*सरकार की किसान हितैषी नीतियों से बढ़ा किसानों का भरोसा*

*तुंहर टोकन मोबाइल ऐप से मिल रही घर बैठे टोकन की सुविधा : श्री रामसाय यादव*

रायपुर,/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में धान खरीदी का महापर्व इस वर्ष भी सुगमता और पारदर्शिता के साथ मनाया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी ने किसानों के बीच नई उम्मीद और उत्साह जगाया है। प्रदेश के किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाकर संतुष्ट हैं तथा बड़ी संख्या में धान खरीदी केंद्रों में पहुँचकर विक्रय कर रहे हैं। प्रशासन ने सभी केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए बेहतर और सुव्यवस्थित प्रबंध सुनिश्चित किए हैं।

जांजगीर चांपा जिले के खरौद के किसान श्री रामसाय यादव आज धान उपार्जन केंद्र खरौद में धान विक्रय के लिए पहुँचे। केंद्र पहुँचने पर जिला कलेक्टर ने उन्हें फूल-माला पहनाकर और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। श्री रामसाय यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस वर्ष धान खरीदी व्यवस्था पहले से कहीं अधिक बेहतर और किसान-मित्र साबित हो रही है।

उन्होंने बताया कि धान खरीदी से एक दिन पूर्व ही उन्होंने तुंहर टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर लिया था। पहले टोकन जारी होने के लिए सोसायटी में घंटों इंतजार करना पड़ता था, परंतु अब डिजिटल व्यवस्था से किसानों को बड़ी राहत मिली है।

श्री रामसाय यादव ने लगभग 15 क्विंटल धान का विक्रय किया। उन्होंने बताया कि खरीदी केंद्र में नमी परीक्षण, बारदाना उपलब्धता, धान भराई, तौल और पर्ची निर्गत— सभी प्रक्रियाएँ समयबद्ध और बिना किसी परेशानी के संपन्न हुईं।

उन्होंने कहा कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी सीमा जैसे निर्णय किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं, जिससे खेती अब और अधिक आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है।

सरकार की किसान हितैषी नीतियों और डिजिटल सेवाओं के कारण किसानों में भरोसा और उत्साह लगातार बढ़ रहा है।

*रायगढ़ में 30 प्रकरणों में एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 3,266 क्विंटल अवैध धान किया गया जब्त*

*सभी अंतरराज्यीय एवं आंतरिक चेक पोस्टों पर 24×7 रखी जा रही कड़ी निगरानी*

*रायपुर, /* मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अवैध धान भंडारण एवं परिवहन पर सभी अंतरराज्यीय सीमाओं पर पर बसे ज़िलों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। साथ ही इस कार्य में संलिप्त पाए जाने वालों पर त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की जा रही हैं। इसी क्रम में समर्थन मूल्य पर पारदर्शी एवं निष्पक्ष धान खरीदी नीति के तहत प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में रायगढ़ में विगत 15 दिनों में 30 प्रकरणों के द्वारा कुल 3,266 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।
कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले की सीमाओं पर स्थित सभी अंतरराज्यीय एवं आंतरिक चेक पोस्टों पर 24×7 कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है, वहीं अनुविभागीय स्तर पर विशेष निगरानी दल सक्रिय हैं। अवैध धान भंडारण एवं परिवहन में शामिल हर व्यक्ति पर कार्रवाई करते हुए मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने आम नागरिकों एवं किसानों से अपील की है कि अवैध धान परिवहन या भंडारण की कोई भी जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना, तहसील कार्यालय या चेक पोस्ट पर दें। कार्रवाई में सहयोग करना खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता को मजबूत करेगा।

*उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से सुचारु रुप से संचालित हो रहा धान खरीदी कार्य*
जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 105 उपार्जन केन्द्र बनाए गए है। शासन के निर्देशानुसार सभी उपार्जन केन्द्रों में चेक लिस्ट के अनुरुप मूलभुत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। 105 उपार्जन केन्द्रों में से 15 केंद्रों को संवेदनशील और 4 केंद्रों को अति-संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। अवैध धान की आवाजाही रोकने के लिए 24 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, इनमें भुईंयापाली, बेलरिया, लारा, रेंगालपाली, एकताल, जमुना, तोलमा, हाड़ीपानी, लमडांड, हमीरपुर, मेनरोड हाटी, गोलाबुड़ा, फतेपुर, केशरचुंवा, टांगरघाट, बिजना, बरकछार, उर्दना बेरियर, बोईरदादर, बेरियर, पलगड़ा, भालूनारा, बाकारुमा बेरियर, ऐडू बेरियर एवं रीलो बेरियर सहित 24 अंतराज्यीय एवं आंतरिक चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेकपोस्टों पर 24 घंटे निगरानी के लिए तीन-तीन पालियों में चार टीमें तैनात की गई हैं।

*तुहर टोकन मोबाइल एप के जरिए ऑनलाईन टोकन एवं माइक्रो एटीएम की सुविधा उपलब्ध*
धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने और किसानों को पारदर्शी सुविधा प्रदान करने के लिए “तुंहर टोकन” मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है और सोसायटी संचालक सुबह 9.30 बजे से टोकन जारी कर कर रहे है। टोकन सात दिनों तक वैध रहेंगे और आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है, जिससे बिना किसान की सहमति कोई टोकन जारी नहीं हो सकेगा। सेवा सहकारी समितियों में कृषकों को लिए नगद लेनदेन हेतु माइक्रो एटीएम की भी सुविधा उपलब्ध है। जिसके माध्यम से कृषक एटीएम कार्ड के माध्यम से प्रतिदिन 10 हजार रुपए तक की राशि आहरण कर सकते है।

*सुगम एवं पारदर्शी धान खरीदी के लिए जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित*
शासन के नीति के अनुरूप जिले में सुगम एवं पारदर्शी धान खरीदी के लिए कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई हैं। जांच कमेटी में अपर कलेक्टर श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, संयुक्त कलेक्टर श्री राकेश कुमार गोलछा, खाद्य अधिकारी श्री चितरंजन सिंह, जिला विपणन अधिकारी कु.जान्हवी जिलहरे, उप आयुक् सहकारिता श्री व्यास नारायण साहू, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम श्री सी आदि नारायण एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री एस.पी.सिंह शामिल है।

*बकरी शेड निर्माण से महेत्तर लाल की आजीविका को मिला नया संबल*

*मनरेगा योजना बनी ग्रामीण आत्मनिर्भरता का आधार*

रायपुर,/मेहनत को जब उचित अवसर मिलता है, तो सपने हकीकत में बदल जाते हैं। जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम साजापाली के किसान श्री महेत्तर लाल बरेठ की जीवन यात्रा भी इसी प्रेरणादायक परिवर्तन की कहानी कहती है। मनरेगा योजना के तहत निर्मित बकरी शेड ने न सिर्फ उनकी आजीविका को सुरक्षित आधार दिया, बल्कि उनके आत्मविश्वास और भविष्य दोनों को नई दिशा प्रदान की है।

पहले बारिश और धूप में खुले में पशुओं की देखभाल करने वाले श्री महेत्तर लाल आज एक मजबूत और सुरक्षित बकरी शेड के स्वामी हैं, जिसने उनके पशुपालन कार्य को नई गति और स्थिरता प्रदान की है। यह निर्माण कार्य सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की ओर बढ़ता हुआ एक सशक्त कदम है।

मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत साजापाली में हितग्राही महेत्तर लाल के लिए आजीविका संवर्धन हेतु बकरी शेड निर्माण स्वीकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमोदित इस कार्य की कुल राशि 0.88 लाख रुपये थी, जिसमें 0.11 लाख मजदूरी और 0.77 लाख सामग्री मद के रूप में स्वीकृत किए गए। जनवरी 2024 में शुरू हुए इस कार्य को नवंबर 2024 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसके क्रियान्वयन से 42 मानव दिवस का सृजन हुआ, जिससे स्थानीय मजदूरों को भी रोजगार मिला।

ग्राम पंचायत साजापाली की जनसंख्या लगभग 940 है, जिसमें 567 परिवार जॉब कार्ड धारक हैं। यह पंचायत जनपद अकलतरा से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

