नई दिल्ली, आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) की प्रगति और प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में संयुक्त सचिव (एसबीएम) श्रीमती रूपा मिश्रा सहित मिशन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मिशन को मिले अभूतपूर्व बल और देश को कचरा मुक्त शहर बनाने की दिशा में हो रही निर्णायक प्रगति को रेखांकित किया गया।
बैठक में एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत हुई उल्लेखनीय प्रगति पर चर्चा हुई। अब तक 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) का दर्जा प्राप्त किया है, 4,371 शहर ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं, 3,309 शहर ओडीएफ+ बने हैं। साथ ही, 960 शहर ओडीएफ++ की श्रेणी में आ चुके हैं और 9 शहरों ने वाटर+ प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। मिशन के अंतर्गत 66.86 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) स्वीकृत हुए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का 113% है। शहरी कचरे का 70% अब प्रोसेस किया जा रहा है।
बैठक में कई प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला गया, जैसे व्यक्तिगत शौचालय से आकांक्षी शौचालय की ओर परिवर्तन, मैनुअल मैनहोल सफाई के स्थान पर मशीनीकृत सफाई, तथा “लक्ष्य ज़ीरो डंपसाइट” पहल।
इसके अतिरिक्त, वेस्ट-टू-कम्पोस्ट पहल के अंतर्गत 48,300 टीपीडी क्षमता को स्वीकृति मिल चुकी है, जो लक्ष्य 30,700 टीपीडी से अधिक है। सीटीयू (क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स) उपेक्षित कचरा हॉटस्पॉट्स को हटाने में प्रगति कर रही हैं। गीले कचरे के प्रबंधन हेतु सीजीबी संयंत्र 4,400 टीपीडी क्षमता पर संचालित हैं, जबकि वेस्ट-टू-इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट 18,900 टीपीडी क्षमता पर चल रहे हैं। सीएंडडी (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) कचरा प्रबंधन 17,607 टीपीडी क्षमता पर कार्यरत है। साथ ही, मिशन नवाचार को प्रोत्साहन दे रहा है, जहां स्टार्ट-अप्स कचरा मुक्त शहरों की दिशा में रचनात्मक समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रयुक्त जल प्रबंधन भी एसबीएम-यू 2.0 का नया घटक है। अधिकारियों ने बताया कि 1,579 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की निविदा हो चुकी है।
सफाई मित्र सुरक्षा के अंतर्गत सफाईकर्मियों की सुरक्षा, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। इनमें 24×7 हेल्पलाइन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मशीनीकरण और वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शामिल हैं। अधिकारियों ने मंत्री महोदय को आगामी स्वच्छता पखवाड़े की जानकारी भी दी, जिसके दौरान नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और समुदाय को स्वच्छता बनाए रखने हेतु जागरूक किया जाएगा।
श्री साहू ने स्वच्छता मानकों की सतत निगरानी पर जोर दिया और निर्देश दिया कि अस्पताल, बाजार, पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों जैसी उच्च-आवागमन वाली जगहों पर बने शौचालयों में सेंसर तकनीक का उपयोग किया जाए। साथ ही, उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि मिशन की समयसीमा में परियोजनाएं पूर्ण हो सकें।
प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री साहू ने कहा, “एसबीएम-यू 2.0 की उपलब्धियां मोदी सरकार की प्रतिबद्धता, एसबीएम टीम की निरंतर मेहनत और जनभागीदारी की भावना का प्रतीक हैं। नागरिकों के साथ मिलकर हम स्वच्छ, सतत और कचरा मुक्त शहरों का भविष्य गढ़ रहे हैं।”
*श्री तोखन साहू ने किया सीसीएस 1 और 2 भवनों का निरीक्षण; मंत्रालयों को शीघ्र हस्तांतरण की तैयारी*
केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) 1 और 2 भवनों के निर्माण स्थल का दौरा किया। ये भवन अब निर्माण के अंतिम चरण में हैं और शीघ्र ही मंत्रालयों को सौंप दिए जाएंगे। यह भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी अवसंरचना परियोजनाओं में से एक का महत्वपूर्ण पड़ाव है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि पर आधारित यह परियोजना एक आधुनिक, सतत और एकीकृत प्रशासनिक परिसर का निर्माण कर रही है, जिसमें कुल 10 भवनों में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को स्थान दिया जाएगा। यह परियोजना भारत की प्रशासनिक संरचना को आधुनिक बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और राजधानी की ऐतिहासिक एवं स्थापत्य विरासत को संरक्षित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
निरीक्षण के दौरान श्री साहू ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि सभी गतिविधियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण हों। उन्होंने मौके पर मौजूद श्रमिकों और निर्माण कर्मियों से भी संवाद किया, उनके सुरक्षा प्रबंध, कार्यस्थल की स्थितियों और कल्याण से संबंधित जानकारी ली।
श्री साहू ने कहा, “यह परियोजना सिर्फ अधोसंरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कुशल शासन की एक विरासत, हमारी राजधानी की समृद्ध धरोहर का संरक्षण और राष्ट्र की सेवा करने वालों के लिए सर्वोत्तम कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।”
