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*गोधन संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 11 जिलों में 29 गौधाम का किया शुभारंभ*

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*गोधन संरक्षण और गौसेवा को बढ़ावा देने राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री*

*गौधाम योजना से बेसहारा एवं घुमंतू गौवंश को मिलेगा सुरक्षित आश्रय*

*जोगीपुर में राज्य के प्रथम गौ अभ्यारण्य का किया शिलान्यास*

*एनडीडीबी के सहयोग से राज्य में बढ़ रहा दुग्ध उत्पादन*


आशीष कश्यप ब्यूरो बिलासपुर, /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गौधाम योजना का शुभारंभ किया। प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलों में 29 गौधामों ने कामकाज शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जोगीपुर में बनने वाले राज्य के प्रथम गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास भी किया। इनमें बिलासपुर जिले के लाखासार, ओखर, जैतपुर और हरदीकला गौधाम भी शामिल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने की।
कार्यक्रम में कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक सर्वश्री अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पशुपालक, गौ सेवक, किसान, ग्रामीणजन, तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों के पशुपालक वर्चुअल जुड़कर कार्यक्रम में भाग लिया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में जिले के कोटा विकासखण्ड के ग्राम जोगीपुर में प्रस्तावित गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास भी किया। यह अभ्यारण्य लगभग 184 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इसके विकास के लिए प्रथम चरण में 1 करोड़ 32 लाख रूपए की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके पूर्ण होने पर अभ्यारण्य में एक साथ 2500 के लगभग पशुओं का संरक्षण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। गौधाम योजना के माध्यम से बेसहारा एवं घुमंतू गौवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा तथा पशुधन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि गोधन संरक्षण और गौसेवा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एमओयू किया गया है। इसके तहत कई जिलों में गाय वितरण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है, जिससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौधामों में गौवंश के लिए चारा, पानी और समुचित देखभाल की व्यवस्था की जाएगी तथा इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में शासकीय भूमि पर स्थापित होने वाले सभी गौधाम अब “सुरभि गौधाम” के नाम से जाने जाएंगे। इन गौधामों में पशुपालन, हरा चारा उत्पादन तथा गोबर से उपयोगी उत्पाद तैयार करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस योजना से सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी।


केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि गौधाम योजना का शुभारंभ एक पुनीत अवसर है। उन्होंने कहा कि गौसेवा भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है तथा गोधन संरक्षण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है, जब पूरे प्रदेश में एक साथ गौधाम योजना की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विकासखंडों में 10-10 गौधाम चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाएंगे, जिससे गौवंश संरक्षण के साथ-साथ लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर पटेल ने कहा कि गाय हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्य कर रही है।
इस अवसर पर कमिश्नर बिलासपुर श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह, संचालक पशु चिकित्सा श्री चंद्रकांत वर्मा, नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, संयुक्त संचालक पशु पालन विभाग श्री जी एस तंवर, गौ सेवा आयोग के जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र दुबे, पूर्व सांसद लखन साहू, श्री दीपक सिंह, श्री मोहित जायसवाल सहित बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक उपस्थित थे।

*राज्य में गोधन संरक्षण को नई दिशा : गोमाता की पूजा-अर्चना कर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ग्राम लाखासार में गौधाम का किया शुभारंभ*

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*गोधन संरक्षण और गौसेवा को बढ़ावा देने राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री साय*

*पशुपालकों से संवाद कर सेवा कार्य में लगे लोगों की सराहना की*

*राज्य के सभी गौधाम “सुरभि गौधाम” कहलाएंगे : मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति*

*मुख्यमंत्री ने दी लाखासार को सौगात : महतारी सदन, मिनी स्टेडियम और गौरव पथ का होगा निर्माण*

*लाखासार गौधाम के लिए 25 लाख का प्रशिक्षण भवन, काऊ कैचर और पशु एम्बुलेंस मिलेगी*


आशीष कश्यप ब्यूरो बिलासपुर, /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जिला बिलासपुर के तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम लाखासार स्थित गौधाम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने गोमाता की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने गौधाम परिसर का अवलोकन कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली।
मुख्यमंत्री श्री साय ने गौधाम में आश्रय प्राप्त बेसहारा एवं आवारा पशुओं की देखरेख, चारा, पानी तथा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। लाखासार में गौधाम 25 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 19 एकड़ में जानवरों को खिलाने के लिए हरा चारा की खेती की जा रही है। गौधाम का संचालन कामधेनु गौशाला समिति द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री ने चारागाह का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जा रही गौधाम योजना का उद्देश्य प्रदेश में बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक तखतपुर श्री धर्मजीत सिंह, विधायक बिलासपुर श्री अमर अग्रवाल, विधायक बिल्हा श्री धरमलाल कौशिक, विधायक बेलतरा श्री सुशांत शुक्ला तथा छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर क्षेत्र के पशुपालकों और ग्रामीणों से संवाद कर गोधन संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और इस सेवा कार्य में लगे लोगों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने गौसेवा से जुड़े कार्यकर्ताओं को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी तरह सेवा कार्य जारी रखने की बात कही। उन्होंने सभी को गोधन संरक्षण तथा गौसेवा के लिए प्रेरित किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि लाखासार की पावन भूमि से गौधाम योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। गोधन हमारी ग्रामीण संस्कृति, कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गोधन संरक्षण और बेसहारा मवेशियों की देखभाल के लिए गौधाम योजना को राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है, जिससे गौसेवा की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ ही पशुधन संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब राज्य के सभी गौधाम “सुरभि गौधाम” कहलाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गौधामों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गौधामों में पशुपालन, हरा चारा उत्पादन तथा गोबर से उपयोगी वस्तुएं तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे गौसेवा के साथ-साथ स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लाखासार क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने लाखासार में महतारी सदन, मिनी स्टेडियम तथा 500 मीटर लंबाई के गौरव पथ के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही लाखासार गौधाम में प्रशिक्षण भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत करने तथा एक काऊ कैचर और एक पशु एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की भी घोषणा की, जिससे क्षेत्र में गौसंरक्षण और स्थानीय विकास कार्यों को और मजबूती मिलेगी।
तखतपुर विधायक श्री धर्मजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुँमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो भी वादा करते हैं, उसे अवश्य पूरा करते हैं। विधायक श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा तखतपुर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा अनेक कार्य प्रगतिरत हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से क्षेत्र में विकास को नई गति मिली है।छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर पटेल ने स्वागत उद्बोधन देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का अभिनंदन किया और गौधाम योजना के शुभारंभ के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से गोधन संरक्षण को नई दिशा मिलेगी तथा बेसहारा और निराश्रित गौवंश के संरक्षण को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर कमिश्नर बिलासपुर श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह, संचालक पशु चिकित्सा श्री चंद्रकांत वर्मा, संयुक्त संचालक पशु पालन विभाग श्री जी एस तंवर, गौ सेवा आयोग के जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र दुबे सहित बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

