डबल इंजन की सरकार में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशो की अवहेलना नगर सैनिक के जवानों के साथ हो रहा अन्याय,,,,,पढ़े पूरी खबर।
बिलासपुर = सुशासन के सरकार में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशो की अवहेलना की जा रही है 2015 में नगर सैनिक के जवानों को आरक्षक के समान वेतन देने का 2022 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में हाई कोर्ट आदेश जारी किया, जिसे स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो की लगातार अवहेलना की जा रही है, डबल इंजन की सरकार में लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशो की अवहेलना की जा रही है बताते चलें कि मध्य प्रदेश में नगर सैनिक की जवानों की 37000 सैलरी है तो वहीं महज 19000 भुगतान करके छत्तीसगढ़ सरकार नगर सैनिक के जवानों के साथ अन्याय कर रही है, बताते चलें कि नगर सैनिक के जवान जो कि दिन रात गर्मी हो बरसात हो या किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों न हो लगातार अपने कार्य के प्रति सजग रहते हैं लेकिन उसके बाद भी सरकार की मंशा समझ से परे है, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी लगातार शासन पर धावा बोल रही है लेकिन इसके बाद भी डबल इंजन की सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है कि करना क्या है?
