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    *संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण किए जाने को लेकर माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार ने प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन को लिखा पत्र*

    सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक एफ 12-1/2024/1- 3 दिनांक 13 मार्च 2024. को आदेश जारी करते हुए सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने के संबंध में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय
    महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर की अध्यक्षता में छः सदस्य सहित कर्मचारियों की मांगों को जानने एवं उनके समस्याओं का समाधान करने हेतु उक्त समिति गठित की गई है

    छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुए लगभग अब 24 वर्ष होने जा रहे हैं इन 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कायाकल्प हो चुकी है यदि नहीं हुआ है तो संविदा कर्मचारियों की जीवन में नियमितिकरण अब भी रुका हुआ है।
    पुनः एक बार फिर विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्या एवम मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने हेतु समिति का गठन किया गया है।
    छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा कर्मचारियों के हितार्थ में एकमात्र संघ है। जो विगत कई वर्षों से नियमितिकरण के लिए संघर्ष करते आ रहे है, जिनकी संख्या लगभग 45000 है जो राज्य के विभिन्न विभागो में अपनी सेवाएं दे रहे। जोकि नियमितिकरण के संबंध में निरंतर शासन प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रख रहे है उक्त संविदा कर्मचारी महासंघ के मांगों को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखते हुए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं आज भी संविदा कर्मचारी अपनी आजीविका नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए 62 वर्ष की नौकरी सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्ति, महंगाई भत्ता पदोन्नति क्रमोनती, स्थानांतरण, जैसे नीतियों की मांग कर रहे। जो कि मध्यप्रदेश सहिंत अन्य राज्यों में लागू किए जा चुके है।

    प्रदेश सचिव श्रीकांत लश्कर ने बताया कि वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा भी घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारी की मांगों को शामिल करते हुए समिति का गठन किए थे किंतु इस पर पहल नहीं की गई जिससे संविदा कर्मचारियों को निर्णय हड़ताल आंदोलन के लिए बाध्य होते रहे, लेकिन पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा 2023 में चुनाव की घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों के लिए मांगों को समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन एवं विश्वास दिलाया था, और इसी तारतम्य में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठन की गई है जिस पर माननीय तोखन साहू जी आवासनऔर शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार ने पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों की उम्मीद फिर से जाग गई है प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी, संजय सोनी हेमंत सिन्हा अमित मिरि अजय क्षत्रिय सूरज सिंह ठाकुर टीकमचंद कौशिक, शेख राशिद सहित तमाम जिला संयोजक सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा इस पहल के लिए माननीय मंत्री जी का आभार भी प्रकट किये है।

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