने के लिए अपने अनुभव साझा किए।

*मेंटॉरशिप युवाओं को सशक्त करने की कुंजी है”: श्री ओ. पी. चौधरी*
विशेष अतिथि के रूप में वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि शिक्षा में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में मेंटरशिप की भूमिका निर्णायक है। उन्होंने बताया कि यह कार्यशाला स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर केंद्रित है। यह साझा राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का अवसर है, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनसांख्यिकीय ताकत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश की औसत आयु 28 वर्ष है, जबकि छत्तीसगढ़ की औसत आयु मात्र 24 वर्ष है। यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, हमें युवाओं को अर्थव्यवस्था से जोड़ना होगा, ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान दे सकें।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अपने जीवन अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैंने गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं तक पढ़ाई की, जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। 17 वर्षों की औपचारिक शिक्षा के बाद भी अनेक युवाओं को यह स्पष्ट नहीं होता कि जीवन में आगे क्या करना है। कैरियर गाइडेंस और मेंटरशिप इस कमी को दूर कर सकती है। उन्होंने स्थानीय भाषा और संस्कृति आधारित शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्र के बच्चों के जीवन का जुड़ाव जंगलों और झरनों से है। उन्हें इसी के अनुरूप अक्षर ज्ञान देना चाहिए। एनईपी 2020 का स्थानीय बोलियों पर फोकस सही दिशा है।

वित्त मंत्री ने सरकारी स्कूलों की चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि समुदाय की भागीदारी घट रही है, हमें नवोदय विद्यालय जैसे मॉडल अपनाने होंगे। नीति आयोग को देशभर की इनोवेटिव प्रैक्टिस को साझा प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए, ताकि शिक्षा में समानता सुनिश्चित की जा सके।

*हर बच्चे को मेंटरशिप मिलना उसका अधिकार है: डॉ. वी. के. पॉल*
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल ने कहा कि शिक्षा मानव पूंजी निर्माण का आधार है और हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ड्रॉपआउट दरों को साझा करते हुए बताया कि प्राथमिक स्कूलों में 93 प्रतिशत नामांकन है, लेकिन अपर प्राइमरी में तीन प्रतिशत बच्चे छूट जाते हैं। सेकेंडरी स्तर पर केवल 56 प्रतिशत और 12वीं कक्षा तक मात्र 23 प्रतिशत छात्र ही पहुंचते हैं। 2019 से 2023 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों से 15,000 ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी, जबकि आईआईटी और आईआईएम से 4,000 से अधिक छात्र बाहर हुए। यह व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय क्षति भी है।
डॉ. पॉल ने कहा कि मेंटरशिप से छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और जीवन कौशल मिलते हैं। हमें शिक्षकों का माइंडसेट बदलना होगा, छात्रों को सशक्त बनाना होगा और तकनीक के माध्यम से सीधी पहुँच सुनिश्चित करनी होगी। विषाक्त वातावरण और नशे जैसी समस्याएं ड्रॉपआउट को बढ़ाती हैं। हर बच्चे को ज्ञान और आत्मविश्वास से लैस होकर चुनौतियों का सामना करने का अवसर मिलना चाहिए, यह उसका मानवाधिकार है। उन्होंने कहा कि हमारा देश मानव-केंद्रित दर्शन से समृद्ध है। हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा, जिसमें हर बच्चे को मेंटरशिप मिले, हमें एनईपी 2020 यही रास्ता दिखाती है।

कार्यशाला में योजना विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, नीति आयोग के संयुक्त सचिव श्री के. एस. रेजिमोन, नीति आयोग के फेलो डॉ. आई. वी. सुब्बा राव, आईएएस (सेवानिवृत्त), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. पंकज अरोड़ा तथा नीति आयोग के उप सचिव श्री अरविंद कुमार, सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

*फरवरी 2025 की तुलना में 2.9% की बढ़ोतरी : सुशासन तिहार और विकास योजनाओं ने मुख्यमंत्री साय को दिलाया सर्वे में ऊँचा स्थान*

*मुख्यमंत्री श्री साय की ईमानदार और सौम्य छवि, त्वरित निर्णय क्षमता और जनता से सीधा जुड़ाव बने सफलता के आधार*

रायपुर, / इंडिया टुडे–C Voter के Mood of the Nation (MOTN) Survey में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कामकाज को लेकर जनता का भरोसा लगातार बढ़ता दिख रहा है। अगस्त 2025 के सर्वेक्षण में उनके गृह राज्य के 41.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उनके कार्य को संतोषजनक बताया है, जो फरवरी 2025 के 39 प्रतिशत से बढ़कर दर्ज हुआ है। यानी महज़ छह महीनों में मुख्यमंत्री के प्रति जनता की संतुष्टि में 2.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि बड़े राज्यों की श्रेणी में उन्हें दूसरे स्थान पर स्थापित करती है।

उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशभर का व्यापक भ्रमण करते हुए आमजन की समस्याओं को सीधे सुना और शिकायत निवारण समाधान शिविरों के माध्यम से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की। इस पहल से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को जमीनी स्तर पर नई गति मिली। साथ ही निचले प्रशासनिक तंत्र की कमियाँ उजागर हुईं, जिन्हें तत्परता से दूर किया गया। मुख्यमंत्री की यह संवेदनशील और सक्रिय कार्यशैली जनता को निकटता से महसूस हुई, जिससे उनके प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय की टीम ने विभागों और जिला कलेक्टरों की कार्यप्रणाली की सतत मॉनिटरिंग करते हुए योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन से फाइलों के निराकरण में गति आई, वहीं भ्रष्टाचार पर प्रहार और प्रशासनिक सुधारों ने शासन की कार्यक्षमता को नई ऊर्जा दी। केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों का पूरा होना, विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन और कृषक उन्नति योजना जैसे कार्यक्रमों ने गरीबों, महिलाओं और किसानों के बीच भरोसे और संतोष की भावना को और गहरा किया। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, युवाओं के लिए रोजगार सृजन तथा निवेश और व्यापार-व्यवसाय के नए अवसरों ने प्रदेश में नई आशा और उत्साह का संचार किया।

मुख्यमंत्री श्री साय की सरल, सौम्य और ईमानदार छवि, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें जनता के बीच अलग पहचान दिलाई है। विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सुधारों ने शासन के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत किया है और उन्हें ‘बेहतर प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री’ के रूप में स्थापित किया है।

सर्वेक्षण के परिणाम यह संकेत देते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएँ और कार्यक्रम जनता तक सही तरीके से पहुँच रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, किसानों को राहत पहुँचाने वाली कृषि योजनाएँ, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम तथा गरीब परिवारों के लिए संचालित कल्याणकारी उपायों ने जनता की संतुष्टि को मज़बूती प्रदान की है।

इसी अवधि में मुख्यमंत्री का जापान और दक्षिण कोरिया का निवेशक दौरा भी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। वहां आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से हुई सार्थक चर्चाओं ने प्रदेश को वैश्विक निवेश के नक्शे पर अग्रणी स्थान दिलाने की नींव रखी है। खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक सहयोग की दिशा में हुए समझौते जनता के भविष्य में विश्वास और आशा को और मजबूत करते हैं।

बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में भी सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं। सड़कों, पुलों, सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं को गति देने के साथ ही रेलवे और उद्योग आधारित ढाँचागत विकास को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री स्वयं जिलों का नियमित भ्रमण कर स्थानीय जरूरतों और चुनौतियों को समझते हैं और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हैं। इससे आम नागरिकों को सीधे शासन से जुड़ाव का अनुभव हो रहा है।

रजत जयंती वर्ष में आयोजित रजत जयंती महोत्सव, तीजा-पोरा महोत्सव और स्वच्छता संगम जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों में मुख्यमंत्री की सक्रिय भागीदारी ने जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव को और गहरा किया है। इन आयोजनों ने यह संदेश दिया है कि सरकार केवल नीतियों और योजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों को भी समान महत्त्व देती है।

Mood of the Nation Survey में दर्ज आंकड़े यह भी स्पष्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व को विकास और स्थिरता की गारंटी मान रहे हैं। 41.9 प्रतिशत संतुष्टि दर का अर्थ है कि हर दो में से एक नागरिक राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। बड़े राज्यों में दूसरा स्थान इस बात की पुष्टि करता है कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय पटल पर एक मजबूत और उभरते हुए राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि यह उपलब्धि जनता के विश्वास और सहयोग का परिणाम है। उन्होंने राज्य के किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करती रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकास और सुशासन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

उल्लखेनीय है कि जनता के विश्वास और सर्वेक्षण के नतीजे छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में संकेत करते हैं। यह परिणाम न केवल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व की पुष्टि है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए आशा और प्रेरणा का संदेश भी है। छत्तीसगढ़ आज आत्मविश्वास और नए संकल्पों के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर है और जनता का यह समर्थन उस यात्रा को और अधिक मजबूत बना रहा है।

*प्रदेश में रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध*

*किसानों को नैनो खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा है जागरूक*

