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वीबीजी-रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, पथरिया में संयुक्त कार्यशाला सह समीक्षा बैठक आयोजित

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वीबीजी-रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, पथरिया में संयुक्त कार्यशाला सह समीक्षा बैठक आयोजित

*पांच वर्षीय विकास योजना तैयार करने और अधिकाधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश*

 मुकेश साहू ब्यूरो मुंगेली, // ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ग्राम पंचायतों की योजनागत क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत पथरिया के सभाकक्ष में वीबीजी-रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संयुक्त कार्यशाला सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपना के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में तकनीकी सहायकों, सरपंचों, सचिवों और रोजगार सहायकों ने भाग लिया। बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए आगामी पांच वर्षों की बेहतर ग्राम विकास योजना तैयार करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने योजना के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सभी संबंधित अमले को सक्रियता, जिम्मेदारी और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके।

कार्यशाला में योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा स्वीकृत कार्यों को निर्धारित मानक और गुणवत्ता के अनुरूप पूरा करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें और नागरिक सूचना पटल के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करें। इसके साथ ही योजना के तहत महिला मेट की नियुक्ति, एनएमएमएस के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिन में दो बार श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने तथा कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी करने के संबंध में भी जानकारी दी गई। बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर पांच वर्षों के लिए बेहतर ग्राम विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया पर विशेष चर्चा की गई। योजना के सभी निर्धारित बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कार्यशाला सह समीक्षा बैठक का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, रोजगार सृजन, गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना रहा।

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