उमरिया हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल निर्माण पर उठे सवाल, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा निर्माण कार्य? जिम्मेदार कौन?
बिलासपुर ब्यूरो चीफ मोहिनीश सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट
कोटा। बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड अंतर्गत ग्राम उमरिया के हाई स्कूल में निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्माण कार्य को लेकर अब यह मांग उठने लगी है कि संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर इसकी निष्पक्ष जांच करें और अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण महत्वपूर्ण है। ऐसे में निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हो रहा है या नहीं, इसकी जांच जरूरी है। यदि निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी या किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता सामने आती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
ठेकेदारों की मनमानी पर लगाम कौन लगाएगा?
निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित विभाग और निगरानी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की जा रही है? क्या उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री और कार्य की गुणवत्ता का तकनीकी परीक्षण कराया गया है? इन सभी बिंदुओं की जांच कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने लाई जानी चाहिए।
शिकायत पर कार्रवाई की मांग, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो
मामले को लेकर शिकायत किए जाने की बात सामने आने के बाद अब संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की जा रही है कि शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता, स्वीकृत प्राक्कलन, उपयोग की जा रही सामग्री और निर्धारित तकनीकी मापदंडों की पड़ताल की जाए।
यदि जांच में ठेकेदार या संबंधित अधिकारियों की लापरवाही अथवा अनियमितता प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, शिकायतकर्ता को जांच और कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराया जाए, ताकि मामले में पारदर्शिता बनी रहे।
अब देखना होगा, कार्रवाई होती है या मामला ठंडे बस्ते में जाता है?
सरकारी निर्माण कार्यों में जनता के पैसे का सदुपयोग और गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे में उमरिया हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों पर संबंधित विभाग की चुप्पी के बजाय ठोस पहल की अपेक्षा की जा रही है।
अब बड़ा सवाल यह है कि शिकायत पर जिम्मेदार अधिकारी कब कार्रवाई करेंगे? क्या निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी? ग्रामीणों और शिक्षा से जुड़े लोगों को अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।