*राज्य के लिए निर्धारित 14.62 लाख मीट्रिक टन के विरूद्ध 13.19 लाख मीट्रिक टन खाद वितरित*

*चालू खरीफ सीजन के लिए 7.12 लाख मीट्रिक टन यूरिया के विरूद्ध 6.39 लाख मीट्रिक टन यूरिया का वितरण*

*5.30 लाख बॉटल नैनो उर्वरक का भंडारण कर किसानों को 4.18 लाख बॉटल नैनो उर्वरक का किया गया वितरण*

रायपुर, /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को हर संभव रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं रासायनिक उर्वरक की लागत में कमी लाने तथा डीएपी खाद की आपूर्ति में कमी को ध्यान में रखते हुए नैनो उर्वरक के उपयोग के लिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए भारत सरकार द्वारा 14.62 लाख मीट्रिक टन विभिन्न रासायनिक खादों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के विरूद्ध सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में 15.64 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भंडारण कर लिया गया है। भंडारण के विरूद्ध किसानों को 13.19 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया है। समितियों एवं निजी क्षेत्रों में भी यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान भी उत्साह पूर्वक नैनो उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चालू खरीफ सीजन के लिए 25 अगस्त की स्थिति में 3 लाख 91 हजार 79 मीट्रिक टन एवं निजी क्षेत्र में 3 लाख 11 हजार 563 मीट्रिक टन इस तरह कुल 7 लाख 2 हजार 642 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है। भंडारण के विरूद्ध 6 लाख 38 हजार 599 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। इसमें 3 लाख 42 हजार 444 सहकारी क्षेत्र और 2 लाख 96 हजार 155 मीट्रिक टन निजी क्षेत्र से वितरण शामिल है, जबकि पिछले खरीफ सीजन वर्ष 2024 में 6 लाख 17 हजार 798 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया था।

इसी तरह नैनो यूरिया का सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 78 हजार 919 बॉटल (500 मि.ली.) एवं निजी क्षेत्र में 1 लाख 12 हजार 140 बॉटल इस तरह कुल 2 लाख 91 हजार 59 बॉटल भंडारण किया गया है। वहीं नैनो डीएपी का सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 58 हजार 809 बॉटल तथा निजी क्षेत्र में 79 हजार 810 बॉटल इस तरह कुल 2 लाख 38 हजार 619 बॉटल भंडारण किया गया है। भंडारण के विरूद्ध नैनो यूरिया किसानों को 2 लाख 32 हजार 652 बॉटल और नैनो डीएपी 1 लाख 85 हजार 136 बॉटल (500 मि.ली.) वितरित किया जा चुका है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसानों को 2 लाख 32 हजार 652 बॉटल (500 मि.ली.) नैनो यूरिया का वितरण किया गया है जिससे 2 हजार 617 मीट्रिक टन परंपरागत यूरिया की आपूर्ति के बराबर प्रभाव पड़ा। वहीं 1 लाख 85 हजार 136 बॉटल (500 मि.ली.) नैनो डीएपी का वितरण किया गया जो 4 हजार 628 मीट्रिक टन परंपरागत डीएपी के बराबर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नैनो उर्वरको का उपयोग परंपरागत उर्वरक भार को कम करने और आपूर्ति में संतुलन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि नैनो यूरिया उपयोग से 80 से 90 प्रतिशत पोषक तत्व प्राप्त होता है इसके साथ ही लागत मंे भी कमी आती हैं वहीं साथ ही पर्यावरण के अनुकूल होते है तथा प्रदूषण स्तर को घटाता है। नैनो यूरिया के उपयोग से परिवहन और भंडारण पर बचत होती है तथा पर्यावरण पर भी कम प्रभाव पड़ता है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, धान की एक एकड़ फसल के लिए आवश्यक 50 किलोग्राम ठोस डीएपी खाद के स्थान पर केवल 25 किलोग्राम ठोस डीएपी तथा एक आधा लीटर नैनो डीएपी की बोतल पर्याप्त होती है। कृषि विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर कृषि चौपालों एवं विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों को डेमो दिखाए गए और विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही, नैनो उर्वरक से संबंधित पंपलेट, बैनर और पोस्टर सहकारी समितियों में प्रदर्शित किए गए हैं। कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारी द्वारा लगातार खेतों का भ्रमण कर रहे हैं और किसानों को नैनो उर्वरक के प्रयोग और इसके लाभों की जानकारी दे रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप किसान पूरे विश्वास के साथ अपनी धान की फसल में नैनो उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं।