*व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा: चिन्हांकित स्कूलों को राशि जारी करने की प्रक्रिया तेज*
*बेहतर कार्य योजना के साथ राशि के सदुपयोग हेतु जारी किए गए निर्देश*
*कलेक्टर के मार्गदर्शन में समग्र शिक्षा अंतर्गत राशि वितरण में आई तेजी*
मुंगेली // समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य कार्यालय द्वारा जिले के चिन्हांकित हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय को 02 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि का उद्देश्य विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक ट्रेड के अनुरूप आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवहारिक शिक्षा मिल सके।
इस हेतु डी.ई.ओ एवं डीएमसी को संपूर्ण राशि का आवश्यकतानुसार आकलन कर कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रस्तुत कार्ययोजना का डीएमसी के द्वारा परीक्षण करने पर कई प्रकार की कमियां पाई गई है तथा यह प्रतीत होता है कि स्कूलों के प्राचार्य द्वारा गाइड लाइन का पालन नहीं किया गया है तथा वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना ही कार्ययोजना प्रस्तुत कर दी गई है। कार्ययोजना में अनावश्यक खरीदी के लिए फाइलें प्रस्तुत की गई। आवश्यकताओं का यथोचित प्राक्कलन नहीं किया गया एवं समग्र द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
अतः आवश्यकता आधारित कार्य योजना के निर्माण व परीक्षण हेतु एसडीएम की अध्यक्षता में बी.ई.ओ एवं बी.आर.सी सहित एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि प्रत्येक स्कूल के लिए पृथक कार्य योजना प्रस्तुत कर सकें। ताकि शासन से प्राप्त राशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उपलब्ध राशि का उपयोग 2025-26 वित्तीय वर्ष में किया जाना है, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इसका उपयोग समय सीमा में सुनिश्चित करें। कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रावधानों को अनुरूप आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हुए कार्य योजना बनाने निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों को आवश्यक संसाधन शीघ्र उपलब्ध हों, जिससे व्यावसायिक शिक्षा को जमीनी स्तर पर मजबूती मिले और छात्र-छात्राएं कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा गुणवत्ता सुधार एवं विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए सभी आवश्यक कदम प्राथमिकता के साथ उठाए जा रहे हैं।