*लोरमी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने परिवारजनों के साथ खेली खुशियों की होली*

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*मंगलम भवन में होली मिलन समारोह, रंग-गुलाल और फाग गीतों से सजा माहौल*

तीज राम साहू ब्यूरो मुंगेली लोरमी। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोरमी के मंगलम भवन में आयोजित होली मिलन समारोह में क्षेत्रवासियों के साथ हर्षोल्लास से होली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने सभी को रंग-गुलाल लगाकर होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। समारोह में परिवारजनों के साथ पूरे उत्साह से रंगों का पर्व मनाया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोरमी के परिवारजनों को संबोधित करते हुए कहा कि होली प्रेम, भाईचारे और खुशियों का त्योहार है। आप सभी का इतने स्नेह के साथ यहां उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी औपचारिक आयोजन की तरह नहीं है, यह लोरमी परिवार का मिलन है। उन्होंने सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी आकर्षक प्रस्तुति दी गई। लोक गायिका गरिमा दिवाकर-स्वर्णा दिवाकर और उनकी टीम ने फाग गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। पारंपरिक गीतों और रंग-गुलाल के बीच उपस्थित लोग उत्साह के साथ झूमते नजर आए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि सभी के सहयोग और आशीर्वाद से लोरमी क्षेत्र विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र में खुशहाली और प्रगति की कामना की।

*पंडरिया विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने विधायक भावना बोहरा ने सदन में विद्यालय उन्नयन एवं शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार की मांग की*

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पंडरिया विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने विधायक भावना बोहरा ने सदन में विद्यालय उन्नयन एवं शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार की मांग की

0.ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र की शिक्षा पर जोर, विधायक भावना बोहरा ने बजट चर्चा में रखे पंडरिया विधानसभा के महत्वपूर्ण मुद्दे।

0.प्रश्नकाल में किसान क्रेडिट कार्ड, विधानसभा में पर्यटन स्थलों के विकास, आदिवासी युवाओं के आजीविका एवं स्वरोजगार के विषय में पूछा प्रश्न।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:– छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्कूल शिक्षा विभाग के बजट पर हुई चर्चा के दौरान पंडरिया विधानसभा विधायक भावना बोहरा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के समग्र विकास विद्यालयों के उन्नयन और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, कन्या हाई स्कूल की स्थापना एवं विद्यालयों में छात्राओं के लिए शैचालयों की सुविधा सुदृढ़ करने की मांग सदन में रखा उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए विद्यालयों के बुनियादी ढांचे तथा संसाधनों का सुदृढ़ीकरण निरंतर किया जा रहा है परन्तु पंडरिया विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण एवं वनांचल एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यालय भवनों के निर्माण,हाई स्कूल का हायर सेकेंड्री में उन्नयन,नवीन शाला भवनों के निर्माण तथा विद्यालयों में छात्राओं हेतु जर्जर स्थिति में शौचालयों की मरम्मत और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है उन्होंने मांग की कि क्षेत्र के विद्यालयों के उन्नयन, छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाए इसके साथ ही भावना बोहरा ने क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के विषय में भी प्रश्न किया उन्होंने पंडरिया विधानसभा में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित/विकसित पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने पर्यटन स्थलों के विकास सौंदर्याकरण एवं संरक्षण के लिए कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है क्या पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल एवं आदिवासी क्षेत्र कुकदुर के ग्राम भैंसाउदार स्थित जल प्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है यदि हाँ तो इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और उससे स्थानीय रोजगार सृजन करने के लिए क्या रूपरेखा बनाई गई है जिसके लिखित उत्तर में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक पर्यटन स्थल पारस नगर बकेला चिन्हांकित किया गया है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित पर्यटन स्थल के विकास, सौंदर्गीकरण एवं संरक्षण हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी है भैंसादार (भैंसाओदार) स्थित जल प्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित नहीं किया गया है नवीन पर्यटन स्थल चिन्हांकित करने हेतु जिला प्रशासन से निर्धारित प्रारुपों में प्रस्ताव मांगे गये है प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर मुल्यांकन कर नवीन पर्यटन स्थल चिन्हांकित किया जाना प्रस्तावित है कबीरधाम में संचालित आजीविका एवं स्वरोजगार योजनाओं के सन्दर्भ में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में विभाग द्वारा आदिवासी युवाओं एवं परिवारों के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी आजीविका एवं स्वरोजगार योजनाएँ संचालित हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन योजनाओं के अंतर्गत कबीरधाम जिले में कितने आदिवासी हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहायता की क्या व्यवस्था की गई है जिसके लिखित उत्तर में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि आदिवासी युवाओं एवं परिवारों के स्वरोजगार के लिए वर्तमान में आदिवासी स्वरोजगार बैंक प्रवर्तित योजना बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा, हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण, निःशुल्क वहां चालक प्रशिक्षण जैसे योजनाओं का संचालन किया जा रहा है इन योजनाओं के तहत पंडरिया विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14 एवं कवार्धा विधानसभा अंतर्गत 29 इस प्रकार कुल 43 आदिवासी युवा लाभान्वित हुए हैं किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन व लाभार्थी के विषय में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कितने लाभार्थी है वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कबीरधाम जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को लाभ प्रदान किया गया है तथा वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने किसान पंजीकृत है वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए है प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को लाभ प्रदान किया गया है तथा वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं उक्त अवधि में कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल कितने लाभार्थी किसान द्वारा कुल कितनी राशि का दावा (क्लेम) किया गया है विधानसभावार जानकारी देवें आदिम जाति विकास मंत्री ने लिखित उत्तर में बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार संधारित नही की जाती है कबीरधाम जिले में दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड के कुल 1,14,992 कृषक पंजीकृत है जिनमें से वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में कृषि ऋण हेतु क्रमशः 96,662 एवं 99,227 कृषकों द्वारा आवेदन देकर लाभ प्राप्त किया गया लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषको का पंजीकरण नहीं किया जाता है अपितु मौसमवार वर्षवार एवं फसलवार फसल बीमा आवरण प्राप्त करने के इच्छुक कृषको से प्राप्त आवेदनो का परीक्षण कर आवेदनो की राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.पी.आई) में प्रविष्टि की जाती है एवं जानकारियो का संधारण तहसीलवार किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों द्वारा बीमा दावा राशि का क्लैम नहीं किया जाता है अपितु योजना के प्रावधानानुसार फसल क्षति के आधार पर दावा गणना कर पात्र बीमित कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जाता है वर्ष 2025-26 में 508388 फसल बिमा हेतु आवेदन प्राप्त हुआ 499537 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 191 आवेदन अपात्र हैं भावना बोहरा ने कबीरधाम में पशु टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण के विषय में प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में संचालित पशु टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विगत दो वर्षों में कितने पशुओं का टीकाकरण किया गया है क्या किसी ग्राम में समय पर टीकाकरण नहीं हो पाने से पशु रोगों का प्रकोप बढ़ने का प्रकरण सामने आया हैजिसके लिखित उत्तर में विभागीय मंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिले में संचालित पशु टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 9,41,560 एवं 2024-25 में 11,43,168 पशुओं का टीकाकरण किया गया है भविष्य में जिलें में पशु टीकाकरण का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा विभागीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तथा जिलें में सक्रिय पशुधन मित्र/मैत्री को सम्मिलित कर, टीकाकरण दल गठन पूर्व निर्धारित रोस्टर अनुसार निर्धारित तिथि के पूर्व ग्राम में मुनादी कराकर एवं स्थानीय ग्राम पंचायतों एवं निकायों के सहयोग से शत्-प्रतिशत टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना तथा शिविरों के माध्यम से विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव व नियंत्रण के संबंध में जन-जागरूकता अभियान का संचालन करना है।

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*पंडरिया विधानसभा में सड़क कनेक्टिविटी को मिली गति, विधायक भावना बोहरा ने 30.74 करोड़ से अधिक के बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन*

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पंडरिया विधानसभा में सड़क कनेक्टिविटी को मिली गति, विधायक भावना बोहरा ने 30.74 करोड़ से अधिक के बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

0.पंडरिया विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से मजबूत होती ग्रामीण सड़क सुविधा, 30.74 करोड़ से अधिक की बहुप्रतीक्षित सड़क परियोजनाओं का विधायक ने किया भूमिपूजन।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- पंडरिया विधायक भावना बोहरा के निरन्तर प्रयासों और डबल इंजन भाजपा सरकार में क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांगे पूरी हो रहीं हैं वहीं वर्षों से लंबित सड़क परियोजनाओं के निर्माण के अब द्वार खुलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है साथ ही क्षेत्रवासियों को सुगम व सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलने से व्यापर,कृषि,शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मुलभुत सुविधाओं तक पहुँच आसान हो रही है आज पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 21 करोड़ 7 लाख 98 हजार की लागत से प्रतापपुर चौक से दामापुर पुल तक कुल 12.70 किलोमीटर सड़क, 7 करोड़ 74 लाख 95 हजार की लागत से 3.65 किमी दमगढ़ से अमनिया सड़क एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 1 कारोड़ 91 लाख 88 हजार की लागत से पौनी से कोड़ापुरी तक 5.30 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य कुल 30 करोड़ 74 लाख 81 हजार रुपए के सड़क निर्माण कार्यों का भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को बधाई दी इन सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए विधायक भावना बोहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त किया इन सड़कों के निर्माण से रूसेकापा,भगतपुर, कोलेगांव, सेमरकोना, निंगापुर, दामापुर, दमगढ़, अमनिया, पौनी, तिलईभाठ, नवापारा, तोरला, कोड़ापुरी सहित आस-पास के सैकड़ों ग्रामवासियों को लाभ मिलेगा इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कहा कि आज का यह दिन पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है आज हम सब मिलकर 30 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली बहुप्रतीक्षित सड़कों के निर्माण कार्य का भूमिपूजन कर रहे हैं यह केवल सड़कों का निर्माण नहीं है बल्कि यह हमारे क्षेत्र के विकास, सुविधा और समृद्धि की नई राह है यह सड़कें हमारे ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में सड़क आवागमन की सुविधा के साथ ही वहां व्यापर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक त्वरित पहुँच एवं किसानों को अपनी उपज तथा सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगा। आज जिन सड़कों का भूमिपूजन किया जा रहा है वे लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थीं कांग्रेस सरकार के कुशासन में विगत 5 वर्षों तक पंडरिया विधानसभा को उपेक्षित और विकास कार्यों से कोसो दुर रखा गया पंडरिया विधानसभा की जनता ने इस पक्षपात को समझा और प्रदेश एवं पंडरिया में भाजपा का कमल खिलाकर विकास व सुशासन की जो स्थापना की है आज उससे उनकी आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है जनहित की योजनाओं से जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और हमारे किसान, महिला, युवा सशक्त हो रहें हैं उन्होंने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि जनता के आशीर्वाद और विश्वास से आज हम इन बहुप्रतीक्षित कार्यों को धरातल पर उतारने में सफल हो रहे हैं डबल इंजन की भाजपा सरकार की मजबूत और विकासोन्मुखी सोच और जनता के विश्वास के कारण ही आज पंडरिया विधानसभा सहित पुरे प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो रहा है केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में भाजपा सरकार के संकल्प के साथ आज विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि विकास की रोशनी केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि वह गांव-गांव और वनांचल तक पहुंचे आज जो सड़कें बन रही हैं वे आने वाले समय में पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण और वनांचल एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए विकास की जीवनरेखा साबित होंगी मैं हमेशा यह मानती हूँ कि जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करना है भावना बोहरा ने कहा कि ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाइयों-बहनों के लिए सड़क केवल एक रास्ता नहीं होती बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास तक पहुँचने का सबसे बड़ा माध्यम होती है जब सड़क बनती है तो गांव शहर से जुड़ता है किसान की उपज बाजार तक पहुँचती है बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा होती है और मरीजों को समय पर इलाज मिल पाता है आज पंडरिया विधानसभा में 400 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का विस्तार हो रहा है इसके साथ ही हर गाँव और नगर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, सौन्दर्यीकरण, प्रकाश एवं विद्युत् व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा व शैक्षणिक सुविधाओं का सुदृढ़ किया जा रहा है आज इस भूमिपूजन के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पंडरिया विधानसभा के विकास के लिए हमारा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार के क्षेत्र में हम लगातार नए कार्य करेंगे ताकि हमारा क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित कर सके आज 30 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली ये सड़कें इस बात का प्रमाण हैं कि भाजपा सरकार “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के संकल्प को धरातल पर उतार रही है मैं क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे सेवा का अवसर दिया मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि सेवा और विकास का यह सफ़र निरंतर जारी रहेगा इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वरिष्ठजन, जनप्रतिनिधि, समस्त मंडल अध्यक्ष, जिला व जनपद सदस्य एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

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*.ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र की शिक्षा पर जोर, विधायक भावना बोहरा ने बजट चर्चा में रखे पंडरिया विधानसभा के महत्वपूर्ण मुद्दे।*

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पंडरिया विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने विधायक भावना बोहरा ने सदन में विद्यालय उन्नयन एवं शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार की मांग की

0.ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र की शिक्षा पर जोर, विधायक भावना बोहरा ने बजट चर्चा में रखे पंडरिया विधानसभा के महत्वपूर्ण मुद्दे।