हितग्राही महेत्तर लाल बरेठ ने बताया कि शेड निर्माण से पहले पशुपालन में काफी कठिनाइयाँ थीं। बरसात और ठंड में बकरियों के लिए सुरक्षित आश्रय की कमी रहती थी, जिससे उत्पादन और आय दोनों प्रभावित होते थे। लेकिन अब पक्का शेड बन जाने से दूध और खाद उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा उनकी आमदनी दोगुनी हो गई है।

उन्होंने कहा कि यह शेड उनके लिए स्थायी आजीविका का मजबूत साधन बन गया है और अन्य ग्रामीणों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में इस निर्माण कार्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम पंचायत साजापाली की सक्रिय भागीदारी और प्रशासनिक सहयोग से यह कार्य समय पर पूर्ण हुआ, जो ग्रामीण विकास के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में उभर रहा है। बकरी शेड निर्माण ने ग्रामीण परिवारों में आत्मनिर्भरता की नई रोशनी जलाई है और आजीविका सशक्तिकरण का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

*राज्य स्तरीय आवास मेले में दो हजार करोड़ की नई आवासीय योजनाओं का होगा शुभारंभ*

*प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं और हितग्राहियों हेतु नवीन आबंटी पोर्टल का भी होगा शुभारंभ*

*छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष में गृह निर्माण मंडल करेगा राज्य स्तरीय आवास मेले का आयोजन*

रायपुर, / छत्तीसगढ़ राज्य अपने स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेशवासियों को सुलभ और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा राजधानी रायपुर के बी.टी.आई. ग्राउंड, शंकर नगर में 23 से 25 नवंबर 2025 तक राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित होने जा रहा है।

इस मेले में प्रदेशभर की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की विस्तृत जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी। साथ ही, आवासीय योजनाओं की स्पॉट बुकिंग सुविधा, बैंक ऋण सहायता तथा पंजीयनकर्ताओं के लिए आकर्षक उपहार जैसी विशेष व्यवस्थाएँ भी की जाएँगी।

इस दौरान हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 2000 करोड़ रुपए की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इन योजनाओं में लगभग 70 प्रतिशत आवासीय संपत्तियाँ समाज के कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगी।

हाल ही में सम्पन्न राज्योत्सव-2025 के दौरान गृह निर्माण मंडल ने नवा रायपुर स्थित मेला स्थल पर अपनी विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई थी, जिसे नागरिकों का भरपूर प्रतिसाद मिला। हजारों आगंतुकों ने हाउसिंग बोर्ड के स्टॉल का भ्रमण कर संपत्तियों में गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भी स्टॉल का अवलोकन कर हाउसिंग बोर्ड के कार्यों की सराहना की थी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष में आयोजित यह राज्य स्तरीय आवास मेला प्रदेशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हर परिवार के पास अपना पक्का घर हो, और इसी दिशा में लगभग 2000 करोड़ रुपए की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ तथा नवीन आबंटी पोर्टल की शुरुआत एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रस्तुत योजनाएँ समाज के कमजोर वर्गों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगी। उन्होंने गृह निर्माण मंडल की पारदर्शी, जनहितैषी और द्रुत गति से कार्य करने की शैली की सराहना करते हुए कहा कि यह मेला “सबके लिए आवास” के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य हर परिवार को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आयोजित यह राज्य स्तरीय आवास मेला प्रदेशवासियों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि वर्ष 2027 तक प्रत्येक परिवार के पास अपना पक्का छत हो।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि राज्योत्सव में जनता से मिला उत्साहजनक प्रतिसाद इस बात का प्रमाण है कि लोगों का हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं पर विश्वास बढ़ रहा है। राज्य स्तरीय आवास मेले के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को एक ही मंच पर सभी योजनाओं की जानकारी, आवेदन और बुकिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में हाउसिंग बोर्ड ने कई जनहितैषी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनमें वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसके अंतर्गत भवन मूल्य में 30 प्रतिशत तक की छूट देकर आमजन को किफायती दरों पर पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का यह राज्य स्तरीय आवास मेला प्रदेश की आवासीय विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष में यह आयोजन “सबके लिए आवास” के लक्ष्य की दिशा में एक सार्थक और ऐतिहासिक पहल साबित होगा।