3 जुलाई 2023 को ओबीसी महासभा के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा हैं जिसके तहत ओबीसी महासभा जिला मुंगेली के द्वारा भी ज्ञापन सौंपा गया जिसका मुख्य विषय
1.लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 की जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी के लिए पृथक कोड नंबर निर्धारित कर जनगणना शीघ्र की जाए तथा आंकड़े प्रसारित किए जाने का अनुरोध है
2. ओबीसी आरक्षण में लागू क्रीमी लेयर की असंवैधानिक शर्तों को समाप्त किए जाने का अनुरोध है क्योंकि क्रीमी लेयर की अवधारणा परिवार एवं समाज के लिए विघटनकारी बन गया है
3. मंडल कमीशन की अनुसंशाओ को पूरा लागू किए जाने का अनुरोध है 4. 27% आरक्षण को देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाए तथा भारत सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को अध्यादेश पारित कर संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए
5.देश में निजी करण पूर्ण रूप से बंद किया जाए एवं निजी करण हो चुके संस्थाओं में आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भर्ती किए जाने का अनुरोध है
6.घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत आसमान छू रही है इसकी कीमत आधा की जाए ताकि मध्यमवर्गीय परिवार की बिगड़ती घरेलू बजट ठीक हो सके
7.संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत एवं नगरी निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है क्योंकि प्राथमिक संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है इसलिए विधानसभा एवं लोकसभा सीटों में भी ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने का अनुरोध है
8. देश में ओबीसी के लिए लागू आरक्षण के बराबर बजट प्रावधान किए जाने का अनुरोध है
9.अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति ओबीसी को भी एट्रो सिटी एक्ट के दायरे में रखा जाए ताकि ओबीसी के साथ सामाजिक न्याय हो सके
10. 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित आरक्षण विधेयक में महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ का हस्ताक्षर नहीं होने के कारण ओबीसी को 27% आरक्षण से वंचित होना पड़ा है महामहिम राज्यपाल आरक्षण विधेयक में या तो शीघ्र हस्ताक्षर करें या छत्तीसगढ़ सरकार को बिल वापस करें या महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मार्गदर्शन हेतु अग्रेषित करें इस हेतु उचित सुझाव महामहिम राज्यपाल को देने का कष्ट करें ताकि ओबीसी को बहुप्रतीक्षित 27% आरक्षण मिल सके उपरोक्त सरल क्रमांक 1 से 10.तक के मांगों पर त्वरित कार्यवाही कर ओबीसी को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली , आयुक्त महोदय महा रजिस्टर एवं जनगणना भारत सरकार नई दिल्ली, को अनुविभागीय अधिकारी लोरमी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें प्रमुख रूप से ओबीसी महासभा जिला मुंगेली के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र साहू अभिलाष जायसवाल छात्र मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, अधिवक्ता राजू कश्यप, सौरभ जयसवाल उपाध्यक्ष ओबीसी महासभा जिला मुंगेली अधिवक्ता सुरेश जयसवाल, अधिवक्ता मनोहर साहू, अधिवक्ता संतोष कुलमित्र, छेदीलाल जायसवाल विकास साहू चित्र कांत साहू भूपेंद्र साहू मिथलेश साहू संतराम कश्यप गौकरण साहू रोहन साहू ऋषि साहू देवी साहू आदि शामिल हुए