0.प्रश्नकाल में किसान क्रेडिट कार्ड, विधानसभा में पर्यटन स्थलों के विकास, आदिवासी युवाओं के आजीविका एवं स्वरोजगार के विषय में पूछा प्रश्न।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्कूल शिक्षा विभाग के बजट पर हुई चर्चा के दौरान पंडरिया विधानसभा विधायक भावना बोहरा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के समग्र विकास विद्यालयों के उन्नयन और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, कन्या हाई स्कूल की स्थापना एवं विद्यालयों में छात्राओं के लिए शैचालयों की सुविधा सुदृढ़ करने की मांग सदन में रखा उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए विद्यालयों के बुनियादी ढांचे तथा संसाधनों का सुदृढ़ीकरण निरंतर किया जा रहा है परन्तु पंडरिया विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण एवं वनांचल एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यालय भवनों के निर्माण,हाई स्कूल का हायर सेकेंड्री में उन्नयन,नवीन शाला भवनों के निर्माण तथा विद्यालयों में छात्राओं हेतु जर्जर स्थिति में शौचालयों की मरम्मत और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है उन्होंने मांग की कि क्षेत्र के विद्यालयों के उन्नयन, छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाए इसके साथ ही भावना बोहरा ने क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के विषय में भी प्रश्न किया उन्होंने पंडरिया विधानसभा में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित/विकसित पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने पर्यटन स्थलों के विकास सौंदर्याकरण एवं संरक्षण के लिए कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है क्या पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के वनांचल एवं आदिवासी क्षेत्र कुकदुर के ग्राम भैंसाउदार स्थित जल प्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है यदि हाँ तो इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और उससे स्थानीय रोजगार सृजन करने के लिए क्या रूपरेखा बनाई गई है जिसके लिखित उत्तर में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक पर्यटन स्थल पारस नगर बकेला चिन्हांकित किया गया है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित पर्यटन स्थल के विकास, सौंदर्गीकरण एवं संरक्षण हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी है भैंसादार (भैंसाओदार) स्थित जल प्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित नहीं किया गया है नवीन पर्यटन स्थल चिन्हांकित करने हेतु जिला प्रशासन से निर्धारित प्रारुपों में प्रस्ताव मांगे गये है प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर मुल्यांकन कर नवीन पर्यटन स्थल चिन्हांकित किया जाना प्रस्तावित है कबीरधाम में संचालित आजीविका एवं स्वरोजगार योजनाओं के सन्दर्भ में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में विभाग द्वारा आदिवासी युवाओं एवं परिवारों के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी आजीविका एवं स्वरोजगार योजनाएँ संचालित हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन योजनाओं के अंतर्गत कबीरधाम जिले में कितने आदिवासी हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहायता की क्या व्यवस्था की गई है जिसके लिखित उत्तर में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि आदिवासी युवाओं एवं परिवारों के स्वरोजगार के लिए वर्तमान में आदिवासी स्वरोजगार बैंक प्रवर्तित योजना बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा, हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण, निःशुल्क वहां चालक प्रशिक्षण जैसे योजनाओं का संचालन किया जा रहा है इन योजनाओं के तहत पंडरिया विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14 एवं कवार्धा विधानसभा अंतर्गत 29 इस प्रकार कुल 43 आदिवासी युवा लाभान्वित हुए हैं किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन व लाभार्थी के विषय में भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कितने लाभार्थी है वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कबीरधाम जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को लाभ प्रदान किया गया है तथा वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने किसान पंजीकृत है वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए है प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को लाभ प्रदान किया गया है तथा वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं उक्त अवधि में कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल कितने लाभार्थी किसान द्वारा कुल कितनी राशि का दावा (क्लेम) किया गया है विधानसभावार जानकारी देवें आदिम जाति विकास मंत्री ने लिखित उत्तर में बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार संधारित नही की जाती है कबीरधाम जिले में दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड के कुल 1,14,992 कृषक पंजीकृत है जिनमें से वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में कृषि ऋण हेतु क्रमशः 96,662 एवं 99,227 कृषकों द्वारा आवेदन देकर लाभ प्राप्त किया गया लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषको का पंजीकरण नहीं किया जाता है अपितु मौसमवार वर्षवार एवं फसलवार फसल बीमा आवरण प्राप्त करने के इच्छुक कृषको से प्राप्त आवेदनो का परीक्षण कर आवेदनो की राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.पी.आई) में प्रविष्टि की जाती है एवं जानकारियो का संधारण तहसीलवार किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों द्वारा बीमा दावा राशि का क्लैम नहीं किया जाता है अपितु योजना के प्रावधानानुसार फसल क्षति के आधार पर दावा गणना कर पात्र बीमित कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जाता है वर्ष 2025-26 में 508388 फसल बिमा हेतु आवेदन प्राप्त हुआ 499537 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 191 आवेदन अपात्र हैं भावना बोहरा ने कबीरधाम में पशु टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण के विषय में प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में संचालित पशु टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विगत दो वर्षों में कितने पशुओं का टीकाकरण किया गया है क्या किसी ग्राम में समय पर टीकाकरण नहीं हो पाने से पशु रोगों का प्रकोप बढ़ने का प्रकरण सामने आया हैजिसके लिखित उत्तर में विभागीय मंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिले में संचालित पशु टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 9,41,560 एवं 2024-25 में 11,43,168 पशुओं का टीकाकरण किया गया है भविष्य में जिलें में पशु टीकाकरण का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा विभागीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तथा जिलें में सक्रिय पशुधन मित्र/मैत्री को सम्मिलित कर, टीकाकरण दल गठन पूर्व निर्धारित रोस्टर अनुसार निर्धारित तिथि के पूर्व ग्राम में मुनादी कराकर एवं स्थानीय ग्राम पंचायतों एवं निकायों के सहयोग से शत्-प्रतिशत टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना तथा शिविरों के माध्यम से विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव व नियंत्रण के संबंध में जन-जागरूकता अभियान का संचालन करना है।

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*मोर गांव मोर पानी माह अभियान की मिसाल*

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मोर गांव मोर पानी माह अभियान की मिसाल

0.4,975 कंटूर ट्रेंच से बदलेगी तस्वीर, 53 लाख 72 हजार लीटर जल का होगा संरक्षण।

0.पानी सहजने ज़िले के ग्राम पंचायतों में हो रहे अभिनव प्रयास।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में बंजर भूमि को विकसित करते हुए कुल 4,975 कंटूर ट्रेंच का निर्माण कराया गया है जिससे लगभग 53 लाख 73 हजार लीटर जल संरक्षण होने की सम्भावना है कबीरधाम जिले में जल संकट को देखते हुए इसके निदान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री छ ग शासन एवं मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास विभाग विजय शर्मा की प्रेरणा से गांव का पानी गांव में और घर का पानी घर में के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जल संरक्षण और गिरते भू जल स्तर में सुधार के लिए पूरे प्रदेश में मोर गांव मोर पानी महा अभियान का शुभारंभ किया था इस अभियान के तहत गत वर्ष जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतो में लोगों ने स्व प्रेरणा से सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया था वर्तमान मे कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर महात्मा गांधी नरेगा योजना से जनपद पंचायत स.लोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगापुर के ग्राम कोराइडोंगरी में 15.48 एकड़ बंजर भूमि पर 2,511 कंटूर ट्रेंच बनाए गए हैं वहीं ग्राम पंचायत बड़ौदाकला के ग्राम बड़ौदाकला में 13.70 एकड़ भूमि पर 2,464 कंटूर ट्रेंच का निर्माण पूर्ण किया गया है।

*कंटूर ट्रेंच के लाभ….*

इन संरचनाओं से वर्षा जल का बेहतर संचय होता है जिससे भू-जल स्तर में सुधार मृदा संरक्षण और हरियाली बढ़ाने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी साथ ही यह पहल ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में मजबूत कदम साबित हो रहा है मनरेगा योजना से ग्राम पंचायत गांगपुर में निर्मित कंटूर ट्रेंच से ग्रामीणों को 2564 मानव दिवस का रोजगार मिला है तथा 669204 रुपए का मजदुरी भुगतान प्राप्त हुआ इसी तरह ग्राम पंचायत बड़ौदा कला में 2485 मानव दिवस का रोजगार और 648585 रुपए का मजदूरी भुगतान ग्रामीणों को प्राप्त हुआ है।

*जल संरक्षण की दिशा में हो रहा लगातार प्रयास: कलेक्टर गोपाल वर्मा*

कंटूर ट्रेंच जैसे कार्यों से स्पष्ट है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर आगे बढ़ने की ठोस सोच पर काम हो रहा है स्थानीय ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र में जल संरक्षण की शुरुआत बताते हुए प्रशासन के पहल कि सराहना की है हम जिले में अमृत सरोवर,आजीविका डबरी, तालाब गहरीकरण, नया तालाब निर्माण, पक्की एवं कच्ची नाली निर्माण, नाला गाद सफाई कार्य, कंटूर ट्रेंच निर्माण, सोक पिट निर्माण, सामुदायिक डबरी जैसे अनेको कार्य द्वारा इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इन कार्यों से एक और जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए नई संरचना का निर्माण हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर मनरेगा योजना द्वारा ग्रामीणों को रोजगार और इसका मजदूरी भुगतान भी मिल रहा है।

*गिरते भू-जल स्तर को रोकने सामूहिक प्रयास जरूरी- सीईओ अभिषेक अग्रवाल*

इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने कहा की गिरते भू-जल स्तर पर हम सबको मिल कर काम करना होगा मैदानी क्षेत्र से लेकर वनांचल क्षेत्र तक पानी रोकने के काम में सबको आगे आना होगा जल संरक्षण से ही सुनहरे भविष्य की कल्पना की जा सकती है पानी की बचत न केवल कृषि कार्य के लिए जरूरी है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पूरी अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है जिले के सभी सरपंच, सचिव ग्राम रोजगार सहायक महात्मा गांधी नरेगा योजना के पंजीकृत परिवार तथा बिहान योजना से जुड़े सभी दीदियों,सभी ग्रामीण जन और सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि गांव का पानी गांव में और घर का पानी घर में रोकने के प्रयास निरंतर करें।

*आगामी वर्षा ऋतु में लाखों घन मीटर पानी सहजने हो रहे कार्यो पर एक नज़र……*

कबीरधाम जिले में आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना से अलग-अलग कैटेगरी में 2434 कार्य 55 करोड़ 91 लाख 70 हजार रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है जनपद पंचायत कवर्धा क्षेत्र में 895 कार्य,जनपद पंचायत बोड़ला क्षेत्र में 569 कार्य, जनपद पंचायत स.लोहारा क्षेत्र में 478 कार्य एवं जनपद पंचायत पड़रिया क्षेत्र में 492 कार्य हो रहे हैं जिसमे निजी डबरी के 357 कार्य, सामुदायिक रिचार्ज पीट के 1261 कार्य, सिंचाई नाली निर्माण कार्य 592,नया तालाब निर्माण कार्य 56, निजी सिंचाई कूप के 86 कार्य, सामुदायिक डबरी 48, वृक्षारोपण के 19 कार्य, नाला पुनरद्धार के 4 कार्य,गेबियन स्ट्रक्चर निर्माण 7 एवं सामुदायिक कूप के 4 कार्य शामिल है इन कार्यों को स्वीकृत करने का मकसद वर्षा जल को गांव में रोकते हुए बड़ी मात्रा में जल संरक्षण करना है जल संरक्षण से भू-जल स्तर में वृद्धि होगी और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा साथ ही आजीविका के नए कार्य खोले जा सकेंगे जिससे स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेंगे यह सभी कार्य मजदूरी मूलक के हैं और इससे स्थानीय ग्रामीणों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है अब तक 722 कार्य पूरे हो चुके हैं तथा शेष कार्यों का निर्माण तेज गति से हो रहा है।

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*सीईओ अभिषेक अग्रवाल के निर्देश पर जनमन आवास में प्रगति लाने वनांचल में लग रहा चौपाल*

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सीईओ अभिषेक अग्रवाल के निर्देश पर जनमन आवास में प्रगति लाने वनांचल में लग रहा चौपाल

0.निर्माण कार्यो में आ रही समस्याओं का चौपाल में हो रहा समाधान।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- ज़िले के वनांचल क्षेत्रो में प्रधानमंत्री जनमन आवास के निर्माण कार्य में प्रगति लाने और कार्यो को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने जिला स्तरीय अधिकारियों को सप्ताह में तीन दिवस कार्यो का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों के साथ संवाद करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम अभिषेक अग्रवाल द्वारा गत दिवस बैठक में दिए गए थे निर्देशो का पालन करते हुए सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत अमन यादव द्वारा ग्राम पंचायत लरबक्की आमनारा, कुकरापानी और दुर्जनपुर में चौपाल लगाकर विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के हितग्राहियों से चर्चा की गई आवास लाभार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा गया कि वह अपने लिए पक्के आवास का गुणवत्ता युक्त स्वयं निर्माण करे साथ ही ग्रामीणों को बताया गया की शासन द्वारा 2 लाख रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में निर्माण अवस्था अनुसार प्रदाय किया जा रहा है ज्ञात हो की जनपद पंचायत बोड़ला अंतर्गत ग्राम पंचायत आमनारा में जनमन आवास के 115 कार्य प्रगीत पर है और 34 अप्रारंभ। ग्राम पंचायत दुर्जनपुर में 113 आवास प्रगीति पर तथा 14 अप्रारंभ है ग्राम पंचायत कुकरापानी में 184 आवासो का निर्माण चल रहा है और अप्रारंभ 71 हितग्राहियों द्वारा कार्य प्रारंभ नही किया गया है इसी तरह ग्राम पंचायत लरबक्की में 79 कार्य प्रगति पर एवं 15 आवास के हितग्राहियों द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाना शेष है चौपाल में 31 मार्च तक सभी अप्रारंभ आवासों को शुरू करवाकर प्लिंथ स्तर पर जिओ टैग करने के निर्देश मैदानी कर्मचारियों को दिए गए हैं उल्लेखनीय है कि सीईओ जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल के निर्देशो पर जनमन आवास के निर्माण में प्रगति लाने लगातार कार्यवाही हो रहा है तकनीक सहायक,सचिव, आवास मित्र एवं रोजगार सहायको के कार्यों की समीक्षा की जा रही है और कार्यो में प्रगति के लिए निर्माणधीन आवास का निरीक्षण किया जा रहा है इसी क्रम में आवास हितग्राहियों के साथ आवास चौपाल लगाकर समस्या को सुनकर उसके समाधान हेतु कार्यवाही की जा रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका बिहान के महिमा समूह की सदस्यों को डीलर दीदी के रूप में आवास निर्माण हेतु सामग्री के आपूर्तिकर्ता के रूप में आजीविका के कार्य से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया चौपाल के बाद जनमन आवासों का निरीक्षण कर शेष आवासों को यथा शिघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

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*महिला एवं बाल विकास विभाग बजट चर्चा में विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण व वनांचल क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की मांग की*

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महिला एवं बाल विकास विभाग बजट चर्चा में विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण व वनांचल क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की मांग की

0.कंप्यूटर विहीन ग्राम पंचायतों एवं पंचायतों में स्वीकृत कार्य, पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं व जी राम जी योजना अंतर्गत मजदूरों के भुगतान का उठाया मुद्दा।

हिमांशु सिंह ठाकुर:- ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़।

ब्यूरो रायपुर/कवर्धा:- पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने आज विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण व वनांचल एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेवाओं के विस्तार और पोषण कार्यक्रमों को मजबूत करने की बात कही जिससे क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र व प्रदेश से जुड़े प्रमुख विषयों को सदन के समक्ष रखा उन्होंने ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु स्वीकृत कार्यों और ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण व कंप्यूटर विहीन ग्राम पंचायतों के विषय में प्रश्न किया ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की सुविधा हेतु ऑनलाइन दस्तावेजों की प्राप्ति में ग्रामवासियों को हो रही असुविधा के लिए उन्होंने प्रमुखता से प्रश्न रखा साथ ही उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों द्वारा स्वीकृत एवं लंबित कार्यों का विषय भी उठाया इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं एवं पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के विषय को भी प्रमुखता से रखा और प्रदेश व जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के विषय में भी प्रश्न किया भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कितने विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं स्वीकृत कार्यों पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है इनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने प्रगतिरत हैं क्या उक्त स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी हेतु कोई विशेष तंत्र स्थापित किया गया है जिसके लिखित उत्तर में गृह मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 15वें वित्त एवं मुलभुत योजनाओं के अंतर्गत कुल 6,254 कार्य स्वीकृत हुए हैं जिसके लिए 67 करोड़ 80 लाख 91 हजार रु स्वीकृत की गई और कुल 35 करोड़ 49 लाख 93 हजार रु व्यय किये गए हैं इनमें से 3,573 कार्य पूर्ण हो चुके हैं 1,373 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 1237 कार्य अप्रारम्भ हैं 2024-25 एवं 2025-26 में कबीरधाम जिलें में ग्राम पंचायत के माध्यम से स्वीकृत कार्यो की गुणवत्ता की निगरानी उप अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा की जाती है उन्होंने ग्राम पंचायतों में क्रय किये गये कम्प्यूटर के विषय में प्रश्न किया कि पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत संचालन के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि में कुल कितने कम्प्यूटर क्रय किए गए हैं तथा उक्त क्रय पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है जिसके लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत संचालन के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि में राज्य स्तर से निरंक जिला/जनपद पंचायत स्तर से निरंक तथा पंचायत स्तर से कुल 07 कम्प्यूटर क्रय किए गए हैं इनमें से जनपद पंचायत पंडरिया में 3, कवर्धा में 2 तथा सहसपुर लोहरा में 2 कम्प्यूटर कुल लागत 4 लाख 61 हजार 490 रु. में क्रय किया गया है भावना बोहरा ने जी-राम-जी (पूर्व में मनरेगा) योजना अंतर्गत मजदूरों के लंबित भुगतान के विषय में प्रश्न किया कि राज्य में जी-राम-जी योजना के तहत पिछले 06 महीनों में कितने मजदूरों का भुगतान 15 दिन की वैधानिक सीमा से बाहर हुआ है विगत 03 वर्षों में कितने फर्जी जॉब कार्ड पकड़े गए जिसके लिखित उत्तर में गृहमंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 21.12.2025 में ‘विकसित भारत – जी राम जी’ अधिनियम, 2025 का प्रकाशन किया गया है। इसे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत एक ही श्रमिक विभिन्न दिवसों में कार्य करता है जिसमें से कुछ कार्यों का भुगतान हो जाता है तथा कुछ कार्यों का भुगतान लंबित रहता है जिससे लंबित मजदूरी भुगतान वाले श्रमिकों की संख्या एवं औसत देरी बताया जाना संभव नहीं है 22 दिसम्बर, 2025 से 12 जनवरी, 2026 तक आंशिक तथा 13 जनवरी 2026 के बाद से पूर्ण मजदूरी भुगतान लंबित है। इस प्रकार दिनांक 27.02.2026 की स्थिति में कुल 225.09 लाख मानवदिवस का राशि रूपये 53143.71 लाख का मजदूरी भुगतान राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित है महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत विगत 03 वर्षों में फर्जी / डुप्लीकेट जॉब कार्ड पकड़े जाने की जानकारी निरंक है भावना बोहरा ने स्वास्थ्य सेवाओं के सन्दर्भ में पूछा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) योजना के तहत राज्य के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCS) में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की अद्यतन स्थिति क्या है राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में कुपोषण और सिकल सेल एनीमिया के प्रबंधन के लिये संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRC) में बिस्तरों की संख्या और डॉक्टरों की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की कमी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसके लिखित उत्तर में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के 17 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट फिनिशिंग स्तर पर है कुछ जगह स्लैब लेवल कार्य कुछ जगह पुनः निविदा आमंत्रण, प्लिंथ लेवल कार्य प्रगतिरत है और कबिद्हम जिला अंतर्गत कवर्धा जिला अस्पताल में प्लिंथ लेवल कार्य प्रगतिरत है राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए 10 विस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है कबीरधाम जिला में कवर्धा विधानसभा अंतर्गत जिला चिकित्सालय कबीरधाम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर लोहरा व बोड़ला, एवं पंडरिया विधानसभा अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया में 10 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध है एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों के लिए संस्था में कार्यरत 1 चिकित्सा अधिकारी को नामित किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार अन्य चिकित्सा अधिकारीयों द्वारा भी बच्चों की जाँच एवं उपचार किया जाता है कबीरधाम जिले अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को प्राप्त रोजगार के विषय में प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोज़गारी की आधिकारिक परिभाषा किन मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाती है तथा राज्य में बेरोज़गारी मापने हेतु किस सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है एवं किन-किन आयु वर्गों को बेरोज़गार की श्रेणी में शामिल किया जाता है वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में प्रचलित बेरोज़गारी दर क्या है तथा कबीरधाम जिले में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार युवक/युवतियाँ है पंजीकृत बेरोज़गारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में कौन-कौन से कार्यक्रम, योजनाएँ या विशेष भर्ती अभियान संचालित किए गए हैं तथा इनके माध्यम से कबीरधाम जिले के कितने अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है जिसके लिखित उत्तर में कौशल विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी की अधिकारिक परिभाषा निर्धारित नहीं की जाती है बेरोजगारी मापने हेतु विभाग द्वारा किसी सर्वेक्षण का कार्य भी नहीं किया जाता है बेराजगारी दर का निर्धारण/गणना नहीं की जाती है कबीरधाम जिले में कुल 28619 युवक एवं 18811 युवतियां (31 जनवरी, 2026 की स्थिति में) पंजीकृत रोजगार इच्छुक है विभाग द्वारा जिला कार्यालयों के माध्यम से पंजीकृत रोजगार इच्छुकों के लिए रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कराया जाता है इस वर्ष से राज्य स्तरीय रोजगार मेला एवं संभाग स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन भी प्रारंभ किया गया है रोजगार मेला का आयोजन व्यवस्थित रूप से कराये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया बनाई गई है तथा रोजगार मेला की पूरी प्रक्रिया को ई-रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन किया गया है जिला कबीरधाम अंतर्गत पंजीकृत रोजगार इच्छुकों को विगत दो वर्षों में रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 211 बेरोजगारों को रोजगार मिला है जिसमें से 189 पुरुष एवं 22 महिला हैं।

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*नांदघाट-मुंगेली सड़क के लिए 112.89 करोड़ की निविदा मंजूर*

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*36.40 किमी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम जल्द होगा शुरू*

*उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के दिए निर्देश*

*गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने को कहा*

रायपुर.. राज्य शासन ने नांदघाट-मुंगेली सड़क के लिए 112 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दे दी है। निविदा स्वीकृति के बाद अब जल्दी ही 36.40 किमी लंबाई के इस सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम प्रारंभ हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के मुंगेली संभाग के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सड़क का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है।

लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्य का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य किसी अन्य को सब-लेट (Sub-let) नहीं किया जाएगा तथा कार्य संपादन के लिए पावर-ऑफ-अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। राज्य शासन द्वारा निविदा की मंजूरी इस शर्त पर दी गई है कि अनुबंध के पूर्व ठेकेदार से एडीशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी (APS) की राशि की बैंक गारंटी जो संपूर्ण कार्यावधि के लिए प्रभावशील हो, प्राप्त कर ली जाए।